ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ-2020) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਗ੍ਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਠਾਕੁਰਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਯ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ-2020 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਵੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਭਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਗ੍ਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਨਿਰਹਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਗਿਆਨ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਗ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਸਿੱਖਿਅਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਈਪੀ-2020 ਵਿੱਚ ਵਿਵਿਧ ਪ੍ਰਵੇਸ਼/ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਲਚੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਨਿਰਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਨਤਮ ਕੌਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਤਾਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਯੂਪੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਨੂੰ ਸੀਡ ਕੈਪਿਟਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਚੀ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋ 2014 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 350 ਸੀ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 105 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 80,000 ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2023 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 47 ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਆਗਰਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਥਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਭਿਨਵ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਰਿਚ ਬੈਲਟ ਐਗਰੀ-ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਦੇ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ