खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पाण्डेय ने बुधवार को बिहार के भोजपुर एवं बक्सर जिलों के अपने दौरे के दौरान बक्सर में गेहूं एवं चावल साइलो का निर्माण कार्य दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि इसका प्रभावी उपयोग किया जा सके।

उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न उठाने और वितरण के कार्यान्वयन की प्रगति और आगामी केएमएस 2022-23 के लिए धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा की।
 

श्री पाण्डेय ने भोजपुर जिले के पंचायत कायम नगर, कोइलवार प्रखंड के वार्ड संख्या-45 और बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल की निजाम पंचायत ब्रह्मपुर प्रखंड की एक-एक पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की और पीडीएस दुकानों के माध्यम से प्राप्त गुणवत्ता और मात्रा के बारे में जानकारी ली।

 

           

उन्होंने बक्सर के जिलाधिकारी के साथ बक्सर जिले की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। केंद्रीय सचिव ने पिछले दो वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खरीद में राज्य द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की और तकनीकी प्रणाली के निरंतर कार्यान्वयन और आधुनिकीकरण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्केल और कैशलेस भुगतान की सुविधा पूरी तरह से लागू होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगभग सभी शिकायतों को समाप्त कर दिया जाएगा।

बिहार सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री विनय कुमार, भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक, केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी यात्रा के दौरान उपस्थित थे।

           

 

खाद्य सचिव, बिहार सरकार ने एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से केंद्रीय सचिव को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान उठाने और वितरण के बारे में अवगत कराया और बताया कि राज्य में कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान, डोर-टू-डोर यानी घर-घर अभियान चलाया गया और पात्र और योग्य परिवारों को 24 (चौबीस) लाख से अधिक राशन कार्ड जारी किए गए। इस अभियान के माध्यम से अब तक 37 (सैंतीस) लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य के खाद्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्य में अपात्र परिवारों को हटाने और पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में हर माह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 9.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड वितरण किया जा रहा है।

केन्द्रीय खाद्य सचिव को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अधिक खरीद के लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य में पिछले 02  खरीफ मौसमों में धान की रिकार्ड खरीद हुई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह भी बताया गया कि राज्य में संपूर्ण खरीद श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता एवं दक्षता लाई गई है और राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खरीदे गए अनाज भंडार का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।

  

भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक ने राज्य में खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन के क्षेत्र में लागू की जा रही योजनाओं के संबंध में एक प्रस्तुति दी और गोदामों के प्रबंधन, स्टार-रेटिंग और उनके उन्नयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्य में पीईजी योजनाओं और इसके कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल के तहत साइलो के निर्माण की भी जानकारी दी।

 

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