कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय

प्रशासकीय सुधारणा आणि सुशासनासाठी, प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभागाची (डी.ए.आर.पी.जी.) महाराष्ट्र शासनासोबत भागिदारी

Posted On: 02 DEC 2022 2:21PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2022

प्रशासकीय सुधारणा व सार्वजनिक तक्रार विभागाचे (Department of Administrative Reforms and Public Grievances - DARPG / डी.ए.आर.पी.जी.) सचिव , व्ही.श्रीनिवास यांच्या नेतृत्वात, विभागाच्या 6 सदस्यांच्या शिष्टमंडळानं नुकतीच मुंबईला भेट दिली. महाराष्ट्र शासनाच्या सुशासन समितीचे अध्यक्ष निवृत्त सनदी अधिकारी (आ.ए.एस.) सुरेश कुमार यांच्या निमंत्रणावरून हे शिष्टमंडळ मुंबई भेटीवर आलं होतं. या शिष्टमंडळानं आपल्या मुंबई भेटीत प्रशासकीय सुधारणा आणि सुशासनासाठी, डी.ए.आर.पी.जी. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या परस्पर सहकार्याची वाटचाल कशी असेल हे ठरवणारा दिशादर्शक आराखडा निश्चित केला. आपल्या मुंबई भेटीत डी.ए.आर.पी.जी.च्या शिष्टमंडळानं एकूण तीन बैठका घेतल्या. (i) यातली एक बैठक सुशासन समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांसोबत होती. (ii) दुसरी बैठक महाराष्ट्र सरकारचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव आणि राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनाक, तसंच महाराष्ट्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झाली. (iii) तिसरी बैठक ही महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्ह्यांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महानगरपालिकांच्या आयुक्तांसोबत झाली.

या बैठकांनंतर डी.ए.आर.पी.जी. आणि महाराष्ट्र शासनाच्या परस्पर सहकार्याच्या वाटचालीसाठी पुढील मुद्यांवर आधारीत आराखडा निश्चित केला गेला आहे:

  1. ई-सेवा आणि ई-कार्यालयांतून कालबद्धरितीने वचनपूर्ती होईल यासाठी, तसेच राज्य सरकारांच्या निर्णय क्षमतेत सातत्यपूर्ण वृद्धी होत राहावी यासाठी भारत सरकारनं सुरू केलेल्या उपक्रमांची ज्यात निर्णय प्रक्रियातली स्तरीय व्यवस्था संपुष्टात आणणं, , प्रतिनिधी मंडळ, कार्यासन अधिकारी व्यवस्थेचा अवलंब करणं, तसेच केंद्रीय नोंदणी व्यवस्थांचं डिजिटायझेशन करणं अशा अशा उपाययोजनांचा अंतर्भाव केला आहे, त्या आपल्या व्यवस्थेतही प्रतिबिंबीत होतील अशा प्रकारचा कालबद्ध कार्यक्रम असलेला आराखडा तयार करणं
  2. ई-गव्हर्नन्स या विषयावर मुंबई इथं जानेवारी 2023 मध्ये प्रादेशिक स्तरावरची परिषद आयोजित करावी असं प्रस्तावित केलं आहे.
  3. सुशासन पोर्टल आणि पंतप्रधान पुरस्कार पोर्टलवर अपलोड केल्या असलेल्या, महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांमधल्या कामकाजाच्या सर्वोत्तम पद्धती आणि प्रशासकीय नवोन्मेषांचं दस्तऐवजीकरण करणं
  4. महाराष्ट्राच्या सचिवालयाची डिजिटलायजेशनच्या दिशेने वाटचाल व्हावी यासाठी अधिकऱ्यांची कार्य नियमावली 2023 चं  पुनर्लेखन करणं.

डी.ए.आर.पी.जी. च्या शिष्टमंडळानं महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली तसंच, परस्पर सहकार्याच्या वाटचालीचा आराखडाही त्यांच्यासमोर मांडला आणि त्याचं महत्वही विषद केलं.

मुंबई भेटीवर आलेल्या डी.ए.आर.पी.जी. च्या शिष्टमंडळात सचिव व्ही. श्रीनिवास, सहसचिव एन.बी.एस. राजपूत, संचालक के. संजयन, उपसचिव पार्थसारथी भास्कर, सरिता तनेजा आणि अवर सचिव संतोष कुमार यांचा समावेश होता.

 S.Patil/T.Pawar/P.Malandkar

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 



(Release ID: 1880456) Visitor Counter : 279


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Tamil