मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने से लेकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसने तक, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को राहत देने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए साल भर ठोस प्रयास किए।

वर्ष 2022 में विभाग की कुछ प्रमुख पहलें और उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए योजना

मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ देश के उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले और देश भर में फैले 179 बाजार केंद्रों से एकत्र आंकड़ों के आधार पर बाईस आवश्यक वस्तुओं (चावल, गेहूं, आटा, चना दाल, तूर (अरहर) दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चीनी, गुड़, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, वनस्पति, सूरजमुखी तेल, सोया तेल, पाम तेल, चाय, दूध, आलू, प्याज, टमाटर और नमक) के थोक और खुदरा मूल्यों की निगरानी करता है। ये कीमतें मोबाइल एप के जरिए जुटाई जाती हैं। इसके अलावा, निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

पूरे साल के दौरान 57 मूल्य सूचना केंद्र जोड़े गए। मूल्य सूचना केंद्रों की संख्या 01/01/2021 के 122 से बढ़कर अब तक 179 हो गई है।

मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ मजबूत बनाने के लिए योजना के परिचालन दिशानिर्देश 19/08/2021 को जारी किए गए थे।

वर्ष के दौरान मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1,47,01,908 रुपये की राशि प्रदान की गई है।

1 जनवरी, 2021 से जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप चालू हो गया है। हर दिन के मूल्य की जानकारी देने के लिए सभी मूल्य संग्रह केंद्रों को अब मोबाइल ऐप से जोड़ दिया गया है।

भविष्य का अनुमान देने वाला मूल्य पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया।

मूल्य नियंत्रण कोष

कुछ बागवानी जिंसों विशेष रूप से प्याज, आलू और दालों की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं। फसल की कटाई के समय और उसके तुरंत बाद, थोक और खुदरा कीमतों में भारी गिरावट आम तौर पर देखी जाती है। संग्रह किए गए स्टॉक में कमी के साथ, कीमतों में वृद्धि होती है। यह प्रवृत्ति प्याज, आलू और दालों के मामले में अधिक स्पष्ट रूप में दिखती है। मूल्य में अस्थिरता उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है।

इन वस्तुओं की कीमत में असामान्य वृद्धि खाद्य पदार्थों पर खर्च में बढ़त के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव से सट्टेबाजी भी देखने को मिलती है जो खुदरा बाजार में कीमतों को और प्रभावित करती हैं। उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए, कृषि-बागवानी वस्तुओं की खरीद और वितरण के लिए कार्यशील पूंजी और अन्य प्रासंगिक व्यय प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय योजना को मंजूरी दी गई है। इस उद्देश्य के लिए, एक कोष - "मूल्य नियंत्रण कोष" बनाया जा रहा है। 2020-21 के दौरान ये उपलब्धियां हासिल की गई हैं:

अवधि के दौरान 12.83 एलएमटी दालों को पीएसएस, डीएसीएफडब्ल्यू से पीएसएफ, डीओसीए को ट्रांसफर/पीएसएफ के तहत खरीदा/आयात किया गया है।

इस अवधि के दौरान पीएसएफ बफर से 4.94 एलएमटी दालों का इस्तेमाल किया गया है।

बाजार में हस्तक्षेप के लिए 2.08 एलएमटी का प्याज बफर बनाया गया। कीमतों को कम करने के लिए बफर से प्याज को लक्षित तरीके से और सोच समझ कर जारी किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राज्यों में उपभोक्ताओं को वितरण के लिए भंडारण स्थल पर 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की पेशकश की गई।

पीएमजीकेएवाई और एएनबी के तहत दालों के वितरण के लिए अंतर-राज्य परिवहन और उचित मूल्य डीलर के मार्जिन की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धन जारी करना

वर्ष के दौरान पीएमजीकेएवाई और एएनबी योजना के तहत दालों के वितरण के लिए राज्यों के बीच आवाजाही और संचालन पर खर्च, उचित मूल्य की दुकान के डीलर के मार्जिन और पीओएस डिवाइस के माध्यम से वितरण पर  अतिरिक्त मार्जिन वितरण की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को 35.59 करोड़ रुपये जारी किए गए।

उपभोक्ता जागरूकता

उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं और जनता के लाभ के लिए नीतियां लागू करता है और इस प्रक्रिया में उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करता है  और जागरूकता बढ़ाता है। डीओसीए ने इस उद्देश्य के लिए कई पहल की हैं जिससे उपभोक्ता अधिकारों और सूचना प्रदान करने वाली गतिविधियों को बढावा मिला है। 

इन पहलों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है, ताकि उपभोक्ता इन पहलों से लाभ उठा सकें और उन्हें अपनी पसंद के बारे में बेहतर जानकारी मिल सके।

उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार करते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग (डीओसीए) "जागो ग्राहक जागो" शीर्षक से देश भर में मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान चला रहा है। सरल संदेशों के माध्यम से, उपभोक्ताओं को कपटपूर्ण प्रथाओं और समस्याओं और शिकायतों के निवारण पाने के सिस्टम के बारे में जागरूक किया जाता है।

विभाग का नया शुभंकर "जागृति" अभियान को मजबूत करने और प्राथमिकताओं को लेकर जागरुकता को सुदृढ़ करने के लिए इस वर्ष लॉन्च किया गया था जो सभी उपभोक्ताओं के साथ अच्छी तरह से संपर्क बनाता है। विभाग ब्रांड को स्थापित करने और उपभोक्ता जागरूकता टैगलाइन के साथ तालमेल के लिए अपने सभी मीडिया अभियानों में "जागो ग्राहक जागो" टैगलाइन के साथ "जागृति" शुभंकर का उपयोग कर रहा है।

डीडी किसान पर लैपटॉप ब्रांडिंग और मौसम रिपोर्ट/समाचार रिपोर्ट कैप्शन के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया अभियान चलाया जा रहा है। उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 2019, एमआरपी, एक्सपायरी डेट, राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता हेल्पलाइन (एनसीएच) आदि के बारे में उपभोक्‍ताओं को शिक्षित करने के लिए डीडी न्‍यूज और दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर स्क्रॉल संदेश चलाए जा रहे हैं। उपभोक्ता की जागरुकता के लिए दूरदर्शन के कई कार्यक्रम जैसे स्वराज और जर्नी ऑफ इंडिया पर वीडियो स्पॉट प्रसारित किए जा रहे हैं।

विभिन्न विषयों पर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर) के माध्यम से एड लिब (आरजे द्वारा लाइव संदेश) चलाए गए। आकाशवाणी पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों पर उपभोक्ता जागरूकता के विभिन्न विषयों पर ऑडियो स्पॉट प्रसारित किए जा रहे हैं।

बढ़ते डिजिटली करण के कारण सोशल मीडिया का एक मजबूत प्रभाव है और व्यक्ति या समाज को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर रचनात्मक और ऑडियो/विजुवल में पोस्ट और विभाग की अन्य पहलों को विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर नियमित अपलोड किया जा रहा है।

https://twitter.com/jagograhakjago,

https://twitter.com/consaff,

https://www.facebook.com/ConsumerAdvocacy/

https://www.instagram.com/consumeraffairs_goi/ , कू और पब्लिक ऐप प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं को शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए। ये ट्वीट शिकायतों के निवारण के सिस्टम सहित प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में उपभोक्ताओं के लिए सहायक होते हैं।

विभाग विभिन्न मेलों/त्योहारों/कार्यक्रमों में भाग लेता है ताकि इन कार्यक्रमों/मेलों/उत्सवों में आने वाले उपभोक्ताओं विशेष रूप से देश के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों  के बीच जागरूकता बढाई जा सके। विभाग ने नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) 2022 में मेले की अवधि के दौरान टिकट और होर्डिंग पर प्रचार के जरिए  मेले में भाग लिया है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए  राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र को बढावा देने में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस)

बीआईएस अधिनियम 2016, 12 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी हुआ, इसी के साथ गवर्निंग काउंसिल का पुनर्गठन किया गया और इसकी चौथी बैठक 24 अगस्त, 2022 को बीआईएस मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित की गई।

बीआईएस को जनादेश है कि वह उन मानकों को तैयार करे है जो वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं। ब्यूरो अपडेट किए गए मानकों के माध्यम से उद्योगों और सेवा क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, उभरते क्षेत्रों में नए मानक विकसित करता है, और गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को प्रमाणित करता है। अपनी प्रमुख गतिविधियों में बीआईएस का प्रदर्शन नीचे दर्शाया गया है:

मानकों का निरूपण

अप्रैल 2022 से 25 नवंबर, 2022 के दौरान 1217 मानक (509 नए और 708 संशोधित) प्रतिपादित किए गए और 3426 मानकों की समीक्षा की गई। 25 नवंबर, 2022 तक लागू मानकों की कुल संख्या 21833 है। 7771 भारतीय मानकों को आईएसओ/आईईसी मानकों के अनुरूप बनाया गया है। सेवा क्षेत्र प्रभाग परिषद के अंतर्गत कुल 38 भारतीय मानक प्रकाशित किए गए हैं।

25 नवंबर, 2022 तक बीआईएस, आईएसओ काउंसिल (आईएसओ की शीर्ष शासन संस्था) आईएसओ काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी (सीएससी एसपी) टेक्निकल मैनेजमेंट बोर्ड (टीएमबी) (आईएसओ में तकनीकी मामले के लिए सर्वोच्च निकाय) का सदस्य है।

बीआईएस (भारत) मार्च 2022 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए आईईसी मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड (एसएमबी) (आईईसी में तकनीकी मामलों के लिए सर्वोच्च निकाय), आईईसी मार्केट स्ट्रैटेजी बोर्ड (एमएसबी) (प्रमुख तकनीकी रुझानों और बाजार की जरूरतों की पहचान और जांच के लिए जिम्मेदार निकाय) और आईईसी व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) (समिति वित्तीय योजना और वाणिज्यिक नीतियों का समन्वय करती है) का भी सदस्य है।

बीआईएस, आईएसओ की तीन पॉलिसी डेवलपमेंट कमेटी (सीएएससीओ, सीओपीओएलसीओ और डीईवीसीओ), आईएसओ की 495 तकनीकी समितियों / उपसमितियों और आईईसी की 106 तकनीकी समितियों / उपसमितियों में भागीदार (पी) सदस्य, और आईएसओ की 185 तकनीकी समितियों / उपसमितियों  और आईईसी की 66 तकनीकी समितियां/उपसमितियों में एक ओ-सदस्य है।

बीआईएस (इंडिया) ने 2023-2025 के कार्यकाल के लिए आईईसी उपाध्यक्ष और मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड (एसएमबी) के अध्यक्ष का चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा है।

वर्तमान में, बीआईएस ने राष्ट्रीय मानक निकायों और अन्य देशों के अन्य मानक विकास संगठनों के साथ 32 समझौता ज्ञापन (एमओयू) और 09 द्विपक्षीय सहयोग समझौते (बीसीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवधि के दौरान, क्रमशः बीआईएस और बीएसएमआई का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत ताइपे एसोसिएशन (आईटीए) और भारत में ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र (टीईसीसीआई) के बीच एक बीसीए पर हस्ताक्षर किए गए।     

बीआईएस (भारत) अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2023 तक तीन साल के कार्यकाल के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन (एसएआरएसओ) तकनीकी प्रबंधन बोर्ड और अनुरूपता मूल्यांकन बोर्ड (बीसीए) की अध्यक्षता कर रहा है।

अनुरूपता मूल्यांकन

उत्पाद प्रमाणन: बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों के तहत एक उत्पाद प्रमाणन योजना संचालित करता है। उत्पाद प्रमाणन योजना मूल रूप से एक स्वैच्छिक योजना है। हालांकि, 379 उत्पादों के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न कारणों से बीआईएस प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। 01 अप्रैल, 2022 से 25 नवंबर, 2022 के दौरान 3274 नए लाइसेंस दिए गए, जिनमें 51 उत्पाद शामिल हैं जिन्हें पहली बार इस योजना के तहत शामिल किया गया है। उत्पाद प्रमाणन योजना में शामिल किए गए उत्पादों की कुल संख्या 1156 है। आज की तारीख में घरेलू विनिर्माताओं के पास ऑपरेटिव लाइसेंस की कुल संख्या 40,227 है।

विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना (एफएमसीएस): 57 देशों के 146 विभिन्न मानकों में ऑपरेटिव लाइसेंस की कुल संख्या 1107 है। 01 अप्रैल, 2022 से कुल 133 लाइसेंस दिए गए हैं।

अनिवार्य पंजीकरण योजना (सीआरएस): 01 अप्रैल, 2022 से 25 नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान सीआरएस के तहत कुल 3509 लाइसेंस प्रदान किए गए और समावेशन के लिए 6329 अनुरोध स्वीकृत किए गए। इन आवेदनों में भारतीय और विदेशी दोनों वर्ग के विनिर्माता शामिल थे।

हॉलमार्किंग

1 अप्रैल, 2022 से 25 नवंबर, 2022 की अवधि के दौरान हॉलमार्किंग पंजीकरण की संख्या 1,37,315 से बढ़कर 1,48,858 हो गई है, जबकि बीआईएस मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 1079 से बढ़कर 1349 हो गई है। इस अवधि के दौरान 20 ऑफ-साइट केंद्रों को भी मान्यता मिली है। इसी अवधि के दौरान, सोने और चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों की 7.67 करोड़ वस्तुओं की हॉलमार्किंग की गई है।

भारत सरकार द्वारा 04 अप्रैल, 2022 को सोने के आभूषणों/कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में संशोधन जारी किया गया है जिससे अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत शामिल किए गए देश के ऐसे जिलों की संख्या 256 से बढ़ाकर 288 कर दी गई है, जहां 01 जून, 2022 से कम से कम एक परख और हॉलमार्किंग केंद्र है।

अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश के कार्यान्वयन को देखते हुए, एएचसी में जांच और हॉलमार्किंग गतिविधियों के स्वचालन के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली को 01 जुलाई, 2021 से छह अंकों वाले एचयूआईडी (हॉलमार्किंग यूनिक आईडी) वाले नए हॉलमार्क के साथ शुरू किया गया था। लॉन्च के बाद से हॉलमार्किंग के लिए एचयूआईडी आधारित प्रणाली के तहत 25 नवंबर, 2022 तक सोने के आभूषणों/कलाकृतियों के 15.58 करोड़ आइटम की हॉलमार्किंग की जा चुकी है।

आईएस 1417 : 2016 के अनुसार 999 और 995 की शुद्धता वाले गोल्ड बुलियन की हॉलमार्किंग अक्टूबर 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, अब तक रिफाइनरियों/भारत सरकार के टकसाल को 25 नवंबर, 2022 तक सोने की ईंट और सिक्कों के लिए 44 लाइसेंस दिए गए हैं।

भारत सरकार ने 05 नवंबर, 2015 को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू की है। अब तक 48 एएंडएच केंद्र और एक ज्वैलर को संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्र (सीपीटीसी) के रूप में कार्य करने के लिए योग्य माना गया है।

हॉलमार्किंग की योजना के तहत, इस अवधि के दौरान क्षमता निर्माण के लिए कारीगरों के प्रशिक्षण, परख और हॉलमार्किंग कर्मियों के प्रशिक्षण और बीआईएस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रमों की संख्या क्रमश: छह, दो और दो थी।

प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन

बीआईएस, आईएसओ/आईईएस 17021-1:2015 आईएसओ/आईईएस 17021 अनुरूपता मूल्यांकन के अनुसार 20 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजनाएं  जो कि प्रबंधन प्रणालियों की लेखापरीक्षा और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों के लिए आवश्यक हैं, संचालित करता है।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना को मानक आईएसओ/आईईएस 17021 के तहत नेशनल एक्रिडेटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज (एनएबीसीबी) द्वारा मान्यता दी गई है।

2021-22 में, दो और योजनाओं यानी व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को एनएबीसीबी द्वारा मान्यता दी गई है।

25 नवंबर, 2022 तक, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजनाओं के तहत कुल 1240 ऑपरेटिव लाइसेंस मौजूद हैं।

प्रयोगशाला

प्रासंगिक मानकों के अनुरूप उत्पादों की अनुरूपता का पता लगाने के लिए अनुरूपता मूल्यांकन के मुख्य स्तंभों में से एक उत्पाद का परीक्षण है। बीआईएस ने 1962 में साहिबाबाद में केंद्रीय प्रयोगशाला की स्थापना के साथ, अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं से उत्पन्न नमूनों की परीक्षण आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में आठ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। मोहाली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ और पटना, बैंगलोर और गुवाहाटी में तीन ब्रांच ऑफिस प्रयोगशालाएँ स्थापित की गईं। बीआईएस प्रयोगशालाओं में उत्पादों के लिए रासायनिक, सूक्ष्मजीवविज्ञानी, विद्युत और यांत्रिक आवश्यकताओं से जुड़े परीक्षण की सुविधा है। उत्पाद परीक्षण के अलावा, बीआईएस ने चेन्नई, साहिबाबाद, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, पटना और जम्मू शाखा कार्यालय में स्वर्ण परख प्रयोगशाला स्थापित की है। चेन्नई में स्वर्ण परख प्रयोगशाला एक रेफरल प्रयोगशाला है और यह चांदी के आभूषणों का परीक्षण भी करती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीआईएस प्रयोगशाला सेवाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले विकास के साथ तालमेल बनाए रखें, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मोहाली, पटना, बेंगलुरु और गुवाहाटी की प्रयोगशालाओं को आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार नेशनल एक्रिडेटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलीब्रेशन लैब्रेटरी (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है। बीआईएस बाहरी प्रयोगशालाओं की मान्यता के लिए प्रयोगशाला मान्यता योजना (एलआरएस) भी संचालित करता है। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17025 पर आधारित है, जो एनएबीएल द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुरूप है।

बीआईएस से मान्यता प्राप्त 293 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास संगठन, तकनीकी संस्थान, सरकारी प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इन प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग तब किया जाता है जब बीआईएस प्रयोगशालाओं में परीक्षण सुविधाएं विकसित करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होता है।

विकसित की गई परीक्षण सुविधाएं:

76 नई पूर्ण परीक्षण सुविधाएं तैयार की गईं।

118 आंशिक परीक्षण सुविधाएं तैयार की गईं।

डब्ल्यूआरएल, बीएनबीएल, पीबीएल और जेकेबीओ में 4 नई रेफरल जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं।

नई पहल

प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन सॉफ्टवेयर (एलआईएमएस) का विकास

एलआईएमएस (प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली) एकीकृत और केन्द्रित कार्यप्रवाह प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से बीआईएस प्रयोगशालाओं और बीआईएस मान्यता प्राप्त ओएसएल (प्रयोगशालाओं के बाहर) के कामकाज के प्रबंधन के लिए विकसित एक व्यापक ऑनलाइन प्रणाली है। बीआईएस की अपनी प्रयोगशालाएं और मान्यता प्राप्त ओएसएल सभी अब एलआईएमएस के माध्यम से काम कर रहे हैं।

एलआईएमएस को मानक ऑनलाइन और विभिन्न अन्य बीआईएस प्रणालियों के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो बीआईएस शाखा कार्यालयों को संबंधित प्रयोगशाला में परीक्षण अनुरोध भेजने और नमूनों के परीक्षण की स्थिति, परीक्षण रिपोर्ट को देखने और ऑनलाइन इनवाइस की अनुमति देता है वो भी रियल टाइम पर।

सभी बीआईएस प्रयोगशालाओं और बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए प्रमाणन के तहत सभी उत्पादों के लिए एलआईएमएस में एक समान परीक्षण रिपोर्ट प्रारूप तैयार किए गए हैं।

एलआईएमएस को बीआईएस मान्यता के लिए ऑनसाइट ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए एक एंड्राइड और आईओएस आधारित मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत किया गया है। इस ऐप में परिष्कृत जियोफेंसिंग और अन्य सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो लेखा परीक्षकों को प्रमाणित करने में मदद करेगा और लेखापरीक्षिती प्रयोगशाला के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन की अनुमति देगा।

बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए तैयार किए गए सभी नमूनों की वास्तविक समय पर और ऑनलाइन निगरानी। एलआईएमएस के माध्यम से 217374 नमूने प्राप्त हुए हैं और एलआईएमएस के माध्यम से ही अब तक 159626 परीक्षण रिपोर्ट जारी की जा चुकी हैं।

परीक्षण सुविधाओं की मैपिंग

उद्योगों की जिलेवार मैपिंग और संबंधित जिलों में स्थित एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की जानकारी को बीआईएस के सभी शाखा कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया और शाखा कार्यालयों को कहा गया कि वो संबंधित जिलों में प्रयोगशालाओं के लिए शेष इंडस्ट्रियल यूनिट की जानकारी दें जिससे उनकी आगे की मैपिंग की जा सके।

परख पोर्टल पर बीआईएस प्रयोगशालाओं के आंकड़ों के ऑटोमैटिक अपडेशन के लिए एनएबीएल से एपीआई और परख पोर्टल के साथ बीआईएस के एकीकरण के संबंध में  25 अप्रैल, 2022 को डीपीआईआईटी के साथ परख पोर्टल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

प्रयोगशाला मान्यता योजना गतिविधियां

एलआरएस की फीस संरचना को संशोधित किया गया है और एमएसएमई और महिला उद्यमी के लिए मान्यता शुल्क को 1,00,000 रुपये से घटाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। मान्यता के दायरे में अधिक से अधिक भारतीय मानकों/उत्पादों को शामिल करने के लिए प्रयोगशाला को प्रोत्साहित करने के लिए समावेशन आवेदन और प्रसंस्करण शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

बीआईएस प्रयोगशालाओं के द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और उद्योगों के साथ इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किए गए हैं। इस बातचीत में उस उत्पाद/उत्पाद समूह के लिए परीक्षण आवश्यकताओं को शामिल करते हुए किसी विशेष विषय या क्षेत्र पर व्यापक चर्चा/प्रस्तुति शामिल थी। इसमें प्रयोगशाला/अनुभाग का सामान्य दौरा भी शामिल है।

क्वालिटी कंट्रोल कर्मियों के लिए कौशल विकास

हॉलमार्किंग पेशेवरों के लिए 03 सर्टिफिकेट कोर्स और उत्पाद प्रमाणन के लिए 15 सर्टिफिकेट कोर्स विभिन्न बीआईएस प्रयोगशालाओं में साल भर आयोजित किए जाते हैं।

अनुसंधान और प्रशिक्षण सेवाएं

अधिकारियों के द्वारा बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों में एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा, वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के साथ समीक्षा/संशोधन/पुनः पुष्टि या वापसी का सुझाव देने के लिए एक्शन रिसर्च मोड के माध्यम से समीक्षा शुरू करने के लिए अधिकारियों को भारतीय मानक आवंटित किए गए थे। अब तक, बीआईएस अधिकारियों को कुल 2259 एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट आवंटित किए गए हैं और इन परियोजनाओं की प्रगति की प्रमुखों, डीडीजी और डीजी के स्तर पर सावधानीपूर्वक निगरानी और समीक्षा की जाती है। इन एआरपी में अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों को संबंधित अनुभागीय समिति को उनके विचारार्थ अग्रेषित किया जाता है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने परख और हॉलमार्किंग पर एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत सरकार की स्किल इंडिया पहल और सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को गति देने के लिए परख और हॉलमार्किंग में शामिल कर्मियों की क्षमता में अंतर को खत्म करता है। बीआईएस की केंद्रीय प्रयोगशाला (सीएल), दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (एसआरओएल) और पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला (ईआरओएल) को पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और अब तक 137 उम्मीदवारों ने इस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है। सर्टिफिकेट कोर्स का नवीनतम बैच 19 जुलाई, 2022 को एसआरओएल और सीएल एवं ईआरओएल में 20 जुलाई को संपन्न हुआ।

बीआईएस की प्रशिक्षण नीति के अनुसरण में, आईआईएम अहमदाबाद को 'प्रमुख' और उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारियों के लिए रेजीडेंशियल लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था ताकि उन्हें कुशल और उत्पादक तरीके से अपनी पर्यवेक्षकीय भूमिका का निर्वहन करने में मदद मिल सके। 40 बीआईएस अधिकारियों ने 26 से 30 सितंबर, 2022 तक प्रशिक्षण लिया है।

सीईएन-सीईएनईएलईसी और एफएनओआर में मानकीकरण, अनुरूपता मूल्यांकन और प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली के उपयुक्त इस्तेमाल के क्षेत्र में उनकी अच्छी कार्यप्रणालियों का अध्ययन करने के लिए 27 जून, 2022 से 6 जुलाई, 2022 तक बीआईएस के वैज्ञानिक संवर्ग के अधिकारियों (19 की संख्या में) का एक्सपोजर विजिट और ट्रेनिंग आयोजित की गई थी, जिससे बीआईएस की इन गतिविधियों को मजबूत किया जा सके।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके पास इस क्षेत्र में अनुभवों का खजाना है। गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए ब्यूरो द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के लाभों को साझा करने में केस स्टडीज और सक्सेस स्टोरीज़ अनुभव बांटने के लिए अमूल्य संपत्ति के रूप में काम कर सकते हैं। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, बीआईएस ने आईआईएम (लखनऊ) के संकाय के साथ एनआईटीएस में केस स्टडी पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 11 केस स्टडी तैयार की गईं। इन केस स्टडीज पर एक पुस्तिका तैयार की गई है और ऑडियो-विजुअल संसाधनों के साथ बीआईएस की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।

शुक्रवार, 26 मार्च, 2021 को आयोजित बीआईएस की कार्यकारी समिति (ईसी) की 148वीं बैठक में अनुमोदित बीआईएस की इंटर्नशिप योजना के अनुसरण में, सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट में सैंतालीस छात्रों को बीआईएस में इंटर्न के रूप में और एक छात्र को डेटा संरक्षण विधेयक, सूचना सुरक्षा आदि जैसे तकनीकी विनियमन के क्षेत्र में मानकीकरण की भूमिका के अध्ययन से जुड़े प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की ई-आईटीईसी पहल के तहत दो ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनके नाम "प्रबंधन प्रणाली" पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और "आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 : 2017 के अनुसार प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक लेखापरीक्षा" पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च 2021 के दौरान आयोजित किए गए और इसमें 83 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या

इस अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) ने उद्योग, बीआईएस अधिकारियों और तकनीकी समिति के सदस्यों के लिए 152 कार्यक्रम आयोजित किए। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षित प्रतिभागियों की कुल संख्या 4036 थी।

एसएमई के लिए कैप्सूल कोर्स

गुणवत्ता नियंत्रण कर्मियों की तकनीकी विशेषज्ञता की कमी को बीआईएस लाइसेंस प्राप्त करने/संचालित करने के दौरान उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं में से एक के रूप में दर्ज किया गया है। कई नए उत्पादों के अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण के तहत आने से यह अंतर और बढ़ रहा है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, बीआईएस पूरे भारत में एनआईटीएस और इसके शाखा कार्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण कर्मियों के लिए अल्पावधि कैप्सूल पाठ्यक्रम (2-दिवसीय) आयोजित कर रहा है। ये कैप्सूल कोर्स प्रतिभागियों के लिए नि:शुल्क आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 में 165 कैप्सूल कोर्स संचालित किए जाने की उम्मीद है। अभी तक 90 कैप्सूल कोर्स कराये जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में लगभग 1500 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।

परख और हॉलमार्किंग के लिए सर्टिफिकेट कोर्स

भारतीय मानक ब्यूरो ने परख और हॉलमार्किंग पर एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस पाठ्यक्रम से भारत सरकार की स्किल इंडिया पहल और सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग को गति देने के लिए परख और हॉलमार्किंग में शामिल कर्मियों की क्षमता के अंतर के खत्म होने की उम्मीद है। बीआईएस की केंद्रीय प्रयोगशाला, दक्षिणी क्षेत्रीय प्रयोगशाला और पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। अब तक 139 उम्मीदवारों ने इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

एनआईटीएस ने 05 अप्रैल से 29 जुलाई, 2021 के दौरान केंद्रीय प्रयोगशाला साहिबाबाद में यांत्रिक परीक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स भी आयोजित किया था।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं

भारतीय मानकों की समीक्षा और उन्हें अपडेट करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बीआईएस के सभी हितधारकों को एक इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए "मानकों की समीक्षा" जैसी नई सुविधाओं को जोड़ने के लिए मानक पोर्टल का विस्तार किया गया था।

बीआईएस की नई वेबसाइट (www.bis.gov.in) को आधुनिक, गतिशील और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। यह सतत विकास, मानक मंथन, बीआईएस केयर ऐप, गुणवत्ता नियंत्रण पर उत्पाद विशिष्ट कैप्सूल पाठ्यक्रम, शैक्षिक संस्थानों में मानक क्लब, उभरते क्षेत्रों में मानक, बीआईएस के साथ इंटर्नशिप, अपने मानकों को जानें, तकनीकी और पेशेवर संस्थानों के साथ साझेदारी, हितधारकों के जुड़ाव, गुणवत्ता अनुपालन संस्कृति का निर्माण, ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस आदि पर जोर देता है।

बीआईएस केयर ऐप आईफोन/आईपैड यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है।

बीआईएस के लिए एक ऑनलाइन एक्सचेंज फोरम के विकास के लिए एक एजेंसी को ऑन-बोर्ड लाया गया है। फोरम प्रश्नोत्तरी और प्रतियोगिताओं जैसी ऑनलाइन गतिविधियों, स्टैंडर्ड क्लब के सदस्यों और सलाहकारों और तकनीकी विशेषज्ञों/समिति के सदस्यों के लिए व्याख्यान, कार्यशालाएं, समाचार और कार्यक्रम, चर्चा, विचारों का आदान-प्रदान आदि की सुविधा प्रदान करेगा।

एएचसी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर परख और हॉलमार्किंग केंद्र के कार्य प्रवाह को स्वचालित करता है और ज्वैलर्स को अपने आइटम को हॉलमार्क करने की सुविधा देता है और हॉलमार्किंग अनुरोधों के लिए किए गए कार्य की प्रगति को सक्षम बनाता है। सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से स्वदेशी क्रम रहित एल्गोरिथम का उपयोग करके एचयूआईडी दिए जाते हैं। उन्नत हॉलमार्किंग डैशबोर्ड और एचयूआईडी ट्रैकर तैनात किए गए हैं जो बीआईएस अधिकारियों को हॉलमार्किंग गतिविधियों की निगरानी करने, आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करने और प्रमुख मात्रात्मक विशेषताओं को प्राप्त करने और तदनुसार बाजार निगरानी गतिविधियों की योजना बनाने में मदद करेंगे। रेफरल और परख प्रयोगशालाओं के एकीकरण के साथ-साथ मोबाइल आधारित बाजार निगरानी की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को और उन्नत किया गया है।

अनुरूपता मूल्यांकन पोर्टल घरेलू विनिर्माताओं को उनके उत्पादों पर मानक चिह्न (आईएसआई) के उपयोग के लिए लाइसेंस प्रदान करने, ऐसे लाइसेंसों के नवीनीकरण, शुल्क के भुगतान और सरल ऑनलाइन माध्यमों से रकम जमा करने जैसे विविध दायरे को शामिल करने में सक्षम बनाता है। बीआईएस इन अनुरोधों को संसाधित कर सकता है और अपने फैसले को ऑनलाइन जारी कर सकता है, और हितधारकों द्वारा आवेदनों की वास्तविक समय में ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। डिजिटाइज्ड लॉट इंस्पेक्शन, मोबाइल ऐप आधारित सर्विलांस मॉड्यूल, उन्नत डैशबोर्ड और रिपोर्ट आदि के लिए पोर्टल को और बेहतर बनाया गया है।

बीआईएस में प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन प्रणाली (एलआईएमएस) और मोबाइल-ऐप आधारित निगरानी मॉड्यूल का संचालन किया गया है। बीआईएस प्रयोगशालाओं बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त/सूचीबद्ध लगभग 500 निजी और सरकारी प्रयोगशालाओं  के संपूर्ण कार्य-प्रवाह, उन्हें उत्पाद के नमूने भेजने से लेकर उनके द्वारा परीक्षण रिपोर्ट भेजने तक को एलआईएमएस के कार्यान्वयन के साथ स्वचालित किया गया है।

मानक क्लबों के डेटा को दर्ज करने और बनाए रखने के लिए एक मॉड्यूल को अपनी जगह स्थापित किया गया है। एक ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से संस्थान विवरण, सलाहकार विवरण और इसकी प्रशिक्षण स्थिति, सदस्य विवरण, गतिविधियां इत्यादि जैसे विवरण दर्ज किए जा रहे हैं और संभाले जा रहे हैं।

विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही प्रशिक्षण से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीआईएस द्वारा एक प्रशिक्षण पोर्टल विकसित किया गया है। वास्तविक समय में चालान उत्पन्न करने के लिए पोर्टल को जीएसटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

उपभोक्ता मामले और जनसंपर्क

उपभोक्ताओं के लिए अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों द्वारा 315 मानक प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान ज्वैलर्स/कारीगरों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों सहित उद्योग गतिविधियों के साथ 325 मानक प्रचार गतिविधियां आयोजित की गईं।

बीआईएस ने अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों के छात्रों और फैकल्टी के लिए 1212 गतिविधियों का आयोजन किया।

अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान, बीआईएस ने 328 ऐसी मानक प्रचार गतिविधियों का संचालन किया जिसमें सरकार प्राथमिक हितधारक थी। 

देश में एक मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में भारतीय मानकों के उपयोग को बढ़ावा देने और मानकों के निर्माण और उपयोग में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए 26 राज्यों में मानकीकरण पर राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।

25 नवंबर, 2022 तक पूरे देश में 3852 मानक क्लब बनाए जा चुके हैं।

वर्ष के दौरान, बीआईएस प्रमाणित उत्पादों की गुणवत्ता, बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन आदि से संबंधित 1000 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन 1000 शिकायतों में से 385 का निवारण कर उन्हें कार्रवाई के लिए बंद कर दिया गया। 25.11.2022 तक, इन श्रेणियों की 315 शिकायतों की जांच ब्यूरो के विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों के तहत विभिन्न स्तरों पर चल रही है। इसके अलावा बीआईएस ने साल के दौरान सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 135 शिकायतों में से 127 का निवारण भी किया।

बीआईएस अनैतिक विनिर्माताओं द्वारा बीआईएस मानक चिह्न के अनधिकृत उपयोग को रोकने और गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रवर्तन गतिविधियां आयोजित करता है। वर्ष के दौरान बीआईएस ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वालों और बीआईएस मानक चिह्नों का दुरुपयोग करने वाले निर्माताओं के परिसरों में 109 तलाशी और जब्ती अभियान चलाए और बीआईएस अधिनियम, 2016 के उल्लंघन के तहत सामग्री जब्त की।

आईएसआई चिन्ह और हॉलमार्क को आम उपभोक्ताओं के बीच प्रचारित करने के लिए, बीआईएस मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखा कार्यालयों द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटडोर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से कई प्रचार गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

उपभोक्ता संरक्षण

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15.03.2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में मनाया गया। इस आयोजन का विषय "फेयर डिजिटल फाइनेंस" था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, वस्त्र, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे;  उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुश्री साध्वी निरंजन ज्योति; राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री आर. के. अग्रवाल, इंफोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष श्री नंदन नीलेकणी, राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन (वीसीओ) और अन्य हितधारक इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

उपभोक्ता आयोगों की राष्ट्रीय कार्यशाला

उपभोक्ता मामले विभाग ने 20.06.2022 को राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों और चयनित जिला आयोगों के अध्यक्षों के साथ-साथ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान सचिवों और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी के साथ एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला का उद्देश्य इन विषयों पर 4 तकनीकी सत्रों के माध्यम से प्रभावी, तेज और परेशानी मुक्त उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र के लिए चर्चा और विचार-विमर्श करना था:

राज्य और जिला आयोगों में रिक्तियों और लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति और उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी और त्वरित निवारण  के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करना

राज्य और जिला आयोगों में ई-फाइलिंग की वर्तमान स्थिति और शिकायत निवारण के लिए उपभोक्ताओं के लिए ई-फाइलिंग को पसंदीदा विकल्प बनाने के लिए सुझाव।

राज्य और जिला आयोगों में मध्यस्थता की वर्तमान स्थिति और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निर्धारित मध्यस्थता के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने के लिए सुझाव।

राज्य और जिला आयोगों में बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति और इसमें सुधार के लिए सुझाव।

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा

समझौतों के माध्यम से मामलों के त्वरित निपटान के लाभ को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता मामलों को लोक अदालत प्रणाली के माध्यम से निपटाने के लिए भेजता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी (एनएएलएसए) अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ लोक अदालतों का आयोजन करता है। यह वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। राष्ट्रीय लोक अदालतें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जहां पूरे देश में एक ही दिन में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं। पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवंबर, 2022 को आयोजित की गई थी। उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारे के लिए लंबित उपभोक्ता मामले भेजने के लिए पत्र लिखा था। इन लोक अदालतों में भाग लेने के लिए राज्य और जिला आयोगों को लगातार प्रोत्साहित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, देश भर में लोक अदालत के माध्यम से 12 दिसंबर, 2022 को एक ही दिन में 5930 मामलों का निपटारा किया गया।

अधिसूचित किए गए नियम/अधिनियम/दिशानिर्देश

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निम्नलिखित नियम/विनियम/दिशानिर्देश 2022 के दौरान अधिसूचित किए गए हैं:

प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एड्वर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एड्वर्टाइजमेंट 2022 के लिए दिशा निर्देश

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (समूह 'सी' पद) भर्ती नियम, 2022 ।

प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एड्वर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एड्वर्टाइजमेंट 2022 के लिए दिशा निर्देश

सीसीपीए ने 9 जून, 2022 को प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एड्वर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एड्वर्टाइजमेंट 2022 के लिए दिशा निर्देश अधिसूचित किए हैं। ये दिशानिर्देश ; किसी विज्ञापन के गैर-भ्रामक और वैध होने की शर्तें; लुभाने वाले विज्ञापनों, मुफ्त का दावा करने वाले विज्ञापनों और बच्चों को लक्षित विज्ञापनों के संबंध में कुछ शर्ते; और सरोगेट विज्ञापनों के निषेध के बारे में हैं।

बच्चों की संवेदनशीलता और उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए और युवाओं के दिमाग पर पड़ने वाले विज्ञापनों के गंभीर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापनों पर कई पूर्वव्यापी प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। दिशानिर्देश विज्ञापनों को उत्पाद या सेवा की विशेषताओं को बढ़ाचढ़ा कर पेश करने वाले ऐसे दावों से रोकते हैं जिससे बच्चों के मन में ऐसे उत्पाद या सेवा को लेकर अवास्तविक उम्मीदें बनतीं हैं और फिर ऐसे लाभों या दावों को किसी मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया हो।

विज्ञापनों में डिस्क्लेमर उपभोक्ता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक तरह से यह कंपनी की जिम्मेदारी को सीमित करता है। इसलिए, दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं कि डिस्क्लेमर ऐसे विज्ञापन में किए गए किसी भी दावे के संबंध में ऐसी ठोस जानकारी को छिपाने का प्रयास नहीं करेगा, जिसकी अनुपस्थिति में विज्ञापन भ्रामक हो सकता है या जिसमें अपने व्यावसायिक इरादे को छिपाने की संभावना है और न ही ये विज्ञापन में किए गए भ्रामक दावे को सही करने का प्रयास नहीं करेगा। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि एक डिस्क्लेमर  उसी भाषा में होगा जिस भाषा में विज्ञापन में दावा किया गया था और एक डिस्क्लेमर में प्रयुक्त शब्दों का साइज वही होगा जो विज्ञापन के दावे में उपयोग किया गया ।

इसी तरह, निर्माता, सेवा प्रदाता, विज्ञापनदाता और विज्ञापन एजेंसी के कर्तव्यों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं, प्रचार या अन्य के लिए उचित परिश्रम किया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों का उद्देश्य विज्ञापनों को प्रकाशित करने के तरीके में इस तरह से अधिक पारदर्शिता और स्पष्टता लाकर उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है, जिससे उपभोक्ता झूठे बयानों और अतिशयोक्ति के बजाय तथ्यों के आधार पर सही निर्णय लेने में सक्षम हों।

गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सीसीपीए किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और उनका समर्थन करने वालों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। बार बार उल्लंघनों के लिए, सीसीपीए 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। प्राधिकरण किसी भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाले पर 1 वर्ष तक किसी भी तरह के प्रचार पर रोक सकती है और इसके बाद भी नियमों के उल्लंघन पर रोक 3 वर्ष तक बढ़ सकती है।

ई-फाइलिंग

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, "edaakhil.nic.in" नाम से एक उपभोक्ता आयोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विकसित किया गया है, जो उपभोक्ताओं/अधिवक्ताओं को घर से या उनकी सुविधा के अनुसार कहीं से भी ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है।  यह ई-दाखिल पोर्टल शिकायत शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा के साथ-साथ शुल्क के भुगतान का प्रमाण अपलोड करने के साथ  भुगतान ऑफलाइन करने का विकल्प भी प्रदान करता है। अब ई-दाखिल पर भी अपील की जा सकेगी।

अब तक, ई-दाखिल पोर्टल की सुविधा एनसीडीआरसी और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पाई जा सकती है।

मध्यस्थता

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक उपभोक्ता आयोग (जिला, राज्य और राष्ट्रीय) में एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ होगा। उपभोक्ता मामले, जहां संबंधित पक्षों के बीच समझौते के मौके मौजूद है, पक्षों की सहमति के साथ इन मध्यस्थता प्रकोष्ठों को अधिनिर्णय के लिए भेजा जा सकता है। इस तरह से यह एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में देश में लगभग 335 मध्यस्थता प्रकोष्ठ हैं।

उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियां भरना

उपभोक्ता मामलों के लंबित होने के प्रमुख कारणों में से एक उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों का होना  है। उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार इस मामले को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के समक्ष उठा रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से उपभोक्ता संरक्षण (राज्य और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 के नियम 6 की मदद लेने का आग्रह भी किया है। उपरोक्त नियम 6 में कहा गया है कि राज्य सरकार के पास राज्य आयोग या जिला आयोग, जैसा भी मामला हो, में अध्यक्ष के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति सृजित होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए वरिष्ठतम सदस्य को नियुक्त करने की शक्ति है । इसके पीछे की सोच यह है कि उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों के कारण उपभोक्ता आयोग की कार्यवाही प्रभावित न हो।

केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप, पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य और जिला आयोगों में रिक्तियों में काफी कमी आई है, जैसा कि निम्न तालिका से देखा जा सकता है:

फर्जी समीक्षा

पिछले कुछ वर्षों में, देश भर में ई-कॉमर्स लेनदेन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑनलाइन पोस्ट की गई समीक्षाएं खरीद निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उपभोक्ता उन उपयोगकर्ताओं की राय और अनुभव देखने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई समीक्षाओं पर अत्यधिक भरोसा करते हैं जिन्होंने पहले से ही सामान या सेवा खरीदी है। यह देखते हुए कि ई-कॉमर्स में उत्पाद को प्रत्यक्ष रूप से देखने या जांचने के किसी अवसर के बिना एक वर्चुएल खरीदारी का अनुभव शामिल होता है, ऐसे में यह आवश्यक है कि समीक्षा वास्तविक, प्रामाणिक और भरोसेमंद हो।

ई-कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षाओं के प्रभाव और उपभोक्ता हित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ता मामले विभाग ने ई-कॉमर्स में नकली और भ्रामक समीक्षाओं से उपभोक्ता हितों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भारतीय मानक (आईएस) 19000:2022 'ऑनलाइन कंज्यूमर रीव्यूज - प्रिंसिपल एंड रिक्वायरमेंट फॉर देयर कलेक्शन, मॉडरेशन एंड पब्लिकेशन' शीर्षक से फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये मानक हर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाएं प्रकाशित करता है।

मानक शुरू में सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा अनुपालन के लिए स्वैच्छिक होंगे। सत्यनिष्ठा, सटीकता, गोपनीयता, सुरक्षा, पारदर्शिता, पहुंच और जवाबदेही मानक को दिशा देने वाले मुख्य सिद्धांत हैं। मानक समीक्षा लिखने वालों और समीक्षा का प्रबंधन करने वालों के लिए विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करता है। समीक्षा लिखने वालों के लिए, इसमें नियम और शर्तों को मानने की पुष्टि करना, संपर्क जानकारी प्रदान करना और समीक्षा प्रबंधन करने वालों के लिए समीक्षा लिखने वालों की जानकारी सुरक्षित रखना और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

संस्था की जिम्मेदारियों को लेकर दिए जाने वाले मानकों में कोड ऑफ प्रेक्टिस विकसित करना और पहुंच, मानदंड जैसे नियमों और शर्तों के लिए आवश्यक व्यवस्था करना और ये सुनिश्चित करना कि कंटेंट में वित्तीय जानकारी आदि शामिल नहीं हों।

मानकों में ईमेल के माध्यम से समीक्षा लिखने वालों के सत्यापन, टेलीफोन कॉल या एसएमएस द्वारा उनकी पहचान, एक लिंक पर क्लिक करके पंजीकरण की पुष्टि, और समीक्षा लेखक सही है और उस तक पहुंच संभव है इसके लिए कैप्चा सिस्टम आदि का उपयोग करने जैसे तरीके दिए गए हैं।

मॉडरेशन के संबंध में,  स्वचालित और मैन्युअल मॉडरेशन दोनों के लिए मानक और समीक्षा सामग्री का विश्लेषण करने के लिए जांच बिंदु प्रदान किए गए हैं। प्रकाशन के संबंध में, मानकों में प्रकाशन प्रक्रिया के समय और प्रकाशन प्रक्रिया के बाद समीक्षा प्रबंधन करने वालों का विचार किया गया है। समीक्षा की सटीकता, डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले और रेटिंग के वेटेज को प्रकाशन प्रक्रिया में साफ तौर पर परिभाषित किया गया है।

यूनिफ़ॉर्म चार्जिंग पोर्ट

उपभोक्‍ता मामले विभाग उपभोक्‍ता कल्‍याण के हित में और परिहार्य ई-अपशिष्‍ट की रोकथाम के लिए एकसमान चार्जिंग पोर्ट की वकालत कर रहा है। इस संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के चार्जिंग पोर्ट में एकरूपता के मुद्दे की जांच के लिए एक केंद्रीय अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया गया है। विभाग ने पहने जाने वाले उपकरणों के लिए यूनिफॉर्म चार्जिंग पोर्ट की व्यवहार्यता की जांच के लिए एक उप-समूह बनाने का भी निर्णय लिया है। उप-समूह में उद्योग निकायों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

चार्जिंग पोर्ट में एकरूपता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कॉप-26 में शुरू किए गए लाइफ (लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट) मिशन की दिशा में एक कदम है, जो दुनिया भर के लोगों द्वारा 'सचेत और व्यर्थ उपभोग' के बजाय 'सचेत और सुविचारित उपयोग' का आह्वान करता है। लाइफ मिशन की योजना 'प्रो-प्लैनेट पीपल' (पी3) व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और पोषित करने की है, जिनके पास पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता होगी।

विधिक माप-विज्ञान

विधिक माप-विज्ञान द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल

उपभोक्ता मामले विभाग ने एक पोर्टल www.lm.doca.gov.in बनाया है जिसमें निम्नलिखित के लिए आवेदन दिए जाते हैं क) निदेशक का नामांकन, ख) अधिनियम की धारा 19 के तहत भार और माप उपकरण के आयात का पंजीकरण

विधिक माप-विज्ञान द्वारा प्रदान की जाने वाली निम्नलिखित दो सेवाएं पोर्टल www.nsws.gov.in पर उपलब्ध हैं

क) मॉडल अनुमोदन और ख) पैकर्स और आयातकों का पंजीकरण

यह पोर्टल किसी भी उपभोक्ता के साथ-साथ वजन और माप के विनिर्माताओं, आयातकों, पैकर्स के लिए सहायक है। इससे काम बहुत तेजी से होता है और लगने वाला समय लगभग एक महीने कम हो जाता है।

विनिर्माता, पैकर्स और आयातक अपने काम के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और सर्टिफिकेट भी निश्चित समय में जारी कर वेबसाइट पर अपलोड किये जा रहे हैं।

इससे अनुपालन बोझ में कमी आई है।

इसके अलावा, कारोबारी सुगमता के लिए नियमों के तहत निम्नलिखित संशोधन किए गए:

लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन (14.7.2022 को) किया गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योगों को एक वर्ष की अवधि के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल रूप में कुछ अनिवार्य घोषणाओं की अनुमति दी जा सके, अगर वो खुद पैकेज पर घोषित नहीं की गई हैं। क्यूआर कोड जिसे स्कैन कर घोषणाओं को देखा जा सकता है, के माध्यम से अनिवार्य जानकारियों की घोषणा करने के लिए दी गई यह अनुमति इस डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग को बढ़ावा देगी। पैकेज में लेबल पर महत्वपूर्ण घोषणाओं को प्रभावी रूप से दिया जाना चाहिए जबकि अन्य वर्णनात्मक जानकारी क्यूआर कोड के माध्यम से उपभोक्ता तक पहुंचाई जा सकती है।

लीगल मेट्रोलॉजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 को 22.8.2022 को संशोधित किया गया था जिसमें परिधान और होजरी इंडस्ट्री को छूट दी गई थी जो खुले में और अलग अलग इन उत्पादों की बिक्री करते हैं, जिसमें कमोडिटी का सामान्य/जेनेरिक नाम, कुल मात्रा , हर यूनिट का मूल्य, निर्माण का वर्ष और माह, कंज्यूमर केयर का नाम और पता देने से छूट दी गई है। यह परिधान/होजरी उद्योग के अनुपालन बोझ को कम करेगा और इस क्षेत्र में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगा।

हालांकि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वे निर्माता/मार्केटिंग करने वाले/ब्रांड मालिक/आयातक का नाम  पता और मूल देश, कंज्यूमर केयर ईमेल आईडी और फोन नंबर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचानने योग्य साइज इंडीकेटर सहित साइज और अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) प्रदर्शित करना जारी रखेंगे। ये संशोधन पहली जनवरी 2023 से प्रभावी होंगे।

लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 की धारा 49 कंपनियों को अपने किसी भी निदेशक को कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में नामित करने की अनुमति देती है। विभिन्न उद्योगों से उस व्यक्ति को नामांकित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था, जिसके पास वास्तव में प्रतिष्ठान या शाखा का अधिकार और जिम्मेदारी है। अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, लीगल मेट्रोलॉजी  (सामान्य) नियम, 2011 में संशोधन किया गया है, जिससे ऐसी कंपनियों को जिसके विभिन्न प्रतिष्ठान या शाखाएं या प्रतिष्ठान में विभिन्न इकाइयां या शाखाएं हैं , एक ऐसे अधिकारी को नामित करने की अनुमति मिलती है, जिसके पास प्रतिष्ठानों या शाखाओं या विभिन्न इकाइयों की गतिविधियों के नियोजन, निर्देशन और नियंत्रण के लिए अधिकार और जिम्मेदारी है।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहित सभी सामानों के लिए मूल देश के प्रावधान का अनुपालन

उपभोक्ताओं के हित में ई-कॉमर्स संस्थाओं सहित सभी आयातकों को  आयातित उत्पादों के मूल देश की जानकारी घोषित करना आवश्यक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य जानकारी घोषित करने के नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर कई ई-कॉमर्स संस्थाओं को कई नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे उल्लंघनकर्ता जिन्होंने अपराध पर रोक नहीं लगाई है, उनके खिलाफ अदालत में मामले दायर किए जा रहे हैं।

"प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्यवर्धन के लिए प्रौद्योगिकियों" के विकास के लिए ग्रैन्ड चैलेंज

गलत तरीके से होने वाले भंडारण के कारण प्याज की बर्बादी को दूर करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग ने जुलाई 2022 में "प्याज के प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण और मूल्य निर्धारण के लिए प्रौद्योगिकियों" के विकास के लिए एक ग्रैन्ड चैलेंज की शुरूआत की।

इस चुनौती के माध्यम से प्याज की बर्बादी को कम करने के लिए छात्रों (यूजी/पीजी/डिप्लोमा), रिसर्च स्कॉलर्स, फैकल्टी सदस्यों, टेक स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई, एलएलपी, पेशेवरों और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों से प्याज की बर्बादी को कम करने के लिए कुशल और लागत प्रभावी समाधान आमंत्रित किए गए थे। अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिता का प्रसार करने के अनुरोध के साथ सभी कृषि विश्वविद्यालयों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को इस चुनौती के बारे में सूचित किया गया था। माईगॉव से भी चुनौती को प्रचारित करने का अनुरोध किया गया था।

इच्छुक प्रतिभागियों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है। चुनौती के चार हिस्से हैं, जिसमें भंडारण संरचनाओं के डिजाइन में सुधार, फसल की कटाई से पहले का चरण, प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्याज के बचे हिस्सों का उपयोग शामिल है।

चुनौती को तीन चरणों में पेश किया गया । यहां प्रस्तावित तकनीकी हल से जुड़े विचारों, तकनीकों का तीन चरणों में मूल्यांकन होगा (विचार से सिद्धांत के प्रमाण का चरण, सिद्धांत के प्रमाण से उत्पाद का चरण  और  जमीन पर इस्तेमाल) और प्रत्येक चरण में सफल प्रतिभागियों के लिए आकर्षक पुरस्कार राशि है। इस प्रतियोगिता के लिए 1,95,000,00 रुपये  आवंटित किए गए हैं।

प्रथम चरण (आइडिया टू पीओसी) के लिए 12 जुलाई, 2022 से 15 अक्टूबर, 2022 तक ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। इस चरण के दौरान विभाग को चैलेंज में 607 आइडिया प्राप्त हुए हैं। इनोवेशन सेल, एम/ओ शिक्षा और ज्ञान सह मूल्यांकन भागीदार - डीओजीआर (प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय) के परामर्श से एक राष्ट्रीय संचालन समिति प्राप्त विचारों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है। प्याज हैकथॉन कटाई के बाद प्याज की बर्बादी और फसल के खराब होने को कम करने के लिए नए, अभिनव समाधान पेश करेगा। सर्वश्रेष्ठ 40 विचारों का तुरंत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के विकास के समर्थन दिया जाएगा।

****

एमजी/एम/एसएस/डीए