भारत सरकार ने 14 से 30 सितंबर, 2022 तक प्रारंभिक चरण के तहत लंबित मुद्दों की पहचान के बाद विशेष अभियान 2.0 की घोषणा की है, जिसमें अभियान अवधि के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इस वर्ष आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पहचान के दौरान, प्रमुख क्षेत्रों में लंबित मामलों में कमी लाना और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, दक्षता में सुधार व पारदर्शिता के लिए स्वच्छता को बढ़ावा देना निर्धारित किया गया था।

अभियान के कार्यान्वयन चरण (02 से 31 अक्टूबर, 2022) के दौरान, 72 एमपी संदर्भों में से 53; 14 संसदीय आश्वासनों में से 4; 335 लोक शिकायतों में से 214 और 94 लोक शिकायत अपीलों में से 87 का निपटारा किया गया एवं 13526 कागजी फाइलों को हटाया गया। कुल 66 आउटडोर सफाई अभियान चलाए गए हैं। विभिन्न कार्यालयों में अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के माध्यम से कुल ₹ 44860.00 का राजस्व प्राप्त किया गया और लगभग 2236 वर्ग फुट जगह को स्क्रैप/रिकॉर्ड, खरपतवार के निपटान के बाद खाली किया गया। इस अभियान के दौरान उन कार्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहाँ आम लोग आते जाते हैं तथा जो सेवा देने के लिए जिम्मेदार हैं।

मंत्रालय नियमित रूप से सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों का प्रचार कर रहा है। अभियान के दौरान, इस मंत्रालय के काम के बारे में 80 ट्वीट, 80 फेसबुक पोस्ट, 80 इंस्टाग्राम संदेश और 5 यूट्यूब वीडियो अपलोड किए गए।

संयुक्त सचिव ने आवास एवं कार्य मंत्रालय में विशेष अभियान 2.0 के कार्यान्वयन के दौरान समग्र स्वच्छता का निरीक्षण करने और प्रगति की समीक्षा करने के लिए दैनिक आधार पर निर्माण भवन, नई दिल्ली स्थित मंत्रालय परिसर का दौरा किया और निर्देशों के बाद, सीपीडब्ल्यूडी ने मामूली मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।

विशेष अभियान के एक भाग के रूप में, मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विभिन्न कार्यालयों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ गठजोड़ करने की सुविधा प्रदान की थी। व्यवस्था के तहत, स्वयं सहायता समूहों को संबंधित कार्यालयों में कियोस्क के लिए जगह की पेशकश की जाती है, जहां वे पुनर्चक्रण के लिए कार्यालय अपशिष्ट एकत्र कर सकते हैं। इसका उद्देश्य स्वच्छता अभियान के एक भाग के रूप में 'रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल – 3 आर – (कमी लाना; फिर से उपयोग करना तथा पुनर्चक्रण) को बढ़ावा देना है। कुल 187 कियोस्क लगाए गए।

एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रबंधित एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

 

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(Release ID: 1873532)