नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2022

केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाअंतर्गत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने 2022 मध्ये केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय ), एक देश एक शिधापत्रिका ( ओएन ओआरसी ) आणि पोषकमूल्य वाढविलेल्या तांदळाचे विविध योजनांतर्गत वितरण, लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण यांसारख्या योजना सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतील, याची सुनिश्चिती केली.

याशिवाय, विभागाने शेतकऱ्यांकडून‌ अन्नधान्य खरेदी करून ते विविध देशांना मानवतावादी सहाय्य म्हणून पाठविण्याचे काम सुरू ठेवले.

विभागाची उल्लेखनीय कामगिरी पुढीलप्रमाणे:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( पीएमजीकेएवाय )

कोविड-19 महामारीने निर्माण केलेल्या आर्थिक संकटामुळे गरिबांना सोसावे लागणारे कष्ट कमी करण्यासाठी तसेच अन्न सुरक्षेवरील कोविड 19 महामारीचा प्रभाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत(पीएम-जीकेएवाय) दरडोई दर महिना 5 किलो अतिरिक्त धान्य ( तांदूळ/गहू ) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा ( एन एफ एस ए) अंत्योदय अन्न योजनेतील ( एएवाय  ) 80 कोटी आणि प्राधान्यक्रम निवासी लाभार्थ्यांना मोफत देण्याचे जाहीर केले. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत विभागाने एकूण सुमारे 1118 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केले आहे. सध्या या योजनेचा  सातवा टप्पा (आॅक्टोबर - डिसेंबर 2022 ) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जारी आहे. याचे तपशील पुढीलप्रमाणे:

माननीय पंतप्रधानांची तांदळाचे पोषक मूल्यवर्धन आणि दर्जावृद्धी याबाबतची घोषणा

75 व्या स्वातंत्र्यदिनी ( 15 ऑगस्ट, 2021) माननीय पंतप्रधानांनी सर्व सरकारी योजनांद्वारे पोषणमूल्य वाढविलेला तांदूळ पुरवून सुपोषण उपलब्ध करून देण्याचे आपल्या भाषणात जाहीर केले. या घोषणेप्रमाणे, भारत सरकारने लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेखाली राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कक्षेत आणि आयसीडीएस आणि पीएम पोषण यांसारख्या भारत सरकारच्या इतर  कल्याणकारी योजनांअंतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पोषणमूल्य वाढविलेला तांदूळ टप्प्याटप्प्याने पुरविण्याची अनुमती दिली.

आयसीडीएस आणि पीएमओ पोषण योजनांचा समावेश असलेल्या पहिल्या टप्प्याला सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 2021-22 या आर्थिक वर्षात सुरुवात झाली. सुमारे 17.51 लाख मेट्रिक टन पोषक मूल्यवर्धित तांदूळ आयसीडीएस आणि पी एम पोषण अंतर्गत वितरित करण्यात आला.

टप्पा -I आणि टीपीडीएस आणि ओडब्ल्यूएस योजनांचा समावेश असलेला दुसरा टप्पा 112 आकांक्षित आणि 250 उच्च बोजा जिल्ह्यांमध्ये (एकूण 291जिल्हे ) एप्रिल 2022 पासून लागू झाला. या 291 जिल्ह्यांपैकी (26 राज्ये/केंद्र शासित प्रदेशा मधील) 250 जिल्ह्यांनी टीपीडीएस, आयसीडीएस, पीएम पोषण या योजनांअंतर्गत पोषणमूल्य वाढविलेला सुमारे 16.79 लाख मेट्रिक टन तांदूळ 13.11.2022 पर्यंत उचलला.

तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी 2023-24 मध्ये तर दुसरा टप्पा अधिक शिल्लक राहिलेल्या जिल्ह्यांमध्ये मार्च 2024 पर्यंत सुरू होईल.

तांदळाचे पोषक मूल्यवर्धन आणि त्याचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वाटप यासंदर्भातील केंद्रीय अनुदानित प्रायोगिक योजना

देशातील पंडुरोग आणि सूक्ष्म खनिजांचा तुटवडा या आजारांवर उपाय म्हणून भारत सरकारने तांदळाचे पोषक मूल्यवर्धन आणि त्याचे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत वाटप यासंदर्भातील केंद्रीय अनुदानित प्रायोगिक योजना 2019-20 सालापासून तीन वर्षांसाठी मंजूर केली.

आंध्रप्रदेश, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, तमिळनाडू, तेलंगण, पंजाब, छत्तीसगढ, झारखंड, उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या 15 राज्यांनी याला मान्यता देऊन प्रायोगिक योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी  आपापले जिल्हे ( मुख्यत्वे प्रत्येक राज्यात 1 जिल्हा) निवडले. यापैकी आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगण, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आणि झारखंड या 11 राज्यांनी प्रायोगिक योजनेखाली आपापल्या निवडक जिल्ह्यांमध्ये पोषणमूल्य वाढविलेला तांदूळ वितरित केला‌. ही प्रायोगिक योजना 31.03.2022 रोजी समाप्त झाली.

लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील (टीपीडीएस )सुधारणा

सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एन एफ एस ए अंतर्गत 100% अंकीकृत शिधापत्रिका/ लाभार्थ्यांची आकडेवारी. सुमारे  19.5 कोटी रेशनकार्डांवरील जवळपास 80 कोटी लाभार्थ्यांचा तपशील राज्ये/केंप्र च्या पारदर्शी पोर्टल्सवर  उपलब्ध

99.5 % हून अधिक शिधापत्रिकांची आधार ओळखपत्राशी जोडणी ( किमान एका सदस्याची )

लाभार्थ्यांना अनुदानित अन्नधान्याचे सुनिश्चित आणि पारदर्शी वितरण करण्यासाठी देशातील सुमारे 99.8% (एकूण 5.34 लाखांपैकी 5.33 लाख ) रास्त भाव दुकाने  इलेक्ट्रॉनिक पाॅईंट आॅफ सेल साधनांच्या वापराने स्वयंचलित झाली.

राज्ये/ केंद्र शासित प्रदेशा ना दरमाह मंजूर धान्याचे जवळपास 90% बायोमेट्रिक पद्धतीने/आधारच्या सहाय्याने वितरण

एक देश एक शिधापत्रिका योजनेची प्रगती

ऑगस्ट 2019 मध्ये केवळ 4 राज्यांमध्ये आंतरराज्य हस्तांतरण सुरू झाल्यानंतर, आतापर्यंत ओएन ओ आरसी योजना ( देशभरातील) सर्व 36 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील 80 कोटी एन एफ एस ए लाभार्थ्यांसाठी म्हणजे देशभरातील 100% एन एफ एस ए लोकसंख्येसाठी लागू झाली. छत्तीसगढ आणि आसाम ही राज्ये अनुक्रमे फेब्रुवारी 2022 आणि जून 2022 मध्ये ओएन ओ आरसी मंचाची जोडली गेली.

ऑगस्ट 2019 मध्ये ओएन ओआरसी योजनेचा आरंभ झाल्यापासून देशभरात ओएन ओआरसी योजनेअंतर्गत 117 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्याचे वाटप करणाऱ्या 93 कोटींहून अधिक हस्तांतरण व्यवहारांची  नोंद झाली, ज्यात आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांचा समावेश आहे.

2022 या वर्षामध्ये एन एफ एस सी आणि पीएमजीकेएवाय योजनांखाली  80 लाख मेट्रिक टनांहून अधिक अन्नधान्याचे वितरण करणारे सुमारे 39 कोटी आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत हस्तांतरण व्यवहार 2022 च्या  11 महिन्यांमध्ये झाले. सध्या एनएफ एस सी आणि पीएमजीकेएवाय अन्नधान्य वितरण योजनांमध्ये 3.5 कोटींहून अधिक हस्तांतरण व्यवहारांची नोंद झाली आहे.

अन्नधान्याची वाहतूक 

2022 मध्ये (जानेवारी 2022 ते आॅक्टोबर 2022) 153 कंटेनरयुक्त रेक्सच्या वाहतुकीमुळे अंदाजे 343 लाख रुपयांच्या मालवाहतुकीची बचत झाली.

एफसीआयतर्फे बहुवहन पद्धतीने तांदळाची वाहतूक होत आहे , यात किनारी नौवहन आणि रस्ते वाहतूक मार्गाने आंध्र प्रदेशातील विशिष्ट आगारांतून केरळ आणि अंदमान -निकोबारमधील विशिष्ट आगारांकडे होणाऱ्या वाहतुकीचा समावेश आहे. 2022 मध्ये (जानेवारी 2022पासून आॅक्टोबर 2022 पर्यंत ) 39000 मेट्रिक टन मालाची  वाहतूक अपारंपारिक वाहतुकीच्या साधनांच्या तुलनेत किंमतीवर आधारित साधनांनी करण्यात आली.

याशिवाय, एन एफ एस ए आणि पीएमजीकेएवाय या योजनांच्या पूर्ततेसाठी एफसीआयने जानेवारी ते आॅक्टोबर, 2022 या कालावधीत 513.08 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य असणाऱ्या 15019 रेक्सची वाहतूक केली.

भरड धान्यांची खरेदी, वाटप, वितरण आणि विनियोग यासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्वे

भरड धान्यांची खरेदी/ वितरण यामध्ये काही राज्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी आणि भरड धान्यांची खरेदी केंद्रीय छताखाली व्हावी, यादृष्टीने 28.03.2022 तारखेच्या परिपत्रकानुसार, भरड धान्यांचा  वितरण कालावधी/ साठवण कालावधी वाढविण्यात आला. भरड धान्यांच्या वितरण कालावधीत याआधीच्या 3 महिन्यांवरून 6-10 महिने अनुक्रमे असा वाढविण्यात आला. यामुळे या प्रकारच्या मालाचे वितरण टीपीडीएस /ओडब्ल्यू अंतर्गत करण्यास राज्यांना अधिक कालावधी मिळणार असल्याने त्यांची खरेदी आणि खप यांच्यात मोठी वाढ होऊ शकेल.

खरेदी प्रक्रियेतील ई-गव्हर्नन्स

अॅप्लिकेशन इको सिस्टमचा विकास घडवून आणण्यासाठी भारत सरकारने एमटीपी ( किमान मर्यादा वैशिष्ट्ये) लागू केली, ज्यामुळे खरेदीसंदर्भातील आवश्यक माहिती एकाच ठिकाणी मिळू शकते.यादृष्टीने अधिक चांगली देखरेख आणि धोरणात्मक निर्णयक्षमतेसाठी तसेच समानता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांची  खरेदी पोर्टल्स किमान मर्यादा प्रमाणाशी एकरूप करण्यात आली.  एमटीपीमध्ये शेतकऱ्यांची आधारजोडणीसह आॅनलाईन नोंदणी, भू नोंदणीचे एकत्रीकरण, बाजारपेठेचे डिजिटल व्यवहार, शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाचे हस्तांतरण, तांदूळ/गहू वितरण व्यवस्थापन, पावत्यांची स्वयंचलित निर्मिती इत्यादींचा समावेश होतो. आॅनलाईन खरेदी व्यवस्थेमुळे मध्यस्थांमार्फत खरेदीला आळा बसून शेतकऱ्यांना अधिक चांगला किमान हमीभाव मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

अन्नधान्य खरेदी ( धान/गहू ):

सध्याचा खरीप बाजार हंगाम(के एम एस ) 2022-23 मध्ये 04.12.2022 पर्यंत 339.88 लाख मेट्रिक टन धान ( 227.82लाख मेट्रिक टन तांदूळ) खरेदी 70015.19 कोटी रुपये किमान हमीभावापोटी देऊन 29,98,790 शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली. रब्बी बाजार हंगाम ( आर एम एस ) 2022-23 मध्ये 187.92 मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी 37,866.13 रुपये किमान हमीभावापोटी देऊन 17,83,192 शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली.

भरड धान्य खरेदी

खरीप बाजार हंगाम 2022-23 मध्ये या विभागाने दिनांक 07.12.2021/28.03.2022 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विविध राज्य सरकारांकडून भरड धान्यांची खरेदी करण्यास मंजुरी दिली, त्याचे तपशील पुढीलप्रमाणे:

खरीप बाजार हंगाम 2022-23 मधील भरड धान्य मंजुरी प्रमाण दर्शविणारा तक्ता

30.11.2022 रोजी

प्रमाण मेट्रिक टनामध्ये

खुली बाजारपेठ विक्री योजना ( देशांतर्गत) 

दिनदर्शिका वर्ष 2022 मध्ये खुली( देशांतर्गत) बाजारपेठ विक्री योजनेअंतर्गत  एकूण 0.10 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 1.22 लाख मेट्रिक टन तांदूळ आतापर्यंत खुल्या बाजारात विकण्यात आला.

यावर्षी विक्रीचे प्रमाण कमी राहिले कारण 2022-23 च्या रब्बी हंगामात गहू खरेदीचे प्रमाणही कमी राहिले आणि कमी साठा उपलब्ध असल्याने पत्र दिनांक 07.07.2022 अन्वये गहू विक्री स्थगित करण्यात आली. तांदूळ विक्री प्रत्येक राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशासाठी 10000 मेट्रिक टन एवढी नियंत्रित करण्यात आली. 07.09.2022 अन्वये पुढील आदेश येईपर्यंत.

देशांतर्गत खुली बाजारपेठ विक्री योजना धोरणानुसार दिनदर्शिका वर्ष 2022 मधील इतर कालावधीसाठी पुनर्वसन कार्य/स्थलांतरित मजूर /असुरक्षित समूहांसाठी पुनर्वसन छावण्या चालवणाऱ्या सेवाभावी/गैरसरकारी संघटनांना धान्याचा विशेष पुरवठा , 22 रुपये प्रति किलो दराने गहू आणि 23रुपये प्रतिकिलो दराने तांदूळ, 31 डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आला किंवा पुढील आदेशापर्यंत, जो प्रथम असेल त्यानुसार. ही योजना सामूहिक स्वयंपाकघरांसाठीही विस्तारण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत वर्ष 2020-21 मध्ये 25.03.2021 पर्यंत 1126 संघटनांनी 10422 मेट्रिक टन तांदूळ उचलला तर 230 संघटनांनी 1,246 मेट्रिक टन गहू उचलला. मात्र 2022 दिनदर्शिका वर्षाच्या इतर कालावधीत 11.10.2022 पर्यंत कोणत्याही संघटनेने काही धान्य उचलले नाही.

याशिवाय,  2021-22 या आर्थिक वर्षात 34 संघटनांनी 847 मेट्रिक टन तांदूळ आणि 6 संघटनांनी 10 मेट्रिक टन

मानवतावादी अन्न सहाय्य

अफगाणिस्तानला मानवतावादी सहाय्य म्हणून 40,063 मेट्रिक टन गव्हाचा पुरवठा करण्यात आला.

टिमोर लेस्टेला मानवतावादी सहाय्य म्हणून 2000 मेट्रिक टन बिगर-बासमती तांदळाचा पुरवठा करण्यात आला.

मोझांबिकला मानवतावादी सहाय्य म्हणून 500 मेट्रिक टन बिगर-बासमती तांदळाचा पुरवठा करण्यात आला.

साखर उद्योग  क्षेत्र

भारतीय साखर उद्योग हा एक महत्त्वपूर्ण कृषी आधारित उद्योग असून सुमारे 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि त्यांची कुटुंबे आणि साखर कारखान्यांमध्ये थेट काम करणारे जवळपास 5 लाख कामगार यांच्या ग्रामीण उदरनिर्वाहावर या उद्योगाचा मोठा परिणाम होतो. वाहतूक, यंत्रसामुग्रीचा सेवाव्यापार , कृषीमालाचा पुरवठा अशा विविध कामांमध्येही  रोजगारनिर्मिती होत आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि साखर ग्राहक देश आहे. आज भारतीय साखर उद्योगाचे वार्षिक उत्पादन सुमारे 1,40,000 कोटी रुपयांचे आहे.

2021-22 च्या साखर हंगामात साखरेचा देशांतर्गत खप 260 लाख मेट्रिक टन असताना  360 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन करण्यासाठी पुरेशी गाळप क्षमता असणारे 521 साखर कारखाने कार्यरत होते. अतिरिक्त साठ्याचे हे प्रमाण लक्षात घेऊन सरकार सर्व साखर कारखान्यांना साखर निर्यातीसाठी सहाय्य करत आहे. 2017-18,2018-19 आणि 2019-20 या साखर हंगामांमध्ये सुमारे 6.2 लाख मेट्रिक टन, 38लाख मेट्रिक टन आणि 59.60 लाख मेट्रिक टन एवढी साखर निर्यात झाली. 2020-21 या साखर हंगामात 60 लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट असताना 70 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात झाली. देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे पुरेसे प्रमाण राखण्यासाठी तसेच बाजारपेठेत काही दरवाढ झाल्यास त्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयातील परदेशी व्यापार महासंचालकांनी 1जून 2022 पासून साखर निर्यातीचे नियमन केले आहे.

या अन्वये,  अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागातील साखर संचालक, साखर निर्यातदार आणि साखर कारखान्यांना निर्यात गमन आदेश जारी करतात.

तरीही, 2021-22 या साखर हंगामात 110 लाख मेट्रिक टनाहून अधिक साखरेची निर्यात करून भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार ठरला आहे.

सरकारने 29.11.2022 रोजी योजलेल्या उपायांमुळे ऊसदराच्या एकूण सुमारे 118271 कोटी रुपये थकबाकीतील सुमारे 114981 कोटी रुपये 2021-22 साखर हंगामासाठी शेतकऱ्यांना देण्यात आले, त्यामुळे 97% हून अधिक ऊस थकबाकी चुकती झाली आहे.

इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण कार्यक्रम

इथेनॉल हे एक कृषी आधारित उत्पादन असून त्याचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करून इंधन म्हणून तसेच हॅन्ड सॅनिटायझरसारख्या इतर अनेक औद्योगिक पदार्थांच्या निर्मितीसाठी वापरले जाते. हे साखर उद्योगातील मळी तसेच पिष्टमय अन्नधान्य अशा दुय्यम उत्पादनांपासून तयार होते. ऊसाचे अतिरिक्त उत्पादन झालेल्या वर्षांमध्ये दरकपात झालेली असताना शेतकऱ्यांना ऊसाचे  पैसे वेळेवर द्यायला साखर उद्योगाला जमत नाही तेव्हा तसेच अतिरिक्त ऊस उत्पादनामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी साखर कारखान्यांना अतिरिक्त ऊसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास सरकार प्रोत्साहन देत आहे.

सरकारने इंधन दर्जाच्या 10% इथेनॉलचे पेट्रोलमध्ये मिश्रण करण्याचे लक्ष्य 2022 सालापर्यंत आणि 20% मिश्रणाचे लक्ष्य 2025 सालापर्यंत ठेवले आहे.

मळीवर आधारित डिस्टिलरीजची इथेनॉल निर्मितीची क्षमता 2014 सालापर्यंत 200 कोटी लिटरपेक्षा कमी होती. 2013-14 या इथेनॉल पुरवठा वर्षात ओएमसीना निव्वळ 1.53% मिश्रित पातळीचा 38 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठा झाला.

तरीही, गेल्या साडेसात वर्षांमध्ये सरकारने धोरणात बदल केल्याने मळीवर आधारित डिस्टिलरीजची क्षमता दुप्पट होऊन ती आता 605 कोटी लिटर झाली आहे. धान्य आधारित डिस्टिलरीजची सध्याची क्षमता सुमारे 307 कोटी लिटर आहे. 2013-14 पासून 2020-21 पर्यंत इंधन दर्जाचे इथेनॉल उत्पादन आणि ओएमसीना होणाऱ्या त्याच्या पुरवठ्यात 8 पट वाढ झाली आहे.

2021-22 या इथेनॉल पुरवठा वर्षात (डिसेंबर ते नोव्हेंबर ) 10% मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य होण्याची शक्यता असून त्यासाठी 400कोटी लिटरहून अधिक इथेनॉल पेट्रोल मिश्रणासाठी पुरविले जाईल. यामुळे साखर कारखाने/डिस्टिलरीजकडे 18000 कोटी रुपये महसूल जमा होऊन त्यांचा रोकडप्रवाह आणि आर्थिक क्षमता मजबूत होईल. देशाची सध्याची इथेनॉल उत्पादन क्षमता (31.10.2022 रोजी ) 925 कोटी लिटर एवढी वाढली आहे.

याशिवाय, मिश्रणाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी तसेच गुंतवणूक संधी वाढविण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी विविध इथेनॉल व्याज अनुदान योजना सुरू केल्या आहेत. साखर कारखाने आणि डिस्टिलरीजना इथेनॉल उत्पादन क्षमतेत वृद्धी करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने बॅंकांकडील कर्जांवर 6%व्याज अनुदान किंवा बॅंकांच्या व्याज आकारणी तील 50%, यापैकी कमी असणारी रक्कम सरकार भरेल.

मळीवर आधारित चारा साठ्याचा तुटवडा लक्षात घेऊन, मका, खराब अन्नधान्य आणि एफसीआयकडे उपलब्ध तांदूळ अशा विविध चारा साठ्यांपासून इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठीही सरकार प्रोत्साहन देत आहे.  त्यामुळे भारतात स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरण तयार होऊन , हवामान बदलाचा परिणाम कमी होऊ शकेल तसेच ऊर्जा क्षेत्रात भारत आत्मनिर्भर होऊ शकेल.

JPS/NM/PM

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai