ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਸਰਚ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾੜਣ ਦੇ ਲਈ ਫੰਗਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬੀਅਲ ਕੰਸੋਰਟੀਯਮ – ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਸੋਰਟੀਯਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 5.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 92 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2018-19 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਕ੍ਰੋਪ ਰੇਸਿਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੋਪ ਰੇਸਿਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਸਰਚ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੇ  ਤਹਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ 3 ਏਟੀਏਆਰਆਈ ਤੇ 60 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇ) ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰੋਪ ਰੇਸਿਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 8.15 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2440.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 601.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 47,000 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਲ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਗਾਮੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਓ-ਇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮੰਗ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ/ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਸੰਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਵਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ/ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਪ ਰੇਸਿਡਿਊ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਾਯੂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ।

<><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ