नागरी उड्डाण मंत्रालय
वर्ष अखेर आढावा 2022- केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय
Posted On:
16 DEC 2022 5:57PM by PIB Mumbai
ठळक मुद्दे
50 नवीन प्रादेशिक कनेक्टीव्ही योजना (आरसीएस) मार्ग 2022 मध्ये सुरु; उडान 4.2 आणि 4.3 अंतर्गत नवीन आरसीएस मार्गांना प्रारंभ, ‘ऑपरेशन गंगा’च्या माध्यमातून 9 निर्वासन उड्डाणांच्या आधारे युक्रेनमधून 22,500 भारतीय नागरिकांची सुखरूप सुटका
आयसीएओ परिषदेवर भारताची फेरनिवड (2022-2025)
2022 मध्ये डीजीसीएकडून गेल्या दशकातील सर्वात जास्त संख्येने व्यापारी वैमानिक परवाने जारी
एअर इंडियातील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक पूर्ण
विमानतळांवरील अनेक स्पर्शकेंद्रांवर तिकिट आणि ओळखपत्र पडताळणीशिवाय अखंड आणि विना व्यत्यय अनुभवासाठी डिजीयात्रेचा प्रारंभ,
ड्रोन प्रमाणपत्र योजना, ड्रोन आयात धोरण, ड्रोन (सुधारणा)नियम, 2022 ची अंमलबजावणी
कृषी उडान 2.0 मध्ये आणखी 5 विमानतळांचा समावेश होऊन या योजनेखालील एकूण विमानतळांची संख्या 58 एवढी झाली आहे.
आरसीएस- उडान
सामान्य नागरिकाचे स्वप्न अधिक चांगल्या हवाई वाहतूक पायाभूत सुविधेसह साकार करणे आणि II व III श्रेणीच्या शहरांमध्ये हवाई दळणवळण वाढावे, हे नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या प्रादेशिक दळणवळण योजना उडान ( उडे देश का आम नागरिक ) या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. 2022 मध्ये उडानने अनेक नवीन टप्पे गाठले.
जानेवारी 1 ते डिसेंबर 8, 2022 यादरम्यान 50 नवीन आरसीएस मार्ग सुरू करण्यात आले.
केशोड, देवघर, गोंदिया, जयपोर आणि अल्मोडा (एच) हे 5 विमानतळ/ हेलिपोर्ट कार्यरत
देशाच्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 10 नवीन आरसीएस मार्ग सुरू
उडान 4.2 आणि 4.3 अंतर्गत 140 नवीन आरसीएस मार्गांचा समावेश
उडान योजनेत 16 नवीन विमानतळ/ हेलिपोर्ट/ जल विमानतळ समाविष्ट
एअर इंडियामधील निर्गुंतवणूक
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीशी (सीसीईए) सक्षम एअर इंडिया संबंधित पर्यायी यंत्रणेने (AISAM) भारत सरकारचा एअर इंडिया मधील 100% समभाग हिस्सा तसेच AIXL आणि AISATS मधील एअर इंडियाचा समभाग हिस्सा यांच्या विक्रीपोटी मेसर्स टेलेस प्रा. लि. या टाटा सन्स प्रा लि ची संपूर्ण मालकी असलेल्या उपकंपनीने लावलेली सर्वात अधिक किमतीची निविदा मंजूर केली. एअर इंडियाचे ( एअर इंडियाचे 100% समभाग अधिक एआय एक्स एल आणि एआय एस ए टी एस मधील हिस्सा) उद्योग मूल्य म्हणून विजयी निविदा 18,000 कोटी रुपयांची होती.
तत्कालीन एअर इंडियातील कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना:
एअर इंडियातील पात्र असणाऱ्या सेवानिवृत्त/ सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक वैद्यकीय योजना संबंधित घटकांशी चर्चा करून 16.02.2022 रोजी निश्चित करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत सीजीएच एस आणि एन एच ए या मंचांचा वापर करून लाभार्थ्यांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होतील.
12 डिसेंबर 2022 पर्यंत 42,600 लाभार्थ्यांपैकी 39,228 सीजीएच एस पत्रिका जारी करण्यात आल्या. हे लाभार्थी सीजीएच एसच्या माध्यमातून ओपीडी वैद्यकीय सुविधांचा लाभ घेऊ शकतात. आयपीडी सुविधेसाठी दावा प्रक्रिया कार्यक्रम लवकरच निश्चित केला जाणार आहे.
तत्कालीन एआयएल कर्मचाऱ्यांकडून नवी दिल्ली आणि मुंबई येथील सदनिका रिकाम्या करण्याबाबत आवश्यक ते उपाय योजले जात आहेत. सार्वजनिक जागा ( अवैध रहिवासी निष्कासन) कायदा,1971 अंतर्गत मालमत्ता अधिकाऱ्याची नेमणूक नवीदिल्लीसाठी करण्यात आली आहे. सध्या सर्व विभागांमधील 3089 निवासी एकांशांपैकी निव्वळ 743 एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत.
डिजी यात्रा
डिजी यात्रा धोरण ही नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या पुढाकाराने विमानतळावरील अनेक केंद्रांवर तिकिट आणि ओळखपत्र पडताळणीशिवाय प्रवाशांना अखंड आणि विना व्यत्यय अनुभवासाठी सुरू झालेली योजना आहे. डिजी यात्रेचा प्रारंभ नागरी हवाई वाहतूक मंत्र्यांनी 01.12.2022 रोजी दिल्ली, बेंगळुरू आणि वाराणसी विमानतळासाठी केला. मार्च 2023 पर्यंत कोलकाता, पुणे, विजयवाडा आणि हैद्राबाद विमानतळांवर ती सुरू होईल. सर्व विमानतळांवर ती टप्प्याटप्प्याने सुरू होईल. डिजी यात्रा अॅप अॅन्ड्रॉईड आणि आयओएसवर उपलब्ध आहे.
हवाई मालवाहतूक
एएआयसीएलएसने (AAICLAS) 6 विमानतळांवरील देशांतर्गत प्रवासी टर्मिनल वरून देशांतर्गत हवाई मालवाहतूक सुरू केली आहे आणि त्यासाठी 3 विमानळांवरील कार्गो टर्मिनल खालीलप्रमाणे राखून ठेवले आहेत.
Domestic Air Cargo Through Passenger Terminal
|
|
Domestic Air Cargo Terminal with RA facility
|
S. No.
|
Airport
|
Date
|
|
S. No.
|
Airport
|
Date
|
1
|
Kolhapur
|
10.01.2022
|
|
1
|
Srinagar
|
01.01.2022
|
2
|
Jorhat
|
01.02.2022
|
|
2
|
Amritsar
|
17.01.2022
|
3
|
Kalaburagi
|
09.06.2022
|
|
3
|
Mangalore
|
22.03.2022
|
4
|
Bhavnagar
|
03.06.2022
|
|
|
5
|
Tezpur
|
28.07.2022
|
|
6
|
Hindon
|
23.11.2022
|
|
हरित परिसर विमानतळ धोरण
भारत सरकारने देशात नवीन हरित परिसर विमानतळांच्या निर्मितीसाठी मार्गदर्शक तत्वे, प्रक्रिया आणि अटी उपलब्ध करणारे हरित परिसर विमानतळ धोरण, 2008 तयार केले आहे. या धोरणानुसार, राज्य सरकारसह एखादा विमानतळ विकासक विमानतळ तयार करू इच्छित असेल तर त्याने तो प्रस्ताव विहित नमुन्यात (www.civilaviation.gov. in वर उपलब्ध) नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे द्वीस्तरीय मान्यतेसाठी म्हणजेच स्थळ अनुमती आणि तत्वत: मंजुरीसाठी पाठवणे गरजेचे आहे. भारत सरकारने आतापर्यंत देशात गोव्यातील मोपा, महाराष्ट्रात नवी मुंबई, शिर्डी, सिंधुदुर्ग, कर्नाटकात कलबुर्गी, विजयापुरा, हसन आणि शिवमोगा, मध्य प्रदेशात डबरा (ग्वाल्हेर), उत्तर प्रदेशात कुशीनगर आणि नोएडा (जेवर), गुजरातमध्ये ढोलेरा आणि हिरासर, पुदुचेरीमध्ये कराईकल, आंध्र प्रदेशात दगडार्थी, भोगपुरम आणि ओरवाकल (कुर्नूल), पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गापूर, सिक्कीम मध्ये पाक्योंग, केरळमध्ये कन्नूर आणि अरुणाचल प्रदेशात डोनी पोलो (इटानगर) या 21 ठिकाणी हरितपरिसर विमानतळांसाठी तत्वतः मंजुरी दिली आहे.
यापैकी दुर्गापूर, शिर्डी, कन्नूर, पाक्योंग, कलबुर्गी, ओरवाकल (कुर्नूल), सिंधुदुर्ग, कुशीनगर आणि डोनी पोलो, इटानगर हे 9 हरितपरिसर विमानतळ कार्यरत झाले आहेत. याशिवाय गोव्यातील मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या आणखी एका हरित परिसर विमानतळाचे उद्घाटन 11.12.2022 रोजी उद्घाटन झाले असून तो नियमित कामकाजासाठी तयार झाला आहे.
अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा -https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1884212
***
S.Thakur/N.Mathure/CYadav
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1884759)
Visitor Counter : 179