नवी दिल्‍ली, 15 डिसेंबर 2022

 

देशभरात स्थापित आणि कार्यरत जलदगती न्यायालये/ नवीन जलदगती न्यायालयांची  संख्या तसेच त्याअंतर्गत देशात गेल्या तीन वर्षांत आणि चालू वर्षातील त्यांच्या अंतर्गत प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येचे तपशील उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या राज्यनिहाय माहितीनुसार परिशिष्टात दिलेले आहेत, अशी माहिती कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. 

जलदगती न्यायालयांची स्थापना आणि निधीचे वाटप राज्य सरकारांच्या कार्यक्षेत्रात असून संबंधित उच्च न्यायालयांशी सल्लामसलत करून राज्यांच्या गरजेनुसार आणि संसाधनांनुसार अशी न्यायालये स्थापन केली जातात. 14 व्या वित्त आयोगाने 2015-2020 या कालावधीत जघन्य स्वरूपाची विशिष्ट प्रकरणे, स्त्रिया, मुले, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग, गंभीर आजारांनी बाधित व्यक्ती इत्यादी आणि मालमत्तेशी संबंधित 5 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत अशा दिवाणी खटल्यांसाठी एकूण 1800 नवीन जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. फौजदारी कायदा (सुधारणा) कायदा, 2018 च्या अनुषंगाने, न्याय विभाग बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यातील पीडितांना जलद गतीने न्याय प्रदान करण्यासाठी ऑक्टोबर, 2019 पासून 1023 जलदगती विशेष न्यायालये (FTSC) स्थापन करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना राबवत आहे. जलदगती विशेष न्यायालये ही योजना सुरुवातीला 1 वर्षासाठी सुरू करण्यात आली होती, ती आता 31 मार्च, 2023 पर्यंत एकूण 1572.86 कोटी रुपये खर्चून सुरू ठेवण्यात आली आहे. या खर्चापैकी 971.70 कोटी रुपये निर्भया फंड अंतर्गत केंद्रीय हिस्सा म्हणून दिले  जाणार आहेत. 31/10/2022 पर्यंतच्या माहितीनुसार , 28 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 733 जलदगती विशेष न्यायालये कार्यरत आहेत.

परिशिष्ट 

नवीन जलदगती न्यायालयांची-(FTCs) ची स्थिती -चालू वर्षासह (राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशानुसार) मागील तीन वर्षातील कार्यशील आणि प्रलंबित प्रकरणे

(ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत)

Sl No.	State/UT	Dec, 2019		Dec, 2020		Dec, 2021		October, 2022
		Functional Courts	Cases Pending	Functional Courts	Cases Pending	Functional Courts	Cases Pending	Functional Courts	Cases Pending
1	Andhra Pradesh	21	6763	21	10069	21	10069	22	6877
2	Andaman & Nicobar island		0		0		0		0
3	Arunachal Pradesh		0		0		0		0
4	Assam	19	8108	14	10108	16	9356	15	10551
5	Bihar	57	20774	33	58636	0	69792	0	0
6	Chandigarh
7	Chhattisgarh	38	6882	23	15310	23	17779	23	5394
8	Dadra & Nagar Haveli		0		0		0		0
9	Delhi	10	4210	5	40733	7	48520	20	7068
10	Diu & Daman
11	Goa	0	0	0	0	0	0	4	2038
12	Gujarat	0	0	0	33560	35	35335	35	4894
13	Haryana	6	924	5	58511	6	65337	6	887
14	Himachal Pradesh	0	0	0	15618	0	5102	3	510
15	Jammu & Kashmir	5	876	1	0	4	0	4	685
16	Jharkhand	0	4632	40	14507	6	19371	34	7969
17	Karnataka	0	0	13	38365	18	39458	0	0
18	Kerala	0	0	23	100479	28	114020	0	0
19	Ladakh		0		0		0		0
20	Lakshadweep		0		0		0		0
21	Madhya Pradesh	0	0	2	15584	0	25769	0	0
22	Maharashtra	91	107491	116	52079	110	67315	111	152312
23	Manipur	4	210	6	634	6	634	10	1023
24	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Mizoram	2	154	2	0	2	0	2	223
26	Nagaland	0	0	1	66	0	153	0	0
27	Odisha	0	0	0	39670	19	44689	0	0
28	Puducherry		0		1535		1452		0
29	Punjab	0	0	7	52198	7	85061	7	245
30	Rajasthan		0		44222		46048		0
31	Sikkim	1	6	2	188	2	195	2	13
32	Tamil Nadu	74	6036	73	29970	74	32519	73	107590
33	Telangana	29	9950	29	15469	35	18095	0	0
34	Tripura	11	937	11	2551	11	3604	03	1347
35	Uttar Pradesh	368	405127	389	413176	376	396462	372	1036970
36	Uttarakhand	4	567	4	15119	4	15997	4	838
37	West Bengal	88	49723	87	0	88	1166	88	72560
	Total	828	633370	907	1078357	898	1173298	838	1419994

 

* * *

S.Kakade/S.Mukhedkar/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1883785) Visitor Counter : 185