नवी दिल्ली, 9 नोव्हेंबर 2022

केंद्रीय अर्थ आणि कार्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज भारतासाठीच्या पहिल्या सार्वभौम हरित बॉन्डच्या आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमुळे भारताची राष्ट्रीयदृष्ट्या निश्चित योगदाना (NDCs)विषयीची कटिबद्धता अधिक दृढ होणार आहे. भारताने ही उद्दिष्टे, पॅरिस कराराअंतर्गत स्वीकारली आहेत. तसेच यामुळे, पात्र अशा हरित प्रकल्पात जागतिक आणि देशांतर्गत गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकेल. हे बॉन्डस् जारी झाल्यानंतर, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या प्रकल्पांना अर्थव्यवस्थेचा विकास करतांना कार्बन उत्सर्जनाची तीव्रता कमी करणे शक्य होईल.

हा आराखडा,  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर, 2021 मध्ये ग्लासगो इथे झालेल्या कॉप-26 या परिषदेत सांगितलेल्या भारताच्या “पंचामृत” या कटिबद्धतेशी अनुकूल आहे. त्याशिवाय, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी, 2022-23 साठीच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पांत, हरित प्रकल्पांसाठी संसाधने एकत्रित करण्यासाठी असे सार्वभौम बॉन्डस् जारी करण्याबाबत जी घोषणा केली होती, त्या घोषणेची पूर्तता या मंजुरीमुळे झाली आहे.

ग्रीन बॉन्ड्स ही  अशी आर्थिक साधने आहेत ज्यातून पर्यावरणीयदृष्ट्या शाश्वत आणि हवामानासाठी अनुकूल प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उत्पन्न मिळवले जाऊ शकते. पर्यावरणीय शाश्वततेकडे त्यांच्या संकेतामुळे, ग्रीन बॉण्ड्समध्ये नियमित बाँड्सच्या तुलनेत भांडवलाचा खर्च तुलनेने कमी असतो आणि बॉण्ड वाढवण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित विश्वासार्हता आणि वचनबद्धता आवश्यक असते.

वरील संदर्भात, भारताचा पहिला सार्वभौम ग्रीन बॉन्डस् आराखडा, तयार करण्यात आला असून, या आरखड्यातील तरतुदींनुसार, हरित वित्तीय कार्यकारी समिती (GFWC) स्थापन करण्यात आली होती,जेणेकरुन, सार्वभौम ग्रीन बॉन्डस् जारी करण्याचा निर्णय प्रत्यक्ष अमलात आणला जाऊ शकेल.

त्याशिवाय, सीआयसीईआरओ ही एक स्वायत्त आणि जागतिक दृष्ट्या नावाजलेली नॉर्वेतील सेकंड पार्टी (तटस्थ) संस्था आहे, या संस्थेची नियुक्ती, भारताच्या ग्रीन बॉन्डस् आराखड्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी करण्यात आली. आयसीएमएच्या ग्रीन बॉन्डस् तत्वानुसार तसेच, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या उत्तम पद्धतीनुसार हे ग्रीन बॉन्डस् आहेत, हे या संस्थेला प्रमाणित करायचे आहे. सर्व अभ्यास आणि इतर मुद्यांचा विचार करुन सीआयसीईआरओने भारताच्या ग्रीन बॉन्डचा आराखडा ‘मिडियम ग्रीन’ आणि ‘गुड’ म्हणजे चांगले असा शेरा दिला आहे.

हा अहवाल खालील लिंक वरुन डाउनलोड करता येईल:

https://dea.gov.in/sites/default/files/Framework%20for%20Sovereign%20Green%20Bonds.pdf

S.Patil/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai