ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਡਬੀ, ਨਬਾਰਡ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਿਸਾਨਰਾਵ ਕਰਾਡ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਫਐੱਸ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਵਾਧਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਈ ਜੀਐੱਸਐੱਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਯੂਐੱਲਐੱਮ), ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟ੍ਰਸਟ (ਸੀਜੀਟੀਐੱਮਐੱਸਈ), ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਵਾਧਾ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਈਜੀਐੱਸਐੱਸਸੀ), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ, ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸੀਐੱਲਓ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਗਠਨ, ਆਦਿ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

****

ਆਰਐੱਮ/ ਪੀਪੀਜੀ/ ਕੇਐੱਮਐੱਨ