नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2022

लंडन येथे सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेच्या (आयएमओ) परिषदेतील 128 व्या सत्रादरम्यान, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव डॉ. संजीव रंजन म्हणाले, डिजिटायझेशनचा समावेश करण्याच्या संयुक्त अरब अमिरातीच्या प्रस्तावाला भारत पाठिंबा देत असून पुढील सागरी उपक्रमांसाठी धोरणात्मक योजनेचा एक भाग म्हणून डिजिटायझेशन सिंगल विंडो सिस्टीमचा अवलंब करण्यास समर्थन देत आहे, कारण यामुळे सागरी उद्योगात येणाऱ्या नियामक अडथळ्यांचे निराकरण होण्यास मदत होईल. डिजिटायझेशनसाठी कालबद्ध कृती योजना हा आयएमओच्या (IMO) धोरणात्मक रणनीतीचा भाग असावा.

शिपिंगमध्ये डिजिटल क्रांतीचा स्वीकार करताना, सुरक्षितता सुनिश्चित करणे,पर्यावरण संरक्षणाला चालना देणे आणि सायबर सुरक्षेतील धोक्यांचे  व्यवस्थापन कशाप्रकारे करता येईल;हे सुनिश्चित करण्यासाठी आयएमओ काम करत आहे.  शिपिंगचे डिजिटलायझेशन, त्याची कार्यक्षमता आणि शाश्वती वाढवून त्यायोगे व्यापार सुलभता आणण्यासाठी आणि आर्थिक समृद्धी वाढवण्यासाठी, शिपिंग, बंदरे आणि लॉजिस्टिकपासून सर्व संबंधित भागधारकांमधील सहकार्य असणे यासाठी महत्त्वाचे आहे.

N.Chitale/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai