प्रलंबित प्रकरणांचा सामंजस्याने निपटारा करण्याच्या उद्देशाने देशभरात 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचं आयोजन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात पाच जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित केली जाणार आहे. 2,020 प्रलंबित प्रकरणांसह जळगाव, 2,337 प्रलंबित प्रकरणांसह नागपूर, 5,488 प्रलंबित प्रकरणांसह नांदेड, 3,636 प्रलंबित प्रकरणांसह ठाणे आणि 2,834 प्रलंबित प्रकरणांसह मुंबई (उपनगर) या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

लोक अदालत प्रणालीचे लाभ पाहता यादिवशी परस्पर सामंजस्याने मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण होण्याची अपेक्षा आहे.

लोक अदालतीसाठीच्या पूर्वतयारीला आरंभ झाला असून ज्या प्रकरणांचा निपटारा परस्पर सामंजस्याने होऊ शकतो आणि जी प्रकरणे लोकअदालतीकडे पाठवता येतील अशा प्रलंबित प्रकरणांची यादी तयार करण्याचे आदेश सर्व ग्राहक आयोगांना दिले आहेत. यादी तयार करण्याच्या कामावर विभागाकडून नियमित देखरेख ठेवली जात आहे.

 या कार्यक्रमाचा लाभ जास्तीत जास्त ग्राहकांना व्हावा आणि त्याची व्याप्ती वाढावी यासाठी विभाग, एस एम एस आणि ई-मेल च्या माध्यमातून ग्राहक, कंपन्या आणि संस्थांपर्यंत पोहोचत आहे. विभागाकडे आयोगापुढे असलेल्या प्रलंबित प्रकरणांशी संबंधित 3 लाख पक्षांचे दूरध्वनी क्रमांक आणि ई-मेल आहेत. विभागाने 200 हून अधिक प्रलंबित प्रकरणे असलेल्या ग्राहक आयोगांसोबत दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून संपर्क केला आहे.

देशभरात सुमारे 6, 07,996  ग्राहक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (NCDRC) मध्ये जवळपास 22,250 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 28,318 आणि महाराष्ट्र राज्यात 18,093 प्रलंबित प्रकरणे आहेत.

***

Samarjit T./Bhakti S./CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai