अवजड उद्योग मंत्रालयाचे वर्षभरातील महत्त्वाचे उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत:

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने स्वीकार आणि उत्पादन टप्पा II (फेम इंडिया II) योजना

फेम (FAME) इंडिया II योजना 10,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत आगाऊ अनुदान देऊन आणि ईव्ही चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करून इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही), अर्थात विजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या मागणीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. फेम II अंतर्गत 1 दशलक्ष इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 55,000 इलेक्ट्रिक कार आणि 7,090 इलेक्ट्रिक बसेसना सबसिडीद्वारे सहाय्य केले जाणार आहे. फेम II अंतर्गत 1 दशलक्ष इलेक्ट्रिक दुचाकी, 5 लाख इलेक्ट्रिक तीन चाकी, 55,000 इलेक्ट्रिक कार आणि 7,090 इलेक्ट्रिक बसेसना अनुदाना द्वारे सहाय्य केले जाणार आहे. ईव्ही चार्जिंग स्टेशनच्या तरतुदीसाठी फेम II अंतर्गत 1000 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.

फेम इंडिया II योजना जून 2021 मध्ये विशेषत: कोविड-19 महामारीच्या काळातील अनुभव आणि उद्योग आणि वापरकर्त्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे पुन्हा डिझाइन (पुनर्रचना) करण्यात आली आहे. विद्युत वाहनांच्या निर्मितीचा खर्च कमी करून त्याचा जलद प्रसार करणे हे या पुनर्रचित योजनेचे उद्दिष्ट आहे. योजनेचा कालावधी आणखी 2 वर्षांसाठी, म्हणजेच मार्च 31, 2024 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

 

फेम इंडिया II अंतर्गत या वर्षातील कामगिरी

फेम इंडिया योजना टप्पा-II अंतर्गत 06 डिसेंबर 2022 पर्यंत एकूण 6.63 लाख ई-2W(दुचाकी), 70,159 ई-3W (तीन चाकी), 5375 ई-4W (चार चाकी) आणि 3738 ई-बसना सुमारे 3,305.00 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन मिळाले आहे.

विविध एसटीयु/सीटीयु/महानगरपालिकांना एमएचआय ने मंजूर केलेल्या प्रमाणात 3538 ई-बससाठी पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 2296 ई-बस डिसेंबर 2022 पर्यंत तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय, आणखी 3,472 ई-बस निविदांची प्रक्रिया नीती (NITI) आयोगाच्या एकत्रीकरण मॉडेल अंतर्गत कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेड (CESL) द्वारे केली जात आहे. अशा प्रकारे, फेम-II योजनेअंतर्गत, एकूण 3738+3472=7210 ई-बस विविध राज्यांमध्ये तैनात केल्या जातील.

 

प्रगत रसायनशास्त्र सेल (एसीसी) वर राष्ट्रीय कार्यक्रम

एसीसी च्या 50 गिगा वॅट अवर आणि "Niche" एसीसी च्या 5 जीडब्ल्यूएच साठी देशात उत्पादन सुविधा उभारायला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 12 मे 2021 रोजी 18,100 कोटी रुपये खर्चाच्या प्रगत रसायनशास्त्र सेल (ACC) वरील राष्ट्रीय कार्यक्रमाला मंजूरी दिली. ही योजना 9 जून 2021 रोजी अधिसूचित करण्यात आली होती.

या योजनेद्वारे, देशांतर्गत आणि परदेशातील संभाव्य गुंतवणूकदारांना गीगा-स्केल (गीगा-पातळी) वर एसीसी उत्पादनाच्या सुविधा उभारण्यासाठी अधिक चांगले प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा विचार आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त मूल्यवर्धन आणि गुणवत्ता उत्पादन आणि पूर्व-निर्धारित कालावधीत पूर्व-वचनानुसार पातळी गाठण्यावर भर दिला जाईल. या योजनेद्वारे एकूण 2.7 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीची अपेक्षा आहे.

 

ऑटोमोबाईल आणि ऑटो घटकांसाठी उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना

भारताची प्रगत ऑटोमोटिव्ह उत्पादनांची (एएटी) उत्पादन क्षमता ₹25,938 कोटी अर्थसंकल्पीय खर्चासह वाढवण्यासाठी, सरकारने भारतातील ऑटोमोबाईल आणि ऑटो घटक उद्योगासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेला मान्यता दिली. या योजनेमध्ये प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान (एएटी) उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि ऑटोमोटिव्ह उत्पादन मूल्य साखळीत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहनाचा प्रस्ताव आहे. खर्चाच्या आव्हानांवर मात करणे, मोठ्या प्रमाणातील अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आणि एएटी उत्पादनांच्या क्षेत्रात एक मजबूत पुरवठा साखळी तयार करणे याचा या योजनेच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये समावेश आहे.

 

नॅशनल ऑटोमोटिव्ह बोर्ड (एनएबी)

एमएचआय च्या एनएटीआरआयपी अंमलबजावणी सोसायटी (एनएटीआयएस) आणि राष्ट्रीय ऑटोमोटिव्ह बोर्ड (एनएबी) या दोन स्वायत्त संस्थांनी 02.11.2022 रोजी, सोसायटी नोंदणी कायदा, 1860 च्या कलम 12 च्या तरतुदींनुसार एनएटीआयएस चे एनएबी बरोबर विलीनीकरण मंजूर करण्यासाठी आपल्या गव्हर्निंग कौन्सिल (जीसी), अर्थात नियामक मंडळाची बैठक आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) आयोजित केली होती. आता, एनएटीआरआयपी प्रकल्पांतर्गत तयार केलेली, इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयसीएटी), मानेसर, ग्लोबल ऑटोमोटिव्ह रिसर्च सेंटर (जीएआरसी), चेन्नई आणि नॅशनल ऑटोमोटिव्ह टेस्ट ट्रॅक (एनएटीआरएएक्स), इंदूर ही तीन चाचणी केंद्रे एनएबी अंतर्गत येतील.

 

जीएसटी सवलत प्रमाणपत्र

अस्थिव्यंग अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींना जीएसटी सवलत प्रमाणपत्र जारी करणे ही एमएचआय द्वारे त्याच्या नागरिकांच्या सनदी अंतर्गत प्रदान केलेली एक महत्वाची सेवा आहे. डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून, एमएचआय ने नोव्हेंबर 2020 मध्ये आधार प्रमाणीकृत जीएसटी सवलत प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले. ऑनलाइन पोर्टल विकसित केल्यामुळे या मंत्रालयाने प्रदान केलेल्या सेवेचा दर्जा सुधारला आहे. या माहिती तंत्रज्ञान सक्षम उपक्रमाने प्रक्रीया सुलभ करण्यात मदत केली आहे आणि जानेवारी 2022 ते डिसेंबर 2022 (05.12.2022 पर्यंत) या 11 महिन्यांच्या कालावधीत 2409 जीएसटी सवलत प्रमाणपत्रे जारी करण्यामध्ये मदत केली आहे, (गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीतील आतापर्यंतचा उच्चांक). या पोर्टलद्वारे गेल्या दोन वर्षांत एकूण 4351 जीएसटी सवलत प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली.

 

भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्याची योजना- टप्पा-II

सामायिक तंत्रज्ञान विकास आणि सेवा पायाभूत सुविधांना सहाय्य प्रदान करण्यासाठी, 25 जानेवारी, 2022 रोजी, अवजड उद्योग मंत्रालयाने (एमएचआय) भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्याची योजना-टप्पा-II अधिसूचित केली आहे.

योजनेचा एकूण खर्च 1207 कोटी रुपये इतका असून, यामध्ये 975 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय खर्च, तर 232 कोटी रुपये उद्योगांचे योगदान आहे.

भांडवली वस्तू क्षेत्र विकास योजना टप्पा II अंतर्गत सहा घटक पुढील प्रमाणे आहेत:

 

तंत्रज्ञान नावोन्मेष पोर्टलद्वारे तंत्रज्ञानाची ओळख;

चार नवीन प्रगत उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना आणि सध्याच्या उत्कृष्टता केंद्रांचा विस्तार;

भांडवली वस्तू क्षेत्रामधील कौशल्याला प्रोत्साहन – 6 आणि त्यावरील कौशल्य पातळीसाठी पात्रता पॅकेजची निर्मिती;

चार सामायिक अभियांत्रिकी सुविधा केंद्रे (सीईएफसी) स्थापन करणे आणि सध्याच्या सीईएफसी चा विस्तार करणे;

सध्याच्या चाचणी आणि प्रमाणीकरण केंद्रांचा विस्तार करणे;

तंत्रज्ञान विकासासाठी दहा उद्योग प्रवेगकांची स्थापना

भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या योजनेच्या टप्पा-II अंतर्गत आतापर्यंत रु.909.47 कोटींच्या प्रकल्प खर्चासह एकूण 28 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

इतर उपक्रम:

7 ऑक्टोबर 2022 रोजी केवडिया, गुजरात येथे "उद्योग 4.0 – पुढील आव्हाने" या संकल्पनेसह उद्योग 4.0 वर एक दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ होते, तसंच गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री क्रिशन पाल गुर्जर यावेळी उपस्थित होते. उद्योग 4.0 चा मोठ्या प्रमाणावर लवकर अवलंब करण्यावर आणि भारताला उत्पादनाचे शक्तीस्थळ बनवण्यावर या परिषदेतील चर्चेत भर देण्यात आला. देशाच्या विविध भागातील विविध उद्योग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था, कौशल्य परिषदा वगैरेंच्या 200 पेक्षा जास्त प्रतिनिधींनी या परिषदेला हजेरी लावली, तर ऑनलाईन माध्यमातून 15,000 हून अधिक जण परिषदेला उपस्थित राहिले. या कार्यक्रमाची सहभागींनी प्रशंसा केली, कारण यामुळे त्यांना उद्योग, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था इत्यादींतील तज्ञांशी संवाद साधण्याची आणि एकमेकांबरोबर अनुभवाचं आदान-प्रदान करण्याची संधी मिळाली. या कार्यक्रमात अवजड उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे यांच्या हस्ते गुजरात आणि कर्नाटक या राज्यांसाठी 175 इलेक्ट्रिक बसेसना हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला. 27 जून, 2022 रोजी, अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या उपस्थितीत अवजड उद्योग मंत्रालय आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (एमएसडीई) यांच्यात एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाली. भांडवली वस्तू क्षेत्र टप्पा II मध्ये स्पर्धात्मकता वाढवण्याच्या योजने अंतर्गत विकसित केलेल्या पात्रता पॅकद्वारे अनेक अभियांत्रिकी व्यवसायांना स्तर 6 आणि त्यावरील कौशल्य प्रदान करण्यासाठी, एमएचआय आणि एमएसडीई यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारीला सहाय्य करण्यावर या सामंजस्य करारात भर देण्यात आला आहे.

एमएचआय, भारतीय भांडवली वस्तू क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवण्याची योजना- टप्पा 2 अंतर्गत, डब्ल्यूआरआ, बीएचइएल त्रिची येथे वेल्डिंग तंत्रज्ञानामध्ये कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी एक सामान्य अभियांत्रिकी सुविधा केंद्र (सीईएफसी) स्थापन करत आहे. हे केंद्र दरवर्षी 5000 वेल्डरना, मूलभूत आणि प्रगत वेल्डिंग तंत्रज्ञानामध्ये, विविध राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता चौकट (एनएसक्यूएफ) स्तर 3 ते लेव्हल 6 पर्यंत कौशल्य प्रदान करेल. हे सीईएफसी अनेक बीएचइएल आस्थापनांच्या माध्यमातून पारंपारिक वेल्डिंग तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त प्रगत वेल्डिंग तंत्रज्ञानामध्ये कौशल्य प्रदान करेल आणि सर्व क्षेत्रातील उद्योगांच्या वेल्डिंगबाबतच्या सर्व गरजा पूर्ण करेल. 17 सप्टेंबर रोजी, अवजड उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडे यांनी भेल (BHEL), वाराणसी येथे वेल्डिंग तंत्रज्ञानाच्या पहिल्या कौशल्य केंद्राचे उद्घाटन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीकोनाला अनुसरून, भारतातील घरगुती उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वाराणसी आणि आसपासच्या तरुणांना कुशल बनवण्यात वेल्डिंग स्कूल महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

केंद्रीय उत्पादन तंत्रज्ञान संस्था (सीएमटीआय) आणि मेसर्स थेल्स, फ्रान्स यांच्यात 31 मार्च 2022 रोजी अवजड उद्योग मंत्री आणि अवजड उद्योग राज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. सीएमटीआय आणि मेसर्स थेल्स, फ्रान्स यांनी भारतात ओपन-सोर्स हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान घटक विकसित करण्यासाठी सहयोग करण्याच्या संभाव्य संधीची क्षेत्रे ओळखली आहेत. हे सहकार्य, हार्डवेअरच्या स्वदेशी विकासासाठी आणि सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन्ससाठी तयार केलेल्या प्रोसेसर टेलरच्या वर्तनावर पूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, जे प्रोप्रायटरी हार्डवेअरसह शक्य नाही.

आरएमडीपी च्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर, 23.08.2022 रोजी, मंत्री (एचआय) यांच्या हस्ते नेपा मिलचे उद्घाटन करण्यात आले आणि कंपनीने व्यावसायिक उत्पादन देखील सुरू केले. आरएमडीपी च्या अंमलबजावणीमुळे, नेपा लिमिटेडची उत्पादन क्षमता 88,000 टीपीए वरून 1,00,000 टीपीए वर गेली आहे, आणि कंपनी न्यूजप्रिंटसह लेखन आणि मुद्रित कागद उत्पादनात देखील विविधता आणणार आहे.

***

S.Thakur/R Agashe/P.Kor

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1887565) Visitor Counter : 322