नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर 2022

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार), डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज " प्रशासन गांव की ओर" या देशव्यापी मोहिमेसोबत 19-25 डिसेंबर 2022 दरम्यान आयोजित सुशासन सप्ताह सोहळ्याचे उद्घाटन केले. 

भारतातील अतिदुर्गम भागात सर्वात दूरवर राहणाऱ्या नागरिकांना सुशासनाचे लाभ मिळवून देणे हीच सुशासनाची कसोटी आहे, असे जितेंद्र सिंह यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

पंतप्रधानांचा ‘ग्रामीण पुनर्निर्माणाचा’ दृष्टीकोन प्रत्यक्ष कामाच्या  ठिकाणी होणाऱ्या विकासाचे वास्तविक मूल्यमापन करून मिळणाऱ्या परिणामांवर आधारित आहे, असे ते म्हणाले.

ग्रामीण भारताच्या शाश्वत विकासासाठी लोकांच्या गरजा आणि आकांक्षा खऱ्या अर्थाने तळापासून वरपर्यंतच्या दृष्टीकोनाद्वारे विचारात घेऊन योजना राबवल्या पाहिजेत  आणि त्यांची अंमलबजावणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त साधनांद्वारे पारदर्शक, प्रभावी आणि उत्तरदायी पद्धतीने झाली पाहिजे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारताचे मोठे स्वप्न गावांना सहभागी केल्याशिवाय साकार होऊ शकत नाही असे त्यांनी नमूद केले.ग्रामीण आणि दुर्लक्षित भागांचा विकास आणि शहरी आणि ग्रामीण भागातील तफावत भरून काढणे या गोष्टी मोदी सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्याच्या बाबींपैकी एक आहेत, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

‘प्रशासन गांव की  ओर’ 2022 ही सार्वजनिक तक्रारींचे निवारण आणि सेवा पुरवठ्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोजित होणारी देशव्यापी मोहीम असून भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, सर्व जिल्ह्यांमध्ये ती राबवली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. ‘प्रशासन गांव की  ओर’ 2022 मध्ये 700 पेक्षा जास्त जिल्हाधिकारी सहभागी होणार आहेत.

या मोहिमेचा भाग म्हणून जिल्हाधिकारी सुशासन पद्धती/ उपक्रम यावर कार्यशाळा आयोजित करतील आणि ज्यांनी जिल्हाधिकारी/ जिल्हा न्यायदंडाधिकारी म्हणून काम केले आहे अशा निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या पूर्वानुभवाच्या आधारे मार्गदर्शन घेऊन त्याचबरोबर आघाडीच्या शैक्षणिक संस्थाच्या विचारवंतांकडून मार्गदर्शन घेऊन जिल्ह्यासाठी एका दृष्टीकोनाची आखणी करतील. District@100 या दृष्टीकोन आधारित आराखड्यात जिल्हे 2047 या वर्षासाठी आपला दृष्टीकोन/ उद्दिष्टे मांडतील. निवृत्त जिल्हाधिकारी/ जिल्हा न्यायदंडाधिकारी, शिक्षणतज्ञ, विचारवंत यांच्या अनुभवाची जोड सध्या सेवेत असलेले  जिल्हाधिकारी/ जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांच्या उर्जेला दिली तर ते आपापल्या जिल्ह्यासाठी विकासाच्या प्रवासाच्या मार्गासाठी एक दृष्टीकोन आधारित आराखडा तयार करतील अशी अपेक्षा आहे.

‘प्रशासन गांव की  ओर’ या संकल्पनेतूनच सूचित होत असल्याप्रमाणे प्रशासन थेट लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या मोहिमेत भर दिला जाणार आहे, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले.

एक देश – एक पोर्टल दृष्टीकोनांतर्गत आम्ही संबंधित राज्ये/आयटी पोर्टल्स यांना सीपीग्राम्सने जोडण्याची व्यापक मोहीम हाती घेतली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

तक्रारींचे निवारण हा सुशासनाचा गाभा आहे आणि नागरिकांचा आवाज ऐकला गेलाच पाहिजे आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण झालेच पाहिजे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. सीपीग्राम्सने एका 10 कलमी सुधारणेचा अंगिकार केला असून त्यामुळे तक्रारींचे निवारण करण्याच्या वेळेत लक्षणीय घट झाली आहे आणि निवारणाच्या दर्जात सुधारणा झाली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

आता सरकारमधील तक्रारींपैकी 86 टक्के तक्रारी ऑनलाईन दाखल केल्या जातात आणि बिग डेटाची हाताळणी एआय/एमएलच्या माध्यमातून शक्य झाले आहे आणि सीपीग्राम्स पोर्टलद्वारे देशात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची ओळख अधिकारीनिहाय पद्धतीने करता येणार आहे. तक्रारीच्या निवारणामुळे समस्याग्रस्तांनाच लाभ होत नाही तर त्यामुळे एक समाधानी नागरिक धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत मदत करत असल्याने आणि सरकारची बरीचशी शक्ती वाचवत असल्याने प्रशासनाला देखील फायदा होतो, असे जितेंद्र सिंह म्हणाले. 

केंद्रीय मंत्र्यांच्या हस्ते सुशासन पद्धतींवरील एका प्रदर्शनाचे उद्घाटन झाले आणि जिल्हाधिकारी आणि राज्य सरकारांच्या प्रगतीच्या ऑनलाईन अद्ययावतीकरणासाठी  ‘प्रशासन गांव की  ओर’ 2022 (www.pgportal.gov.in/GGW22) या समर्पित पोर्टलचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी ‘प्रशासन गांव की  ओर’ ही फिल्म देखील दाखवण्यात आली.

सुशासन सप्ताहाच्या काळात 23 डिसेंबर 2022 रोजी नवी दिल्लीच्या विज्ञान भवनात सुशासन पद्धतींविषयी एका कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.  

 

N.Chitale/S.Patil/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1884934) Visitor Counter : 161