ਸਕਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਨੀ (ਏਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਲਾਸ) ਅਤੇ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਗੈਪ(ਅੰਤਰ) ਡਿਸਕੌਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਹਾਨੀ 21 ਤੋਂ 22% ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

96% ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਇਨਪੁਟ ਊਰਜਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 56 ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੀ ਸਕਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਨੀਆਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 22% ਸੀ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 17% ਹੋ ਗਈ।

ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਹਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੀ ਲਾਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਹਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ (ਏਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਔਸਤ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਮਾਲੀਆ (ਏਆਰਆਰ) ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਗੈਪ (ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਅਨੁਦਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 0.69 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 0.22 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਹਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਗੈਪ (ਅੰਤਰ) ਵਿੱਚ 47 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। 04 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਪੂਰਣ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਖਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਕੌਮ ਪੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਆਰਈਸੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ।

ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ  ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਸ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਟੀਐਂਡਸੀ ਘਾਟੇ/ਏਸੀਐੱਸ-ਏਆਰਆਰ ਗੈਪ (ਅੰਤਰ) ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਉਦੋ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਡਿਸਕੌਮ ਹਾਨੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਸਤ੍ਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕੌਮ ਹਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਉਧਾਰ ਵਿੰਡੋ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 07  ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕੌਮ ਲਈ ਲਾਜਮੀ ਊਰਜਾ ਲੇਖਾਂਕਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

03 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਰੂਲਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈਐੱਸਟੀਐੱਸ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਦੋ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੈਂਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਨੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਆਰਡੀਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸਨ ਉਦੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਹਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ।

***

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਈਜੀ