कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी पंजाब में एसएएस नगर जिले के खरार तहसील के रंगियां गांव में फसल अवशेष प्रबंधन पर एक कृषि प्रदर्शनी में शामिल हुए और किसानों के साथ बातचीत की।

फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के उद्देश्यों में पर्यावरण को वायु प्रदूषण से बचाना और फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले पोषक तत्वों तथा मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के नुकसान को रोकना; उपयुक्त मशीनीकरण आदानों के उपयोग के माध्यम से आगे उपयोग के लिए मिट्टी या संग्रह में प्रतिधारण / शामिल करके फसल अवशेषों के प्रबंधन को बढ़ावा देना; छोटे जोत और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं को समायोजित करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग के लिए फार्म मशीनरी बैंकों को बढ़ावा देना; फसल अवशेषों के प्रभावी उपयोग और प्रबंधन के लिए प्रदर्शन, क्षमता निर्माण गतिविधियों और विभेदित सूचना, शिक्षा और संचार रणनीतियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना शामिल हैं।

पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी को सब्सिडी देने के लिए, 2018-19 से फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) पर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए सहकारी समितियों, एफपीओ और पंचायतों को 80% सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रॉलिकली रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड हल, क्रॉप रीपर और फसल अवशेषों के यथास्थान प्रबंधन के लिए रीपर बाइंडर, बेलर और रेक जिनका उपयोग पुआल के अन्य बाह्य उपयोगों के लिए गांठों के रूप में पुआल संग्रह के लिए किया जाता है, जैसी मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देती है। 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान 2440.07 करोड़ रुपए (पंजाब - 1147.62 करोड़ रुपये, हरियाणा - 693.25 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश - 533.67 करोड़ रुपये, दिल्ली - 4.52 करोड़ रुपये और आईसीएआर- 61.01 करोड़ रुपये) जारी किए गए हैं।

चालू वर्ष के दौरान, अब तक पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों तथा आईसीएआर को क्रमशः 240.00 करोड़ रुपये, 191.53 करोड़ रुपये, 154.29 करोड़ रुपये और 14.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 2022-23 के दौरान उपयोग के लिए राज्यों और आईसीएआर के पास उपलब्ध कुल धनराशि, जिसमें पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि भी शामिल है, 916 करोड़ रुपये है। पिछले 4 वर्षों के दौरान, राज्यों ने व्यक्तिगत किसानों को 2.07 लाख से अधिक मशीनें और इन 4 राज्यों में 38,000 से अधिक सीएचसी को वितरित किया है, जिसमें 3,243 से अधिक बेलर और रेक भी शामिल हैं, जिनका उपयोग भूसे के एक्स-सीटू संग्रह के लिए किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा विकसित कवक प्रजातियों (तरल और कैप्सूल दोनों रूपों में) का एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम पूसा डीकंपोजर धान के भूसे के तेजी से इन-सीटू अपघटन के लिए प्रभावी पाया गया है। वर्ष 2021 के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्यों में लगभग 5.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में डीकंपोजर का उपयोग किया गया है जो लगभग 35 लाख टन पराली के प्रबंधन के बराबर है। उपग्रह इमेजिंग और निगरानी के माध्यम से, यह देखा गया कि डीकंपोजर छिड़काव भूखंडों के 92% क्षेत्र को अपघटन के माध्यम से प्रबंधित किया गया है और इन भूखंडों में केवल 8% क्षेत्र जलाया गया था।

जैव-अपघटक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2022 में सीआरएम योजना के संचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और योजना के तहत फ्लेक्सी फंड के उपयोग के माध्यम से किसानों के खेतों पर जैव-अपघटक के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करने का प्रावधान किया गया है। 15-सितंबर-2021 और 30-नवंबर-2021 के बीच तीन राज्यों में कुल 82,533 पराली जलाए जाने की घटनाओं का पता चला, जिनमें पंजाब, हरियाणा और यूपी में क्रमशः 71,304, 6,987 और 4,242 घटनाएं हुई हैं। इन तीन राज्यों में पराली जलाए जाने की कुल घटनाएं 2020 की तुलना में 7.71% कम दर्ज की गईं। पंजाब में 9.85% की कमी दर्ज की गई, हरियाणा में 23.05% की वृद्धि दर्ज की गई और यूपी में 8.95% की कमी दर्ज की गई।

डॉ. लिखी ने इस बात पर जोर दिया कि आगामी मौसम के दौरान धान की पराली जलाने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्यों को सूक्ष्म स्तर पर एक व्यापक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, मशीनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए, सीआरएम मशीनों के साथ एक पूरक मोड में बायो-डीकंपोजर के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए, बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों, बायोएथेनॉल संयंत्रों आदि जैसे करीबी उद्योगों से मांग की मैपिंग के माध्यम से भूसे के एक्स-सीटू उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक / प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया में गहन अभियानों के माध्यम से, साथ ही इस क्षेत्र में सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ किसान मेलों, प्रकाशनों, संगोष्ठियों और सलाह के माध्यम से किसानों के बीच व्यापक जागरूकता के लिए आईईसी गतिविधियों को शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि राज्य स्तर पर समग्र रूप से सभी कदम उठाए जाते हैं, तो आने वाले मौसम में पराली जलाने पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सकता है।

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