प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) सचिव श्री वी. श्रीनिवास के नेतृत्व में विभाग के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीएआरपीजी तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच सहयोग पर रोडमैप बनाने के लिये 16 दिसंबर, 2022 को भोपाल का दौरा किया। विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव जीएडी श्री विनोद कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री मनीष रस्तोगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आधिकारिक बैठक की।

डीएआरपीजी सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सुशासन सूचकांक 2021 में 7.3 प्रतिशत विकास करने, राष्ट्रीय ई-सेवा आपूर्ति मूल्यांकन 2021 में मजबूत प्रदर्शन करने तथा मध्य प्रदेश में लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार योजना के तहत पुरस्कार योग्य सुशासन की अनेक कार्यपद्धतियों को लागू करने पर राज्य के मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस को बधाई दी।

इनमें इंदौर शहर में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), दतिया जिले में पोषण अभियान तथा खंडवा जिले में आकांक्षी जिला कार्यक्रम शामिल हैं। मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय ई-सेवा आपूर्ति मूल्यांकन रिपोर्ट 2021 में मजबूत प्रदर्शन किया है तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के समय पर कार्यान्वयन के जरिये पांचवीं रैंक प्राप्त की है। साथ ही प्रदेश के लोक सेवा विभाग ने “ई-गवर्नेंस टू वी-गवर्नेंस” की कार्यप्रणाली को अपनाया है।

सहयोग का रोडमैप इस प्रकार हैः

1. लक्ष्यों की सफल और समयाधारित उपल्बधि पर सुशासन सप्ताह 19 से 25 दिसंबर, 2022 तक, जिसमें लोक शिकायतों का निपटारा, सेवा आपूर्ति आवेदनों का निस्तारण, उत्कृष्ट व्यवहारों का दर्ज किया जाना, विजन इंडिया@2047 पर जिलास्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन शामिल है।
2. वर्ष 2023 में भोपाल में 26वें राष्ट्रीय ई-शासन सम्मेलन का आयोजन।
3. मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट के विस्तार के रूप में राज्य के लिये जनपद सुशासन सूचकांक तैयार करना।
4. मध्य प्रदेश सरकार के उत्कृष्ट व्यवहारों को दर्ज करना और साझा करना – सीएम हेल्पलाइनः जन हेतु-जन सेतु, कामकाज की निगरानी के लिये सीएम डैशबोर्ड, सीएम जन सेवा और एमपी जन सुनवाई योजना।

डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और सहयोग के लिये चर्चाओं तथा प्रस्तावित रोडमैप से उन्हें अवगत कराया।

डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन केंद्र का दौरा किया और केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रतीक हजेला तथा वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट की। डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेल्पलाइन का जायजा लिया और निदेशक श्री संदीप अस्थाना से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेल्पलाइन प्लेटफॉर्म के जरिये लोक शिकायतों के समयबद्ध और बेहतर समाधान की सराहना की। सीएम हेल्पलाइन भारत में लोक शिकायत समाधान प्रणालियों के लिये आदर्श है, जिसमें कारगर फीडबैक तथा विभागों की रैंकिंग शामिल है। वेब एपीआई के जरिये सीपीग्राम के राज्य शिकायत पोर्टल के साथ एकीकरण ने मध्य प्रदेश सरकार और डीएआरपीजी के बीच लोक शिकायतों का अंतरण आसान बना दिया है।

डीएआरपीजी प्रतिनिधिमंडल में सचिव श्री वी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव एन.बी.एस. राजपूत, निदेशक श्री के. संजयन, उपसचिव श्रीमती प्रिस्का मैथ्यू और अवर सचिव श्री संतोष कुमार शामिल थे।

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