ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav g20-india-2023

ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐੱਸਏਐੱਸ) ਨਗਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ


ਡਾ. ਲਿਖੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

Posted On: 03 OCT 2022 3:31PM by PIB Chandigarh

 ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਐੱਸਏਐੱਸ) ਨਗਰ ਦੀ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਗੀਆਂ ਵਿਖੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

 

 

 

 ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ;  ਢੁਕਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ/ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਫਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਲਈ ਫਾਰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ; ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

 

ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ 2018-19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 50% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਐੱਫਪੀਓ’ਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਸੀ’ਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 80% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਸੀਡ ਕਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਰਿੱਲ, ਮਲਚਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੋਪਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲੀਕਲੀ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਪਲੌਅ, ਕਰੌਪ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਰੀਪਰ ਬਾਈਂਡਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਦੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 2440.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪੰਜਾਬ - 1147.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ - 693.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - 533.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਨਸੀਟੀ - 4.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ - 61.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 240.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 191.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 154.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਕੋਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ 916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ।

 

ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਐੱਚਸੀ ਨੂੰ 2.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3,243 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਫੰਗਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ (ਦੋਵੇਂ ਤਰਲ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੜਨ-ਗਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਨਸੀਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ 92% ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੜਨ-ਗਲਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8% ਰਕਬਾ ਹੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਐੱਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਕਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15-ਸਤੰਬਰ-2021 ਅਤੇ 30-ਨਵੰਬਰ-2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 82,533 ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 71,304, 6,987 ਅਤੇ 4,242 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7.71% ਘੱਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 9.85% ਦੀ ਕਮੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 23.05% ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 8.95% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

   

  

 

 

ਡਾ. ਲੇਖੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਬਾਇਓਈਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤੂੜੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ/ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੀਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


 

  *********


 

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਮਸੀ



(Release ID: 1864892) Visitor Counter : 127


Read this release in: English , Urdu , Hindi