पोलाद मंत्रालय

वर्षअखेर आढावा- 2022 : पोलाद मंत्रालय

Posted On: 26 DEC 2022 10:30PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 26 डिसेंबर 2022

 

देशातील अनेक महत्वाची क्षेत्रं, जसं की बांधकाम, पायाभूत सुविधा, वाहनउद्योग, अभियांत्रिकी आणि संरक्षण अशा सगळ्या क्षेत्रात पोलाद क्षेत्राची भूमिका अतिशय महत्वाची असते. गेल्या काही वर्षात, देशातल्या पोलाद उद्योगाने लक्षणीय प्रगती केली आहे. आज भारतानं पोलाद उद्योगात एक ‘जागतिक शक्ती’ म्हणून नावलौकिक मिळवला असून, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा कच्च्या पोलादाची निर्मिती करणारा देश ठरला आहे.

SAIL Participates In AKAM Iconic Week Celebrations By Ministry Of Steel  With Tableau Inauguration - Indian PSU | Public Sector Undertaking News

उत्पादन आणि वापर: चालू आर्थिक वर्षाच्या (एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022) पहिल्या आठ महिन्यात पोलाद क्षेत्राची निर्मितीमधील कमाई, बऱ्याच अंशी उत्साहवर्धक होती. देशांतर्गत तयार पोलाद उत्पादन 78.090 दशलक्ष टन (मेट्रिक टन) इतके होते. गेल्या वर्षी याच कालखंडात झालेल्या 73.02 मेट्रिक टन पोलादाच्या तुलनेत, हे उत्पादन 6.9 टक्के अधिक होते. पोलादाचा देशांतर्गत वापर चालू आर्थिक वर्षात, 75.340 मेट्रिक टन इतका होता. जो गेल्या आर्थिक वर्षातल्या 67.32 मेट्रिक टन इतक्या वापरापेक्षा, 11.9% अधिक आहे. चालू आर्थिक वर्षात कच्च्या पोलादाचे उत्पादन, 81.96 मेट्रिक टन इतके होते. गेल्यावर्षी याच काळात झालेल्या 77.58 मेट्रिक टन उत्पादनाच्या तुलनेत हे प्रमाण 5.6% अधिक आहे. 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त झालेल्या आयकॉनिक वीक कार्यक्रमाचा भाग म्हणून पोलाद मंत्रालयाच्या चित्ररथाच्या उद्घाटन समारंभात भारतीय पोलाद प्राधिकरण- SAIL ने सहभाग घेतला.

 

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमविषयक बातम्या:-

पोलाद क्षेत्राच्या विकासासाठी अलीकडच्या काळात राबवण्यात आलेले उपक्रम:- 

उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना: देशांतर्गत उत्पादने, विशेषतः काही वैशिष्ट्ये असलेल्या पोलाद उत्पादनांसाठी, पीएलआय योजना लागू करण्यात आली असून, त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 6322 कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या पाच प्रकारातील वैशिष्ट्यपूर्ण पोलादाचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे, ते अनेक प्रकारच्या वस्तूंमध्ये वापरले जाते. पांढऱ्या वस्तू (घरगुती वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू), वाहनांचा सांगाडा आणि सुटे भाग, तेल आणि वायूच्या वहनासाठीचे पाईप्स, बॉयलर्स, क्षेपणास्त्र आणि चिलखतासाठी वापरल्या जाणाऱ्या शीट्स, उच्च-गतीसाठीचे रेल्वे रूळ, टर्बाईनमध्ये वापरले जाणारे घटक, वीज वितरण आणि वीज ट्रान्सफॉर्मर्स यांचा त्यात समावेश आहे. 29 जुलै 2021 रोजी या योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आणि 20 ऑक्टोबर रोजी यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या योजनेअंतर्गत आवेदने भरण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया, 29 डिसेंबर 2021 ते 15 सप्टेंबर 2022 पर्यंत सुरू राहणार आहे.

Q3 and 9M Production and Sales performance of SAIL in FY21 | SAIL

ही योजना, आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून सुरू होणार आहे. (पीएलआय निधी आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये जारी केला जाईल)  विशेष पोलाद उत्पादन क्षेत्रासाठीच्या उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत, 30 कंपन्यांनी 67 आवेदनांची निवड करण्यात आली आहे. यातून या क्षेत्रात 42500 कोटी रुपयांची वचनबद्ध गुंतवणूक आकर्षित होईल तसेच 26 दशलक्ष टन उत्पादनांपर्यंतची क्षमता वाढेल आणि 70000 च्या रोजगार निर्मितीही होणे अपेक्षित आहे.

 

पोलादाच्या किमती: लोह आणि पोलादाचा समावेश असलेल्या काही महत्वाच्या कच्च्या मालाची किंवा मध्यस्थ म्हणून वापरले जाणारे समान यांना वाढत्या महागाईचा फटका बसू नये, त्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी सरकारने काही उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

त्यानुसार, पोलाद आणि इतर पोलादी उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर असलेल्या शुल्काबाबत 21 मे 2022 रोजी काही दुरुस्त्या केल्या गेल्या. ज्यानुसार, अँथ्रासाइट/पल्व्हराइज्ड कोल इंजेक्शन (PCI) कोळसा, कोक आणि सेमी-कोक आणि फेरो-निकेलवरील आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले. लोह धातू/केंद्रित आणि लोह धातूच्या गोळ्यांवरील निर्यात शुल्क अनुक्रमे 50% आणि 45% पर्यंत वाढवण्यात आले. याव्यतिरिक्त, पिग आर्यन आणि अनेक स्टील उत्पादनांवर 15% निर्यात शुल्क लावण्यात आले.

अशा सगळ्या उपायांमुळे स्टीलच्या वस्तूंच्या किमती अंदाजे 15-25 टक्क्यांनी कमी झाल्या आणि नंतर स्थिर झाल्या. आता, संबंधित सर्व भागधारकांच्या चिंता लक्षात घेऊन 18 नोव्हेंबर 2022 च्या अधिसूचनेद्वारे या निर्णयाची अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे आणि 21 मे 2022 पूर्वीची स्थिती पुन्हा बहाल करण्यात आली आहे.

 

पोलाद क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे : जागतिक सरासरीच्या कार्बन उत्सर्जन तीव्रतेच्या 1.85 t CO2/TCS च्या तुलनेत, भारतातील पोलाद क्षेत्राचा कार्बन उत्सर्जनातील वाटा, 2.55 t CO2/TCS च्या उत्सर्जन तीव्रतेसह12% इतका आहे. ग्लासगोच्या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून, 2070 पर्यंत निव्वळ शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे.

पोलाद मंत्रालय, पोलाद उद्योगातील भागधारकांशी तसेच पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय (MOEFCC), ऊर्जा मंत्रालय, ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (BEE), नवीन आणि अक्षय ऊर्जा (MNRE),  मंत्रालय नीती आयोग यांसारख्या संबंधित मंत्रालये/विभागांशी सतत संवाद साधत आहे.

6 मे, 2022 रोजी ‘कमी कार्बन उत्सर्जनाचे पोलाद -हरित पोलादाकडे संक्रमण’ आणि 1 जुलै रोजी “पोलाद क्षेत्रातील चक्राकार अर्थव्यवस्थेसाठी आराखडा” या विषयावर संसदेच्या सल्लागार समित्यांच्या बैठकींमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. पोलाद क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि संसाधन कार्यक्षमता सुधारण्यावरही यावेळी तपशीलवार चर्चा करण्यात आली.

त्याशिवाय, इजिप्तच्या शर्म-अल-शेख इथं झालेल्या कॉप-27 कार्यक्रमाच्या सहाव्या दिवशी म्हणजे 11 नोव्हेंबर 2022  रोजी पोलाद मंत्रालयाने एक सत्र आयोजित केले होते. ज्यात ज्यामध्ये पोलाद निर्मिती, कार्बन कॅप्चर, साठा आणि वापर (CCUS), ऊर्जा कार्यक्षमतेवरील सर्वोत्तम उपलब्ध तंत्रज्ञान, तसेच अक्षय उर्जेकडे होणारे संक्रमण,  ग्रीन हायड्रोजन यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.

 

पोलाद क्षेत्रात ब्रँड इंडिया: पोलाद मंत्रालयाने देशात उत्पादित पोलादाचे मेड इन इंडिया ब्रँडिंग करण्याचा  उपक्रम हाती घेतला आहे. पोलादासाठी ‘मेड इन इंडिया ब्रँडिंगच्या महत्त्वाबाबत प्रसार करण्याच्या मोहिमेत, प्रमुख पोलाद उत्पादकांना सहभागी करुन घेण्यात आलं आहे. पोलाद मंत्रालयाने सर्व प्रमुख उत्पादक (ISPs), DPIIT आणि QCI यांच्याशी संबंधित, मेड इन इंडिया ब्रँडिंगसाठी एक समान निकष आणि ब्रँडिंगसाठी QR कोडमध्ये कॅप्चर करणे आवश्यक असलेले पॅरामीटर्स विकसित करण्याबाबत अनेक चर्चा केल्या. व्यापक विचारविनिमयानंतर एक सामाईक निकष निश्चित करण्यात आला आहे.

गुणवत्ता नियंत्रण विषयकआदेश/बीआयएस: सरकार पायाभूत सुविधा, बांधकाम, गृहनिर्माण आणि अभियांत्रिकी क्षेत्र यांसारख्या अंतिम वापराच्या अनुप्रयोगांसाठी दर्जेदार स्टीलचा पुरवठा सुलभ करत आहे. पोलाद मंत्रालय हे भारतीय मानक ब्यरो प्रमाणपत्र गुण योजनेअंतर्गत उत्पादनांचे जास्तीत जास्त प्रमाण असलेले आघाडीचे मंत्रालय आहे. पोलाद आणि पोलाद/स्टील उत्पादनांवरील एकूण 145 भारतीय मानके अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांतर्गत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

 

पीएम गती-शक्ती राष्ट्रीय बृहद आराखडा: भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अॅप्लिकेशन्स अँड जिओ-इन्फॉर्मेटिक्स (BISAG-N) च्या मदतीने पोलाद मंत्रालयाने PM गति शक्ती राष्ट्रीयबृहदआराखडा पोर्टलवर नोंदणीकेलीआहे. यावर, देशात कार्यरत असलेल्या 1982 पोलादकारखान्यांची भौगोलिक-स्थाने आधीच अपलोडकरण्यात आली आहेत. तसेच देशातील सर्व लोह-खनिज आणि मॅंगनीज धातूच्या खाणींची माहितीही अपलोड केली आहे.

Ministry of Steel | MyGov.in

 

दुय्यम पोलाद क्षेत्राशी संलग्नता:  लोह आणि पोलाद उद्योगाचा एक महत्वाचा उपघटक म्हणजे दुय्यम पोलाद उत्पादकांचा विभाग आहे. हे क्षेत्र कच्च्या पोलादाच्या उत्पादनात 40% पेक्षा जास्त योगदान देते. पायाभूत सुविधांच्या विकासात दुय्यम पोलाद क्षेत्राची भूमिका मोठी आहे.

 

राज्यमंत्र्यांची परिषद: राज्य आणि केंद्र सरकारांना संधी देण्यासाठी पोलाद मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे 15 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारांच्या उद्योग/खाण/पोलाद मंत्र्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. कच्च्या मालाचे खाणकाम, वाढ आणि पोलाद क्षेत्राची भविष्यातील आव्हाने यासंबंधीच्या मुद्द्यांवर चर्चा, हा या बैठकी मागचा प्रमुख उद्देश होता.

 

इतर ठळक मुद्दे:-

GeM (जेम): पोलाद उद्योगाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या GeM द्वारे वस्तू आणि सेवांची खरेदी करण्याच्या प्रमाणात वर्षभरात लक्षणीय वाढ झाली आहे आणि एप्रिल-नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत ऑर्डरचे मूल्य CPLY पेक्षा 130.39% जास्त आहे.

एमएसएमई पेमेंट्स: पोलाद मंत्रालयाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारे एमएसएमईला प्रलंबित पेमेंट्सची स्थिती साप्ताहिक आधारावर शेअर केली जात आहे जेणेकरून ते एप्रिलमध्ये 98% पेमेंटसह अशा पेमेंटसाठी 45 दिवसांच्या कालावधीत वेळेवर आणि चांगल्या प्रकारे जमा केले जातील. चालू आर्थिक वर्षाचा नोव्हेंबर 30 दिवसांत केला जात आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर 2022 दरम्यान, स्टील CPSEs ने एमएसएमईउद्योगांना 4747.53 कोटी रुपये दिले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीदरम्यान केलेल्या 3358.61 कोटी रुपयांच्या देयकापेक्षा 41.35% जास्त आहेत.

पोलाद क्षेत्रातील सार्वजनिक कंपन्यांनी रिक्त पदे जलदगतीने पूर्ण भरण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. या अभियानाअंतर्गत, स्टील CPSEs द्वारे आत्तापर्यंत 1087 थेट भरती करण्यात आली आहे, प्रामुख्याने SAIL, NMDC, KIOCL, MOIL आणि MECON ही भरती करण्यात आली आहे.

अग्निवीरांना नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्याच्या बाबतीत, पोलाद मंत्रालयासाठी आवश्यक  कौशल्यांच्या  मागणीचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी / पोलाद मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सार्वजनिक उपक्रमांपैकी कोणत्याही सार्वजनिक उपक्रमात त्यांना सामावून घेण्याची  आवश्यकता समजून घेण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय आणि पोलाद मंत्रालयाच्या अंतर्गत सार्वजनिक कपन्यांशी  चर्चा करण्यात आली आहे. 2026 पासून ते 2031 पर्यंत पोलाद मंत्रालयाच्या अंतर्गत बहुसंख्य भर्ती प्रोफाइल असलेल्या सार्वजनिक कंपन्यांनी पुढील आवश्यक कार्यवाहीसाठी त्यांच्या संबंधित CPSEs मधील विविध पदांच्या शैक्षणिक आवश्यकता/कौशल्य संचांसह सर्व इच्छित इनपुट सामायिक केले आहेत.

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव (AKAM): पोलाद मंत्रालयाने मंत्रालयाला दिलेल्या आठवड्यात म्हणजे 4 ते 10 जुलै दरम्यान स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला.

स्वच्छता मोहीम: पोलाद मंत्रालयासह 7 CPSE उदा. मंत्रालयांतर्गत SAIL, RINL, NMDC, MOIL, MECON, KIOCL आणि MSTC यांनी 2 ऑक्टोबर 2022 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत आयोजित 'प्रलंबित बाबींच्या विल्हेवाटीसाठी विशेष मोहीम' (SCDPM2.0) मध्ये सक्रिय सहभाग घेतला.

या मोहिमेदरम्यान, पोलाद मंत्रालय आणि त्यांच्या CPSE द्वारे 38255 चौरस फूट जागा धातू आणि नॉन-मेटलिक भंगार, कागद आणि ई-कचरा इत्यादींच्या विल्हेवाट लावण्यापासून मोकळी करण्यात आली आहे. 43971 प्रत्यक्ष फायली निकाली काढल्या गेल्या आहेत आणि 4947 ई-फायली नियोजित कालावधीत बंद करण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, अनेक प्रलंबित पीजी अपील/पीजी तक्रारी, खासदार संदर्भ इ. निकाली काढण्यात आल्या. पुढे, मंत्रालय आणि या क्षेत्रातल्या सार्वजनिक कंपन्यांच्या परिसरात 280 स्वच्छता मोहिमा राबविण्यात आल्या.

 

* * *

S.Thakur/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai



(Release ID: 1886900) Visitor Counter : 336