नवी दिल्‍ली, 28 डिसेंबर 2022

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय ) ने आज  'आरआरटीएस कॉरिडॉरसाठी रेल्वे नियंत्रण प्रणालीसाठी  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळाच्या स्पेक्ट्रम आवश्यकतांसंदर्भात  शिफारशी जारी केल्या.

दूरसंचार विभागाने  दिनांक 29.11.2021 च्या पत्राद्वारे ट्रायला  खालील गोष्टी  सादर करायला सांगितले होते :

1. 700 मेगाहर्ट्झ बँडमध्ये एनसीआरटीसीच्या स्वतंत्र स्पेक्ट्रम आवश्यकतांसाठी एनसीआरटीसीला स्पेक्ट्रमची प्रशासकीय कामे आणि  त्याची किंमत/शुल्क आकारणी  आणि इतर कोणत्याही अटी व शर्तींबाबतच्या शिफारशी;
2. देशभरात  कोणत्याही आरआरटीएस /मेट्रो रेल्वे नेटवर्क साठी समान स्पेक्ट्रम वितरित करण्यासह, विशिष्ट उद्देशासाठी योग्य वाटणाऱ्या  कोणत्याही शिफारसी.

या संदर्भात, 9.06.2022 रोजी ‘आरआरटीएस कॉरिडॉरसाठी रेल्वे नियंत्रण प्रणालीसाठी  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळच्या स्पेक्ट्रम आवश्यकता’ या विषयावर एक सल्ला पत्र जारी करण्यात आले.  20 भागधारकांच्या सूचना आणि 1 भागधारकाकडून विरोधात सूचना  प्राप्त झाली. 25.08.2022 रोजी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून ओपन हाऊस चर्चा आयोजित करण्यात आली होती.

भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचना आणि त्याच्या स्वतःच्या विश्लेषणावर आधारे ट्रायने ‘आरआरटीएस कॉरिडॉरसाठी रेल्वे नियंत्रण प्रणालीसाठी  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन महामंडळच्या स्पेक्ट्रम आवश्यकता’  यावरील शिफारशींना अंतिम रूप दिले आहे.

या शिफारशीची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे :

1. 700 मेगाहर्ट्झ बँडमधील 5 मेगाहर्ट्झ  स्पेक्ट्रम रेल्वे रुळालगत आरआरटीएस कॉरिडॉरमध्ये वापरण्यासाठी एनसीआरटीसीला दिले जातील. एनसीआरटीसीला दिले जाणारे फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम, 700 मेगाहर्ट्झ  बँडमध्ये भारतीय रेल्वेला दिलेल्या फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्मलगत असेल.
2. एनसीआरटीसीला दिलेले फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम इतर आरआरटीएस/ मेट्रो रेल्वे नेटवर्कला देखील दिले जाऊ शकते, जे भौगोलिकदृष्ट्या वेगळे आहेत आणि एकमेकांच्या कामात कोणताही हस्तक्षेप करण्याची शक्यता नाही.
3. दूरसंचार सेवा पुरवठादारांना बिगर-हस्तक्षेप तत्वावर, सारख्याच फ्रिक्वेन्सीचे स्पेक्ट्रम (एनसीआरटीसी आणि इतर आरआरटीएस/मेट्रो रेल नेटवर्क यांना दिलेले) देण्यातील व्यवहार्यता निश्चित करण्यासाठी, दूरसंचार विभागाच्या देखरेखीखाली केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय तसेच दूरसंचार सेवा पुरवठादार यांच्या समावेशासह एक फिल्ड चाचणी घेता येईल.
4. आरएएन भागीदारीची व्यवहार्यता निश्चित करण्यासाठी, एमओसीएनच्या माध्यमातून दूरसंचार विभागाच्या देखरेखीखाली रेल्वे मंत्रालयातर्फे आयआर आणि एनसीआरटीसी यांचा सहभाग असलेली आरएएन भागीदारीची फिल्ड चाचणी घेता येईल.
5. रेल्वे नेटवर्कसाठीच्या बंदिस्त बिगर-सरकारी नेटवर्क (सीएनपीएन-आर) साठी परवानगी आणि परवाना यांची स्वतंत्र श्रेणी निर्माण करता येईल. मात्र, सीएनपीएन-आर साठी परवानगी / परवाना देण्याची पद्धत अत्यंत सरल आणि दडपणविरहित ठेवता येईल.
6. स्पेक्ट्रमच्या शुल्काची यंत्रणा आणि भरणा करण्यासाठीच्या अटी:
   1. परवाना मिळालेल्या विविक्षित सेवा क्षेत्रासाठी 700 मेगाहर्ट्झच्या स्पेक्ट्रमचा लिलाव करताना, 10 वर्षे कालावधीसाठी लिलावामध्ये निश्चित केलेली किंमत, यावर्षी नुकत्याच झालेल्या लिलावातील किमतीच्या निम्म्या किमतीइतकी असली पाहिजे.
   2. ज्यातून आरआरटीएस /मेट्रो रेल्वेचे नेटवर्क जाते अशा परवाना मिळालेल्या विविक्षित सेवा क्षेत्रासाठी लिलावात निश्चित करण्यात आलेली किंमत बेंचमार्क म्हणून वापरली जावी आणि त्या विशिष्ट परवानाधारक सेवा क्षेत्राच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या संदर्भाने कॉरीडॉर क्षेत्र म्हणून समायोजित केली जावी.
   3. या संदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक आराखडा निश्चित करण्यासाठी, भविष्यातील स्पेक्ट्रमच्या व्यवहारात अशीच पद्धत इतर आरआरटीएस/मेट्रो रेल्वेच्या जाळ्यासाठी तसेच विद्यमान आरआरटीएस/मेट्रो रेल्वेच्या जाळ्यासाठी लागू असेल.
   4. यासाठीच्या शुल्क भरण्याच्या पद्धतींमध्ये लवचिकता ठेवण्यात आली असून, संपूर्ण शुल्क एकदाच भरणे, आधी काही रक्कम भरणे तसेच समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये रक्कम भरणे असे पर्याय खुले ठेवण्यात आले आहेत.

या शिफारसी, भारतीय दूरसंचार प्राधिकरणाच्या www.trai.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या संदर्भातील अधिक स्पष्टीकरण अथवा माहितीसाठी कृपया, प्राधिकरणाचे नेटवर्क स्पेक्ट्रम आणि लायसन्सिंग सल्लागार अखिलेश कुमार त्रिवेदी यांच्याशी +91-11-23210481 या दूरध्वनी क्रमांकावर किंवा  advmn@trai.gov.in या ईमेल पत्त्यावर संपर्क साधावा

* * *

S.Patil/S.Kane/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai