वाणिज्य आणि उदयोग मंत्रालय
पीयूष गोयल आणि ऑस्ट्रेलियाचे व्यापार आणि पर्यटन मंत्री एच.ई.डॉन फॅरेल, यांच्यात Ind-Aus ECTA अर्थात भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारावर चर्चा
या कराराला मंजुरी मिळण्याच्या प्रक्रियेत होत असलेल्या प्रगतीबद्दल दोन्ही बाजूंकडून समाधान व्यक्त
या कराराला लवकरच मान्यता दिली जाईल अशी ऑस्ट्रेलियाच्या मंत्र्यांनी दिली माहिती
संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोगाची (JMC) बैठक पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता
प्रविष्टि तिथि:
01 NOV 2022 10:14PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 1 नोव्हेंबर 2022
भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार लवकरात लवकर मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी होणं दोन्ही देशांसाठी हितकारक आहे, असं केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी नमूद केलं आहे. ऑस्ट्रेलियाचे व्यापार आणि पर्यटन मंत्री, एच.ई. डॉन फॅरेल, यांच्याशी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार, मान्यतेसाठीच्या कुठल्या टप्प्यात सध्या आहे हे जाणून घेणं, मान्यता मिळाल्यानंतर कराराची लवकरात लवकर अंमलबजावणी कशी करता येईल याची चाचपणी करणं आणि या सर्वंकष कराराद्वारे साध्य करायची उद्दिष्टं कशाप्रकारे गाठता येतील यावर सांगोपांग चर्चा करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीदरम्यान दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधी मंडळांनी 22 एप्रिल 2022 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या या कराराच्या मंजुरी प्रक्रियेत होत असलेल्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि प्रक्रिया योग्य गतीने पुढे सरकत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केलं.
हा करार, तसच दुहेरी करप्रणाली प्रतिबंधक करारा (DTAA) संबंधित समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी, ऑस्ट्रेलियाच्या देशांतर्गत कायद्यातील दुरुस्त्या, ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत सादर केल्या गेल्या आहेत. या करारासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेनं नेमलेल्या संयुक्त स्थायी समितीनं याबाबत ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत अहवाल सादर केल्यानंतर लगेचच, या दुरुस्त्यांना मंजुरी देण्यात येईल अशी माहिती यावेळी ऑस्ट्रेलियाच्या मंत्र्यांनी दिली. कराराला मंजुरी द्यायची प्रक्रिया येत्या काही आठवड्यांमध्ये पूर्ण होईल असंही त्यांनी पुढे नमूद केलं.
2 एप्रिल 2022 रोजी स्वाक्षरी केलेल्या या करारान्वये, सर्वसमावेशक कराराची पूर्तता करण्यासाठी प्रथम चर्चा सुरू करणं महत्त्वाचं आहे, हे दोन्ही देशांनी या बैठकीत मान्य केलं.
वार्षिक संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोगाची (जेएमसी) बैठक पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला घेण्याचही या बैठकीत दोन्ही देशांनी मान्य केलं. तोपर्यंत, दोन्ही बाजूंच्या तज्ञांमध्ये चर्चेची पहिली फेरी होईल, आणि या चर्चेत संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोगाच्या बैठकीसाठी रोडमॅप म्हणजे बैठकीची एकंदर रचना आणि कृती आराखडा तयार केला जाईल, असं या बैठकीत ठरलं.
दोन्ही देश आपापल्या संसदीय लोकशाहीच्या परस्पर मूल्यांवर आणि त्यावर आधारित व्यापारी-व्यावसायिक भागीदारीवर विश्वास ठेवतात, आणि आर्थिक धोरणात्मक बांधिलकी तसच, परस्परांच्या जनतेशी दीर्घकाळ संबंध जपतात, हे मुद्दे दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधी मंडळांनी या बैठकीत झालेल्या चर्चेत नमूद केले.
दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या नेमक्या कोणत्या संधी आहेत त्या हुडकून आपापसातल्या आर्थिक संबंधांची नवी ओळख निर्माण करण्याची गरज व्यक्त करत या बैठकीचा समारोप झाला.
S.Patil /A.Save/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 1872884)
आगंतुक पटल : 198