ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਲੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੋਰਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਲਾਂਟ, ਅਣ-ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ (5-10% ਤੱਕ) ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਲੇਟਸ, ਟੋਰੀਫਾਈਡ ਪੈਲੇਟਸ/ ਬ੍ਰਿਕੇਟ (ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੀਐੱਨਜੀ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਈਂਧਣ ਵੱਲ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਲੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ/ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਾਇਓਮਾਸ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਨਸੀਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ; ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ/ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਲੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੋਰੇਫੈਕਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਡਮੁੱਲਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ/ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ਼ੈਰ-ਟੋਰੀਫਾਈਡ ਪੈਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ/ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਟੋਰੀਫਾਈਡ ਪੈਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ/ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਟੋਰੀਫਾਈਡ ਪੈਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੱਦ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਟੋਰੀਫਾਈਡ ਪੈਲੇਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹੱਦ 1.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਲੇਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਨਾਜ ਅਧਾਰਿਤ ਈਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 34368 ਕੇਐੱਲਪੀਡੀ ਲਈ 190 ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਈਸੀ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45-50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਈਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ 2ਜੀ ਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਸਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਨਟੀਪੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੀਐੱਨਸੀਟੀ, ਐੱਨਸੀਆਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਡੀਪੀਸੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

*****

ਐੱਚਐੱਸ/ ਪੀਡੀ/ ਐੱਸਐੱਸਵੀ