केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम गति शक्ति मिशन का उद्देश्य भारत में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना है। वह वाराणसी में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्लूएआई) द्वारा 11-12 नवंबर, 2022 को आयोजित प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे।

सम्मेलन का उद्घाटन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल ने संयुक्त रूप से किया।

प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन पर बोलते हुए, श्री गोयल ने कहा कि यह परियोजना विभिन्न मंत्रालयों द्वारा शुरू की जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बीच तालमेल लाएगी। इस मिशन के तहत सरकार के कई मंत्रालयों को एक मंच पर लाया गया है। इनमें रेलवे, सड़क और राजमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, बिजली, पोत परिवहन और नागरिक उड्डयन शामिल हैं।

माननीय मंत्री ने पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अंतर्देशीय जलमार्ग से जुड़े कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पिछले साढ़े आठ साल में कई चुनौतियों का सामना किया है और कहा कि इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है। उनकी भविष्य की सोच और सही मार्गदर्शन के कारण ही आज कई मंत्रालय एकजुट होकर काम कर रहे हैं। पीएम गति शक्ति योजना को पीएम के सक्षम नेतृत्व और मार्गदर्शन में संभव बनाया गया है।

श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना ​​है कि अगर किसी देश को विकास करना है तो बुनियादी ढांचे में सुधार करना जरूरी है। कई अन्य बातों के साथ साथ  शौचालय, पक्के मकान, बिजली, डिजिटल तकनीक जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि हवाई अड्डों और बंदरगाहों की संख्या भी दोगुनी हो गई है।

उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि दुनिया में शायद ही किसी देश के पास गति शक्ति जैसी समग्र योजना हो। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप पूरे देश में निर्बाध संपर्क होगा, जिससे उद्योग, व्यापार के साथ-साथ आम आदमी को भी लाभ होगा। यह सामान लाने ले जाने की लागत में कटौती करेगा और सामान के परिवहन के समय को कम करेगा। इस योजना के तहत जमीन से जुड़े आंकड़े भी जोड़े गए हैं, जिससे किसी भी परियोजना को तेजी के साथ पूरा करने की गति बढ़ेगी।

 

जब तक देश में आधारभूत सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी, तब तक कोई देश समृद्ध या विकसित नहीं बन सकता: @PiyushGoyal pic.twitter.com/8aDxspPvLZ

— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) November 11, 2022

 

 

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