बांगलादेशच्या नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी क्षेत्रीय प्रशासनासंदर्भातील दोन आठवड्यांच्या 53 व्या क्षमता बांधणी कार्यक्रमाचे उद्घाटन आज मसुरी येथील राष्ट्रीय सुशासन केंद्रात  (एनसीजीजी )   करण्यात आले. 

2019 पूर्वी बांगलादेशातील नागरी सेवेतील  पंधराशे अधिकाऱ्यांना एनसीजीजी येथे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. हा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर बांगलादेशातील आणखी 1,800 नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या  क्षमता बांधणी प्रशिक्षणाचे  कार्य हाती घेण्यात आले आहे.  हे कार्य  2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

बांगलादेशातील नागरी सेवेतील सहाय्यक आयुक्त, उप-जिल्हा   अधिकारी/एसडीएम आणि अतिरिक्त उपायुक्त यांसारख्या 1,727 क्षेत्र-स्तरीय अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करणारी ही देशातील एकमेव संस्था आहे.  तसेच बांगलादेशच्या सर्व कार्यरत उपायुक्तांनाही प्रशिक्षित करण्यात आले आहे. अशाप्रकारचा क्षमता बांधणी कार्यक्रम सुरू होऊन एक दशक झाले आहे आणि अशा प्रकारे अनेक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी बांगलादेश सरकारमध्ये अतिरिक्त सचिव आणि सचिवांच्या स्तरावर पोहोचले आहेत परिणामी दोन्ही देशांमधील प्रशासनामध्ये समन्वय निर्माण झाला आहे.

 
2014 मध्ये भारत सरकारने देशातील एक सर्वोच्च संस्था म्हणून राष्ट्रीय सुशासन केंद्राची स्थापना केली होती.हे केंद्र सुशासन, धोरणात्मक सुधारणा, प्रशिक्षण आणि क्षमता बांधणी करण्यावर आणि विशिष्ट विषयांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी थिंक टँक म्हणून काम करण्यासाठी स्थापित आहे. या केंद्राने  परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या   भागीदारीच्या माध्यमातून  अनेक परदेशी देशांच्या नागरी सेवा अधिकाऱ्यांची क्षमता बांधणी केली आहे. या माध्यमातून  बांगलादेश, केनिया, टांझानिया, ट्युनिशिया, सेशेल्स, गांबिया, मालदीव, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, लाओस, व्हिएतनाम, भूतान, म्यानमार आणि कंबोडिया या 15 देशांच्या नागरी सेवेतील सेवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.हे प्रशिक्षण सहभागी अधिकाऱ्यांना अत्यंत उपयुक्त असल्याचे दिसून आले.

 वाढत्या जटिल आणि परस्पर-अवलंबित जगात प्रभावी सार्वजनिक धोरण वितरीत करणे आणि त्यांचे आरेखन करण्याच्या दृष्टीने, नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांना  अत्याधुनिक ज्ञान, कौशल्ये आणि साधनांनी सुसज्ज करणे हा विकसनशील देशांच्या नागरी सेवेतली अधिकाऱ्यांसाठी  क्षमता बांधणी  कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. हा उपक्रम  परस्पर देशांचे  समृद्ध अनुभव प्रदान करण्याव्यतिरिक्त सुशासन आणि शेवटी शाश्वत विकास साध्य करेल त्यामुळे पुन्हा यासाठी  काम करण्याची गरज भासणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांसह विशेषतः किनारपट्टीच्या प्रदेशात, ई-प्रशासन , डिजिटल इंडिया, सार्वजनिक सेवांचे सार्वत्रिकीकरण, शाश्वत विकास उद्दिष्टे, सेवा वितरणात आधारचा वापर, सार्वजनिक तक्रार निवारण यंत्रणा आणि आपत्ती व्यवस्थापन यांसारखे  देशात राबवलेले उपक्रम केंद्र सरकार या परदेशातील नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांसोबत सामायिक करत आहे.

या कार्यक्रमादरम्यान सहभागींना दिल्ली मेट्रो, स्मार्ट सिटी, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था,  केंद्रीय माहिती आयोग, भारतीय निवडणूक आयोग इत्यादींमधील  विविध विकास कामे पाहण्यासाठी देखील नेले जाणार आहे. 

***

Gopal C/Sonal/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai