किंमतीवरील देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यापासून ते ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यापर्यंत, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत ग्राहक व्यवहार विभागाने ग्राहकांना दिलासा आणि संरक्षण देण्यासाठी वर्षभर ठोस प्रयत्न केले.

वर्ष 2022 मध्ये विभागाचे काही प्रमुख उपक्रम आणि उल्लेखनीय कामगिरी पुढीलप्रमाणे :

किंमतीवरील देखरेख यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी योजना

किंमतीवरील देखरेख विभाग देशाच्या उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण आणि ईशान्य प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशभरातील 179 बाजार केंद्रांमधून गोळा केलेल्या आकडेवारीवर  आधारित 22 जीवनावश्यक वस्तूंच्या (तांदूळ, गहू, कणिक, हरभरा डाळ, तूर (अरहर) डाळ, उडीद डाळ, मूग डाळ, मसूर डाळ, साखर, गूळ , शेंगदाणा तेल, मोहरीचे तेल, वनस्पती, सूर्यफूल तेल, सोया तेल, पाम तेल, चहा, दूध, बटाटा, कांदा, टोमॅटो आणि मीठ) घाऊक आणि किरकोळ किंमतींवर देखरेख ठेवतो. मोबाईल अ‍ॅपद्वारे या किंमती संकलित केल्या जातात.

किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी निधी

काही फलोत्पादन वस्तूंच्या विशेषत: कांदा, बटाटा आणि कडधान्ये यांच्या किंमती खूपच अस्थिर आहेत. कापणीच्या वेळी आणि त्यानंतर लगेचच घाऊक आणि किरकोळ किमतींमध्ये मोठी घसरण पहायला मिळते. साठवलेला साठा कमी होत आला की किंमती वाढतात. कांदे, बटाटे आणि डाळींच्या बाबतीत हा कल अधिक स्पष्ट दिसतो.  किमतीतील चढ -उताराचा  ग्राहकांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होतो..

या वस्तूंच्या किमतीत असाधारण वाढ झाल्यामुळे अन्नधान्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या वाढीव खर्चाचा भार ग्राहकांवर पडतो.  किमतीतील मोठ्या चढ-उतारांमुळे सट्टेबाजी फोफावते आणि किरकोळ बाजारपेठेतील किमतींवर आणखी परिणाम होतो. ग्राहकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी, कृषी-बागायती वस्तूंच्या खरेदी आणि वितरणासाठी खेळते भांडवल पुरवण्यासाठी आणि इतर आनुषंगिक खर्चासाठी नवीन केंद्रीय योजना मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी कॉर्पस - "किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी  निधी" स्थापन केला जात आहे.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय) आणि आत्मनिर्भर भारत (एएनबी ) अंतर्गत डाळींच्या वितरणासाठी राज्यांतर्गत वाहतुकीसाठी आणि रास्त  किंमत डीलर्स  मार्जिनची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना निधी जारी करणे. या वर्षी  पीएमजीकेवाय आणि एएनबी अंतर्गत  डाळींच्या वितरणासाठी राज्यांतर्गत वाहतूक  आणि हाताळणी, पीओएस उपकरणाद्वारे रास्त भाव दुकानाच्या डीलरचे मार्जिन आणि  अतिरिक्त मार्जिन वितरणावरील खर्चाची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 35.59 कोटी रुपये जारी करण्यात आले.

ग्राहक जनजागृती

ग्राहक व्यवहार विभाग, ग्राहक आणि जनतेच्या फायद्यासाठी धोरणे राबवते आणि परिणामी ग्राहक  संरक्षण आणि जागरूकता बळकट करते. ग्राहक व्यवहार विभागाने ग्राहक हक्क आणि माहितीला चालना देण्याच्या उद्देशाने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत.

या उपक्रमांबद्दल ग्राहकांमध्ये विशेषत: ग्रामीण आणि मागास भागात जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ग्राहकांना या उपक्रमांचा लाभ घेता येईल आणि योग्य प्रकारे निवड करता येईल.

ग्राहक जनजागृतीला प्रोत्साहन देण्याचे महत्त्व ओळखून, ग्राहक व्यवहार विभाग  "जागो ग्राहक जागो" या नावाने देशव्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता मोहिमा राबवत आहे. साध्या सोप्या संदेशांच्या माध्यमातून, ग्राहकांना फसवणूक करणाऱ्या पद्धती आणि समस्या आणि त्यांचे निवारण करणाऱ्या यंत्रणेबाबत माहिती दिली जाते.

भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस)

12 ऑक्टोबर 2017 पासून बीआयएस  कायदा 2016 लागू झाला.  त्यानंतर प्रशासकीय  मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली आणि त्याची चौथी बैठक 24 ऑगस्ट 2022 रोजी बीआयएसच्या नवी दिल्लीतील मुख्यालयात झाली.

नवीन उपक्रम

प्रयोगशाळा माहिती व्यवस्थापन सॉफ्टवेअरचा विकास (एलआयएमएस)

एलआयएमएस (प्रयोगशाळा माहिती व्यवस्थापन प्रणाली) ही एकात्मिक आणि मध्यवर्ती कामकाज व्यवस्थापन प्रणालीच्या माध्यमातून बीआयएस  प्रयोगशाळा आणि बीआयएस मान्यताप्राप्त ओएसएल (प्रयोगशाळांच्या बाहेरील) च्या कामकाजाचे व्यवस्थापन  करण्यासाठी विकसित केलेली एक व्यापक ऑनलाइन प्रणाली आहे. बीआयएसच्या  स्वतःच्या सर्व प्रयोगशाळा आणि मान्यताप्राप्त ओएसएल आता एलआयएमएसच्या माध्यमातून काम करत आहेत.

मानक ऑनलाइन आणि इतर विविध बीआयएस प्रणालींसोबत एलआयएमएसचे एकत्रीकरण केले आहे, जेणेकरून बीआयएस शाखा कार्यालयांना संबंधित प्रयोगशाळेकडे चाचणीबाबत  विनंती पाठवता येतील आणि नमुना चाचणीची  स्थिती, चाचणी अहवाल, इनव्हॉइस यावर ऑनलाइन आणि वास्तविक वेळेत देखरेख ठेवता येईल.

चाचणी सुविधांचे मॅपिंग

संबंधित जिल्ह्यातल्या उद्योगांचे आणि एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांचे जिल्हानिहाय मॅपिंग बीआयएसच्या सर्व शाखा कार्यालयांना पुरवण्यात आले आणि शाखा कार्यालयांना संबंधित जिल्ह्यांतील औद्योगिक कंपन्यांचे प्रयोगशाळांबरोबर पुढील मॅपिंगसाठी संबंधित जिल्ह्यांमधल्या औद्योगिक कंपन्या उपलब्ध करण्यास सांगण्यात आले.

पारख पोर्टलमधील बीआयएस  प्रयोगशाळांचा डेटा स्वयंचलितपणे अद्यतनित करण्यासाठी एपीआयचे एनएबीएल आणि बीआयएस सह पारख पोर्टलबरोबर एकत्रीकरण करण्याबाबत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाबरोबर 25 एप्रिल 2022 रोजी ‘परख’ पोर्टलची आढावा बैठक झाली.

प्रयोगशाळा मान्यता योजना उपक्रम

प्रयोगशाळा मान्यता  योजनेच्या (एलआरएस ) शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यात आली आहे आणि एमएसएमई आणि महिला उद्योजकांसाठी मान्यता शुल्क 1 लाख रुपयांवरून  60 हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. अधिकाधिक भारतीय मानके/उत्पादने मान्यतेच्या व्याप्तीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी प्रयोगशाळेला प्रोत्साहन देण्यासाठी समावेश संबंधी अर्ज आणि प्रक्रिया शुल्क रद्द करण्यात  आले आहे.

बीआयएस लॅबद्वारे शाळा, महाविद्यालये आणि उद्योगांबरोबर परस्पर संवाद सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. परस्पर संवादामध्ये विशिष्ट उत्पादन/उत्पादन गटासाठी चाचणी आवश्यकता समाविष्ट असलेल्या विशिष्ट विषय किंवा क्षेत्रावर व्यापक चर्चा/सादरीकरण केले जाते. प्रयोगशाळा /विभागाला भेट देणे हे देखील यात समाविष्ट आहे.

माहिती तंत्रज्ञान सेवा

भारतीय मानकांचा आढावा आणि ती अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी बीआयएसच्या सर्व हितधारकांना एक इंटरफेस प्रदान करून “मानकांचा आढावा ” सारखी नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट करण्यासाठी मानक पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्यात आली.

आधुनिक, गतिशील आणि वापरण्यास अनुकूल रचना असलेले बीआयएस संकेतस्थळ  (www.bis.gov.in)  सुरु करण्यात आले आहे. यात शाश्वत विकास, मानक मंथन, बीआयएस केअर ऍप , गुणवत्ता नियंत्रणावर उत्पादन संबंधी लघु अभ्यासक्रम, शैक्षणिक संस्थांमधील मानक क्लब, उदयोन्मुख क्षेत्रातील मानके, बीआयएसबरोबर इंटर्नशिप, आपले मानक जाणून घेणे, तांत्रिक आणि व्यावसायिक संस्थांसोबत भागीदारी, हितधारकांचा सहभाग वाढवणे, गुणवत्ता अनुपालन संस्कृती निर्माण करणे, अखिल भारतीय प्रथम परवाने इत्यादींवर भर देण्यात आला आहे.

आयफोन/आयपॅड वापरकर्त्यांसाठीही बीआयएस केअर अ‍ॅप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसह सर्व वस्तूंसाठी मूळ देशाच्या तरतुदीचे पालन

ग्राहकांच्या हितासाठी ई-कॉमर्स कंपन्यांसह सर्व आयातदारांनी आयात उत्पादनांसाठी मूळ देश घोषित करणे आवश्यक आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अनिवार्य माहिती घोषित करण्याच्या नियमांच्या तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल अनेक ई-कॉमर्स कंपन्यांना विविध नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ज्यांनी परस्पर सामंजस्याने तडजोड केली नाही त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल केले जात आहेत.

"कांद्याच्या प्राथमिक प्रक्रिया, साठवणूक आणि किंमत स्थिर ठेवणारे तंत्रज्ञान" विकसित करण्याचे मोठे आव्हान

अयोग्य पद्धतीने साठवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत असलेल्या कांद्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी, ग्राहक व्यवहार विभागाने, जुलै 2022 मध्ये, "कांद्यावर प्राथमिक प्रक्रिया, साठवणूक आणि किंमत स्थिर ठेवणारे  तंत्रज्ञान" विकसित करण्यासाठी एका मोठ्या आव्हानाचा प्रारंभ केला आहे.

***

S.Thakur/S.Kane/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai