नवी दिल्‍ली, 20 डिसेंबर 2022

 

COP-26 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या घोषणेला अनुसरून, भारतात 2030 पर्यंत, 500 गिगावॉट बिगर जीवाश्म स्थापित ऊर्जाक्षमता निर्मितीचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने काम सुरू केलं आहे. या उद्दिष्टप्राप्तीच्या दिशेने, आतापर्यंत, म्हणजे 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत देशात, 172.72 गिगा वॉट स्वच्छ-म्हणजेच बिगर जीवाश्म स्थापित ऊर्जानिर्मिती क्षमता निर्माण झाली आहे. यात, 119.09 गिगावॉट अक्षय ऊर्जा, 46.85 गिगावॉट मोठे जलविद्युत प्रकल्प आणि 6.78 गिगा वॉट अणूऊर्जा क्षमता यांचा समावेश आहे . 31 ऑक्टोबर 2022 च्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण स्थापित ऊर्जा क्षमतेपैकी, या अक्षय उर्जेचा वाटा, 42.26 टक्के म्हणजे-408.71 गिगा वॉट इतका आहे.

अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमतेच्या बाबतीत (यात मोठे जलविद्युत प्रकल्पही समाविष्ट) भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. तर, पवन उर्जेतही चौथ्या आणि सौर ऊर्जा क्षमतेतही चौथ्या क्रमांकावर आहे. (REN21- अक्षय ऊर्जा 2022- जागतिक स्थिती अहवालानुसार) जानेवारी ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत यात, 14.21 गिगा वॉट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमतेची भर घालण्यात आली. जानेवारी ते ऑक्टोबर 2021 मध्ये ही क्षमता 11.9 गिगा वॉटइतकी वाढवण्यात आली होती. जानेवारी ते सप्टेंबर 2022 या काळात, अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षमतेतून 151.94 बीयू ऊर्जा निर्मिती करण्यात आली. गेल्यावर्षी म्हणजे, 2021 मध्ये याच कालावधीत, 128.95 बीयू ऊर्जा निर्मिती करण्यात आली होती.

 

सौर उद्यान योजना :

मोठ्या प्रमाणावर ग्रीड-जोडणी केलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची सोय करण्यासाठी, मार्च 2024 पर्यंत 40 गिगावॉट कया उद्दिष्टप्राप्तीचे लक्ष्य समोर ठेवून "सौर उद्यान आणि अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा विकास" अशी योजना अंमलात आणली जात आहे. सौर उद्यानाद्वारे, प्लग अँड प्ले म्हणजे- लावा आणि काम सुरू करा अशा तयार स्वरूपाची सौर ऊर्जा विकसकांना प्रदान करतात. त्याशिवाय, सर्व वैधानिक मंजुऱ्यांसह आवश्यक पायाभूत सुविधा जसे की जमीन, पॉवर इव्हॅक्युएशन सुविधा, रस्ते जोडणी, पाण्याची सुविधा इत्यादी सुविधा देखील प्रदान केल्या जातात.

31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत, 14 राज्यांमध्ये 39.28 गिगा वॉट क्षमतेसह 56 सौर उद्यानांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 10 गिगा वॉट पेक्षा जास्त क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प यापूर्वीच 17 उद्यानांमध्ये कार्यान्वित झाले आहेत आणि उर्वरित उद्याने अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत. जानेवारी ते ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत विविध सोलर पार्क(सौर उद्यानांमध्ये 832 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

 

पीएम-कुसुम योजना :

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा आणि उत्थान महाअभियान (PM-KUSUM): ऊर्जा आणि पाणी सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी, शेती क्षेत्र डिझेलपासून मुक्त करण्यासाठी आणि सौर उर्जेचे उत्पादन करून शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी, सरकारने शेतकऱ्यांसाठी पीएम-कुसुम योजना सुरू केली. योजनेत तीन घटक समाविष्ट आहेत:

पहिला घटक : 10,000 मेगावॅट विकेंद्रित ग्रिड जोडलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची प्रत्येकी 2 मेगावॅट क्षमतेपर्यंतची स्थापना

दूसरा घटक : 20 लाख स्टँडअलोन (म्हणजे केवळ) सौर उर्जेवर चालणारे कृषी पंप उभारणे

तिसरा घटक : 15 लाख विद्यमान ग्रीड-कनेक्टेड कृषी पंपांचे सौरीकरण (सौर ऊर्जा क्षमतायुक्त)

या योजनेचे उद्दिष्ट, केंद्र सरकारच्या 34,000 कोटी रुपयांच्या सहाय्याने, 30.8 गिगा वॉट सौरऊर्जा क्षमता जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. 2022 या वर्षात योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख उपलब्धी खालीलप्रमाणे आहेत:

 

हरित ऊर्जा मार्गिका:

अक्षय ऊर्जा निर्मिती आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेता हरित ऊर्जा मार्गिका प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. या योजनेचा पहिलं टप्पा, 3200 सर्किट किमी पारेषण आंतरराज्य हरित ऊर्जा मार्गिका तसेच 17,000 एमव्हीए क्षमतेचे उपकेंद्र, मार्च 2020 मध्ये पूर्ण करण्यात आले. दूसरा टप्पा – 9700 सर्किट किमी लक्षित क्षमेतच्या आंतरराज्यीय पारेषण हरित ऊर्जा मार्गिका आणि 22,600 एमव्हीए क्षमतेचे उप केंद्र मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत, 8651 सर्किट किमीच्या राज्यांतर्गत पारेषण लाईन्स उभारण्यात आल्या आहेत आणि राज्यांतर्गत 19558 एमव्हीए उपकेंद्र चार्ज करण्यात आले आहेत.

एका वर्षात एकूण 183 सर्किट किमीच्या पारेषण लाईन्स सुरू करण्यात आल्या आहेत आणि 4930 एमव्हीए क्षमतेची उपकेंद्रे चार्ज करण्यात आली आहेत.

 

पवन ऊर्जा:

जानेवारी ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान एकूण 1761.28 मेगा वॉट क्षमता वाढविण्यात यश आले आहे.

कोविड -19 संबंधित शिथिलता:

• कोविड -19 मुळे उद्भवलेली परिस्थिती बघता एसईसी ट्रान्श II आणि ट्रान्श - VIII अंतर्गत 10 मेगा वॉट किंवा अधिक क्षमतेच्या पवन ऊर्जा प्रकल्पांना 31 मार्च 203 पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे.
• कोविड-19 च्या दुसऱ्या लाटेमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने पवन ऊर्जा प्रकल्प विकसकांना प्रकल्प कार्यान्वित करण्याची ठरलेली काल मर्यादा 3 महिन्यांनी वाढवून देण्यात आली आहे.

 

उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना:

उच्च क्षमता सौर पीव्ही मॉडेल करीत 19,500 कोटी रुपयांच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेला (ट्रान्श II ) मंजूरी आणि निधी वितरण:

दिनांक 21 सप्टेंबर 2022 ला कॅबिनेटने मंजूरी दिल्या नंतर नवीन आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाने 30 सप्टेंबर 2022 ला उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेच्या (ट्रान्श II) अंमलबजावणी साठी उच्च क्षमता सौर पीव्ही मॉडेल राष्ट्रीय कार्यक्रमावर मार्गदर्शक तत्वे जारी केली. यासाठी 19,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. ट्रान्श II मुळे 65 गिगावॉट आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्यात पूर्णतः किंवा अंशतः एकत्रित सौर पीव्ही उत्पादन सुविधा सुरू होतील अशी अपेक्षा आहे.

 

गुजारत मधील मोढेरा शहराचे आणि सूर्य मंदिराचे सौर विद्युतीकरण:

9 ऑक्टोबर 2022 ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातल्या पहिल्या बॅटरी साठवणूक आणि सौर ऊर्जा आधारित सूर्यग्राम, गुजरातमधील मोढेरा राष्ट्राला अर्पण केले. या ठिकाणी चोवीस तास वीज पुरवठा होतो. गुजरात सरकार आणि एमएनआरई यांनी संयुक्तपणे उभारला आहे. मोढेरा देशातील पहिले आधुनिक गांव आहे जिथे MWh स्केल बॅटरी साठवणूक, सौर आधारित विद्युत वाहने चार्जिंग केंद्र, सर्व योग्य घरे आणि सरकारी इमारतींच्या छतांवर सौर ऊर्जा निर्मिती, यातून गरजेपेक्षा जास्त विद्युत निर्मिती करुन हरित ग्रिड आणि गावकऱ्यांना आर्थिक लाभ मिळत आहेत.

 

आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य

फ्रान्सची राजधानी पॅरिस इथं 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी, फ्रान्स येथे पंतप्रधान आणि फ्रान्सचे राष्ट्रपती यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य (ISA) ची सुरुवात करण्यात आली. 6 डिसेंबर 2017 रोजी 15 देशांनी सौर सहकार्य आरखड्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करुन त्याला मान्यता दिल्याने, आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य ही भारतात मुख्यालय असलेली पहिली आंतरराष्ट्रीय आंतरसरकारी संस्था ठरली आहे.

15 जुलै 2020 रोजी, या आरखाद्यात एक दुरुस्ती करण्यात आली, ज्यामुळे, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशाच्या पलीकडे असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्य राष्ट्रांना आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्यात सहभागी होणे शक्य होऊ शकले. 30नोव्हेंबर 2021 पर्यंत, 110 देशांनी आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्याच्या आराखडा करारावर स्वाक्षरी केली. यापैकी 90 देशांनी त्याला मान्यताही दिली आहे. 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्याची पाचवी सभा झाली. ऑक्‍टो-2022 ते ऑक्‍टोबर - 2024 या कालावधीसाठी सलग तिसर्‍या दोन वर्षांसाठी आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य संघटनेचे अध्यक्ष आणि सह-अध्यक्ष म्हणून भारत आणि फ्रान्सची पुन्हा निवड करण्यात आली आहे.

 

* * *

S.Thakur/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1887302) Visitor Counter : 556