राज्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांची तीन दिवसीय डिजिटल इंडिया परिषद 1 ऑक्टोबर रोजी सुरु होऊन काल तिची सांगता झाली. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय रेल्वे, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांसमवेत डिजिटल इंडिया उपक्रमांविषयी विस्तृत चर्चा झाली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजकता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर आणि दळणवळण राज्यमंत्री देवुसिंह चौहान तसेच आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, मणिपूर, उत्तराखंड, तेलंगणा या राज्यांचे तसेच मिझोराम, सिक्कीम आणि पुद्दुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री या परिषदेला उपस्थित होते. 

डिजिटल इंडिया साकारण्यासाठी संपर्क हा सर्वात महत्वाचा घटक असून त्याची व्याप्ती देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, असे अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात सांगितले.  येत्या 500 दिवसांमध्ये 25,000 नवीन मनोरे बसवण्यासाठी 26,000 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिल्याची घोषणा त्यांनी केली. याशिवाय भांडवली खर्चासाठी राज्यांना 2000 कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक साहाय्य दिले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. सबका साथ, सबका विकास या ब्रीदवाक्यावर भर देत, आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी तसेच भारताला ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था बनवण्यासह डिजिटल इंडियाच्या प्रगतीचा स्तर उंचावण्यासाठी सर्व लहान आणि मोठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची वचनबद्धता महत्वाची आहे, असे ते म्हणाले.
 

परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी 2 ऑक्टोबर, 2022 रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम, ऑनलाइन गेमिंग आणि डेटा गव्हर्नन्स’ 'डिजिटल इंडिया भाषिणी आणि डिजिटल पेमेंट', आणि 'माय स्कीम आणि मेरी पहचान' अशा महत्त्वाच्या पैलूंवर तीन सत्रे आयोजित केली होती. माय स्कीम मध्ये पात्रता / प्रोफाइलवर आधारित सेवांचा स्वयंचलित शोध घेण्याचे प्रात्यक्षिक  दाखवण्यात आले.  सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या धोरणांची आखणी केंद्र सरकारने  तयार केलेल्या धोरणांशी सुसंगत अशी करावी, असे आवाहन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांनी केले.

परिषदेच्या तिसऱ्या दिवशी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 'द्वितीय श्रेणी शहरांकडे स्टार्टअप्सला आकर्षित करणे आणि त्यांनी तिथे स्थायी स्वरूपात उद्योग करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे ', 'सार्वजनिक सेवांमध्ये उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा वापर', 'भारताला बुद्धिमत्तेचे केंद्र बनवणे ', 'राज्यांमध्ये डिजिटल सरकारची जाणीव', आणि 'जागतिक बाजारपेठेत मेक-इन-इंडियाची भरारी -  सेमीकंडक्टर राष्ट्र अशी भारताची नवी ओळख ' या शीर्षंकाखाली पाच चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली. मुख्य वक्त्यांमध्ये मॅप माय इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन वर्मा, वाधवानीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार, नॅसकॉमच्या अध्यक्ष  देबजानी घोष,  टाटा सन्सचे वरिष्ठ सरकारी व्यवहार अधिकारी तन्मय चक्रवर्ती आणि टेक्सास इन्स्ट्रुमेंट्सचे व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार या मान्यवरांचा समावेश होता.

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये डिजिटल इंडिया उपक्रमांच्या नवनवीन योजना राबवल्याबद्दल आणि त्याविषयीची माहिती सर्वाना दिल्याबद्दल, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अल्केश कुमार शर्मा यांनी समारोपाच्या भाषणात त्या सर्वांचे अभिनंदन केले. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानासाठी माहिती केंद्रित निर्णयप्रक्रिया आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन तंत्रज्ञान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यांचा वापर करून माहिती आणि प्रक्रिया चालित नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. स्पर्धात्मक किमतीत अत्यंत कुशल स्रोत मिळविण्यासाठी भारत हे प्रथम पसंतीचे ठिकाण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वैयक्तिक पातळीवर तसेच सेवांचा दर्जा सुधारण्यासह त्यांचे योग्यरितीने वितरण करण्यासाठी ‘डिजिटल बाय डिफॉल्ट’ दृष्टीकोन असावा. त्याचप्रमाणे कधीही, कुठेही आणि कमीत कमी साधनांच्या साहाय्याने, प्रत्यक्ष उपस्थिती टाळून, संपर्क विरहित, कागद विरहित सेवा देणे शक्य व्हावे, या दृष्टीकोनातून कृती होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

***

Madhuri P/Bhakti S/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai