नवी दिल्‍ली, 27 डिसेंबर 2022

सागरमाला प्रकल्प

संकल्पना

सागरमाला प्रकल्पाचा संस्थात्मक आराखड्याला मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. या आराखड्याच्या शीर्षस्थानी प्रकल्पाला मार्गदर्शन, उच्च-स्तरीय समन्वय आणि नियोजन तसंच अंमलबजावणीच्या पैलूंचा आढावा यासाठी प्रकल्पाच्या शीर्षस्थानी सागरमाला शिखर समिती तयार केली आहे. धोरणाला दिशा देणे, धोरण अंमलबजावणीत पुढाकार घेण्यासाठी मार्गदर्शन, आणि सागरी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा आढावा याबाबतीतले अधिकार या समितीला दिले आहेत. सागरमालामध्ये 5.4 लाख कोटींचे 802 प्रकल्प आहेत, जे सध्या देखरेखीखाली आहेत. यापैकी 1.12 लाख कोटी रुपयांचे असलेले 220 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 2.21 लाख कोटींचे 231 प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु आहे आणि उर्वरित प्रकल्प विकासाच्या विविध टप्प्यांत आहेत. याशिवाय किनारपट्टीजवळील जिल्ह्यांचा समग्र विकास याअंतर्गत अंदाजे रु. 59,000 कोटी खर्चाचे 567 प्रकल्प हे किनारपट्टी मुलभूत सोयीसुविधांचा विकास, किनारी औद्योगिक विकास, किनारी पर्यटन विकास आणि किनारी समुदाय विकास या चार महत्वाच्या विकास उपक्रमांतर्गत गणले जातात.

राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल- लोथल

बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने लोथल येथील राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुलाच्या उभारणीच्या तीन टप्प्यात होणाऱ्या अंमलबजावणीस मंजुरी दिली आहे. असा प्रकारचे हे पहिलेच जागतिक दर्जाचे वस्तुसंग्रहालय संकुल आणि पर्यटनस्थळ असेल आणि ते भारताचा हडप्पा काळापासूनच समृद्ध किनारी वारसा प्रदर्शित करेल. गुजरात सरकारने (GoG) सरगवाडा गावात 375 एकर जमीन टोकन दराने 99 वर्षांसाठी MoPSW ला हस्तांतरित केली आहे. मार्च 2022 मध्ये प्रकल्पासाठी ईपीसी करार मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडला प्रदान करण्यात आला, तसेच, सागरमाला अंतर्गत निधीचा पहिला टप्पा म्हणून प्रकल्पाच्या मूलभूत अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गुजरात शासनाकडून 150 कोटी प्राप्त झाले आहेत. सागरमाला अंतर्गत आतापर्यंत 122 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आलाआहे.

Excavations by @ASIGoI have discovered the oldest man-made dockyard at Lothal with an international importance dating back to 2600 BCE to 2000 BCE. National Maritime Heritage Complex being developed at Lothal by MoPSW is dedicated to the legacy of maritime heritage of India. pic.twitter.com/PZB7tmn66Q

— Ministry of Ports, Shipping and Waterways (@shipmin_india) December 22, 2022

रो-रो/रो-पॅक्स

जलवाहतूक हा वाहतुकीचा किफायतशीर आणि पर्यावरणस्नेही मार्ग असल्यामुळे बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सागरमाला प्रकल्पांतर्गत अनेक मार्गांवर रो-रो/रो-पॅक्स आणि प्रवासी जेट्टी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये 15 नवीन रो-रो/रो-पॅक्स उपक्रमासाठी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत रो-रो/रो-पॅक्स जेट्टींची संख्या 71 वर नेण्यात आली. सागरमाला निधी योजनेंतर्गत एकूण 207 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य असलेले 9 प्रकल्प आधीच पूर्णत्वाला गेले आहेत. यामधील एक महत्वाचा परिणामकारक प्रकल्प म्हणजे घोघा - हाजिरा रोपॅक्स फेरी सेवा. नोव्हेंबर 2020 ला सुरु झालेल्या या सेवेमुळे प्रवासाच्या वेळेत 10 ते 4 तासांची बचत तर झाली आहेच, शिवाय आतापर्यंत 15000 हून अधिक ट्रक, 50000 मोटारगाड्या आणि 2 लाख प्रवासी यांनी या जलदगती वाहतूकीचा लाभ घेतला आहे. याशिवाय मुंबईतल्या रस्त्यावरील वाहतूकीची गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने नोव्हेंबर 2022 पासून मुंबई ते मांडवा ही फेरी सेवा सरकारने सुरु केली. त्यामुळे रस्तेवाहतुकीचे 109 किलोमीटर हे अंतर सागरी वाहतूकीच्या 18.5 किमी अंतरापर्यंत कमी झाले आणि प्रवासाला लागणारा 3 तासांचा वेळही केवळ 45 मिनिटांवर आला. यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला. म्हणूनच आतापर्यंत 5.5 लाखांहून अधिक प्रवासी, एक लाखांहून अधिक वाहनांनी या वाहतूकाचा वापर केला आहे. उत्तर व दक्षिण गुवाहाटी, धुरी- हातसिंगीमरी, माजुली- नीमती, वेलि्ग्टन बेट- बोलगट्टी  अशा विविध मार्गांवर या सेवा सुरु करण्यात आल्या आहेत.

क्रुझ टर्मिनल्स

सागरमाला प्रकल्पाच्या सागरी जहाजवाहतूक आणि देशांतर्गत जलवाहतूक (IWT) या दोन स्तंभांतर्गत प्रामुख्याने क्रुझ माध्यमातून प्रवासी वाहतूकीला चालना देतील असे प्रकल्प येतात. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत मुंबईतील इंदिरा डॉक येथे आंतरराष्ट्रीय क्रुझ टर्मिनलचे श्रेणीसुधार/ आधुनिकीकरण (अपग्रेडेशन /मॉडर्नायझेशन) हे 303 कोटी रुपयांच्या खर्चाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. याशिवाय नदीवरील रिवर क्रुज टर्मिनलसाठीच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंदराच्या विकासासाठी आणि नदी पर्यटन सुविधा तसेच नदीकिनारी सुशोभीकरणाच्या कामासाठी (रिवरफ्रंट) मंत्रालयाकडून सहाय्य पुरविले जाते.

किनारपट्टीवरील समाजाचा विकास

मच्छीमार समाजाचे कल्याण साधण्याच्या उद्देशाने मत्स्यव्यवसाय, पशूकल्याण आणि  दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या केंद्रपुरस्कृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजनांशी संलग्न असे अंशतः अर्थसहाय्य या मंत्रालयाकडून मासेमारीसाठीच्या बंदरांना केले जाते. सागरमाला योजनेंतर्गत प्रमुख बंदरांवरील 5 प्रमुख मासेमारीच्या बंदरांचे आधुनिकीकरण हाती घेतले गेले आहे. त्यासाठी अंदाजे 549.03 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

एका नवीन उपक्रमांतर्गत मंत्रालयाने फ्लोटिंग जेटींच्या विकासासाठी विविध किनारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 166 ठिकाणे निश्चित केली आहेत त्यापैकी MoPSW ने IIT, चेन्नईशी सल्लामसलत करून आणि डेस्कटॉप विश्लेषणाच्या आधारे 50 ठिकाणांना फ्लोटिंग जेट्टीं विकासासाठी प्राधान्य दिले आहे.

सार्वजनिक खाजगी भागीदारी

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाईपलाईन (NMP)

या मंत्रालयाकडे  42,400 कोटी रुपयांहून अधिक मूुल्यांच्या 81 प्रकल्पांची स्पष्ट आणि मजबूत पाईपलाईन आहे. हे प्रकल्प आर्थिक वर्ष 2025 पर्यंत सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर बहाल केले जातील.

आर्थिक वर्ष 2021-22 या वर्षासाठी 6,944 कोटी रुपयांच्या 13 प्रकल्पांना सरकारने मंजुरी दिली. 5,278 कोटी रुपये खर्चाच्या 7 प्रकल्पांना सरकारकडून मंजूरी मिळाली आहे आणि इतर प्रकल्प लिलाव प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.

12,550  कोटी रुपयांचे 24  प्रकल्प आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये प्रदान केले जातील. त्यापैकी 7 मंजूर प्रकल्पांना शासनाने मान्यता दिली असून 343 कोटी रुपये मूल्याचा एक प्रकल्प प्रदान केला आहे, तर अन्य प्रकल्प निविदा किंवा विकासाच्या टप्प्यावर आहेत. उर्वरीत 22,790 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्यांचे 44 प्रकल्प आर्थिक वर्ष 2024 आणि 2025 या आर्थिक वर्षापासून खाजगी सार्वजनिक भागीदारी तत्वावर प्रदान केले जातील.

2030 पर्यंत मालवाहतुकीचे प्रमाण  2020 च्या तुलनेत 1.7 ते 2 पटीपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.  वर्ष 2030 पर्यंत खाजगी सार्वजनिक भागीदारीतील किंवा इतर ऑपरेटरद्वारे प्रमुख बंदरांवर हाताळलेल्या मालाची टक्केवारी 85% पर्यंत पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.

बंदरे क्षेत्र

डिजिटाझेशन

मुख्य बंदरांवर प्रमुख आयात -निर्यात प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन करण्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत.  मालवहातुक होत असलेल्या मालाच्या प्रत्यक्ष सोडवणुकीसाठी  PCS 1x या नवीन तंत्रज्ञान प्रणालीत इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉइस (ई-इनव्हॉइस), इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आणि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सारख्या डिजीटाइज्ड प्रणाली आहेत.  त्याशिवाय जहाजावर माल चढवताना इलेक्ट्रॉनिक बिल तयार करण्याची प्रक्रिया आणि लेटर ऑफ क्रेडिट म्हणजे डिजिटल पतपत्र  तयार करण्याची प्रक्रिया pcs 1x या प्रणालीतून आधीच अंमलात आणली गेली आहे. पीसीएस वन एक्स ही प्रणाली आणि भारतीय सीमा शुल्क विभागाची EDI gateway ही प्रक्रिया यांचे पूर्णतः एकत्रीकरण  करण्यात येत आहे . PCS 1x  या प्रणालीचे नॅशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरिन (NLP-Marine) यामध्ये बूटस्ट्रॅप करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरु झाली आहे. यामुळे सर्व सागरी वाहतुकीशी संबधितांना वापरासाठी एकत्रित डिजिटल मंच उपलब्ध होईल.  बंदरे, मालवहातूकीच्या जागा वा मध्यस्थ, CFS (माल चढवण्या उतरवण्याच्या जागा) आणि सीमाशुल्क मध्यस्थ, आयातदार व निर्यातदार या सर्वांसाठी  NLP Marine आणि  PCS 1x हा एकत्रित मंच केंद्रीय मंच म्हणून साकार होईल.

जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण परिसंवाद 2022

जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण व मुंबईतील  कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यांच्यातर्फे  गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूकीच्या माध्यमातून देशाच्या बंदरांशी संबधित अर्थव्यवहारात  सहभागी व्हावे या उद्देशाने  ‘जवाहरलाल नेहरु बंदर प्राधिकरण सेझ गुंतवणूकदार परिसंवाद  2022’ आयोजित केला. जवाहरलाल नेहरु बंदराने बंदराच्या जमिनीचा वापर करण्याची योजना समाविष्ट असलेला  बंदरांशी  संबधित औद्योगिकीकरणाशी संबधित बहुउत्पादनांसाठीचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ)  प्रकल्प 277. 38 हेक्टर फ्रीहोल्ड जमिनीवर विकसित केला. हा औद्योगीक हब म्हणजे भारताचा पहिला बंदर आधारित बहुउत्पादनांसाठीचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) आहे.

जवाहरलाल नेहरु बंदर हे पहिले 100% लॅंडलॉर्ड मुख्य पोर्ट

भारतीय बंदरांमधील गुंतवणुकीच्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी पद्धतीने गेल्या २५ वर्षांमध्ये उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. क्षमतावाढ, उत्पादनसुधारणा याद्वारे जवाहरलाल नेहरू बंदरापासून (JNP) पासून याची सुरुवात झाली. आता जवाहरलाल नेहरू बंदर हे देशातील पहिले मोठे बंदर आहे ज्यात सर्व बंदरक्षेत्र खाजगी सार्वजनिक भागीदारीत चालवले जात असल्याने ते देशातील पहिले 100% लॅंडलॉर्ड बंदर बनले आहे. जवाहरलाल नेहरु बंदराने JM Baxi Ports and Logistics Ltd व CMA टर्मिनल्स या कन्सोर्टियम सभासद कंपनीला 28.06.2022 रोजी  बक्षीस प्रदान केले आणि 29.07.2022 रोजी  सूट देणाऱ्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. जवाहरलाल नेहरु बंदरात जहाज टर्मिनलवर 680 m व 15m अशा लांबीचे दोन बर्थ आहेत. ते या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी करारान्वये 54.74 हेक्टर बॅकअप क्षेत्रासह 30 वर्षांसाठी देण्यात आले आहेत. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वानुसार या सूट घेणाऱ्या कंपनीने या टर्मिनलचा श्रेणीसुधार, कार्यान्वयन आणि देखरेख करुन ते सुपूर्द करणे अपेक्षित आहे. 

नवीन दीपगृहांची उभारणी

जहाजे, मच्छीमार यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी तसेच भारतीय किनारपट्टीवर अखंड संरक्षण असावे म्हणून दोन दीपगृहे बसवण्यात आली. 14 व 15 मे 2022 रोजी अविश्वसनीय भारत आंतराष्ट्रीय क्रुझ परिषद मुंबईत भरवण्यात आली. या परिषदेत  बंदरे, नौवहन आणि सागरी मार्ग मंत्र्यांनी 14 मे 2022 रोजी तामिळनाडूतील धनुष्कोडी आणि महाराष्ट्रात केळशी येथे उभारलेल्या दीपगृहांचे उद्घाटन दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून केले. 

स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मोहीम

स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर या  मोहिमेत सर्व प्रमुख बंदरांनी सक्रिय सहभाग घेतला आणि किनारे, सागरी मार्ग, बंदर परिसर या ठिकाणांवर स्वच्छता मोहिमेसारखे जागरुकता कार्यक्रम राबवले. मोहिमेचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टीक आणि इतर कचरा जमा करण्यात आला.

* * *

S.Thakur/S.Kane/V.Sahajrao/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai