ਪੋਰਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐੱਮਓ) ਦੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 128ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਏਕਲ ਖਿੜਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਏਈ(ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਆਈਐੱਮਓ ਦੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਸੀਓਪੀ-27 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵੱਲ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਗ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੇਕਿਨ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ(ਸੀਬੀਡਜੀਆਰ-ਆਰਸੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਵਧਾਰਣਾ ਸਹਿਤ ‘ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਸ਼ਕ 2021-2030 ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 8 ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਲ ਆਈਐੱਮਓ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਆਈਐੱਮਓ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਯਾਨੀ ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ (ਰਸਦ) ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਪੋਰਟ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਣ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥਿਕ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

 ***********

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ