नवी दिल्ली, 27 सप्टेंबर 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘नव्या भारताचे’स्वप्न साकार करण्यासाठी भारतीय संरक्षण उद्योगाने अत्याधुनिक किफायतशीर उत्पादने/तंत्रज्ञान ओळखून त्याची निर्मिती करावी असे आवाहन संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले आहे. ही निर्मिती केवळ भारताच्याच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय गरजा पूर्ण करेल. ते सप्टेंबर 27, 2022 रोजी नवी दिल्ली येथे भारतीय संरक्षण उत्पादक संघाच्या (एसआयडीएम) 5व्या वार्षिक सत्राला संबोधित करताना बोलत होते. त्यांनी सरकार संपूर्ण सुरक्षित सुरक्षा यंत्रणेचे महत्त्व पूर्णपणे ओळखत असून देशाला अधिक उंचीवर नेण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सर्व आयामांना बळ देण्याच्या दिशेने सतत काम करत असल्याचे प्रतिपादन राजनाथ सिंह यांनी केले. “केवळ सुरक्षित आणि बलशाली देश यशाची नवी उंची गाठू शकतो. देश कितीही श्रीमंत अथवा ज्ञान संपन्न असो, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नसेल, तर देशाची समृद्धी धोक्यात येते. भारताला जगातील सर्वात बलशाली देशांपैकी एक बनवण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धीवर लक्ष केंद्रित करत आहोत,” ते म्हणाले.

संरक्षणमंत्र्यांनी नमूद केले की माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी खासगी क्षेत्राला ‘गेम चेंजर’ मानले होते आणि सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालचे सरकार, हा दृष्टीकोन मोठ्या उमेदीने पुढे नेत आहे. ते म्हणाले, खासगी क्षेत्राच्या सहभागासाठी गेल्या काही वर्षात संरक्षण मंत्रालयाने केलेल्या अनेक सुधारणांमुळे संरक्षण कंपन्यांना देशाचा सर्वांगीण विकास आणि त्याबरोबर स्वतःचा विकास सुनिश्चित करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे.

राजनाथ सिंह यांनी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी उचललेल्या पावलांची यादी नमूद केली, ज्यामध्ये 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात भांडवली खरेदीमधील 68 टक्के वाटा देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखून ठेवण्यात आला होता, यापैकी 25 टक्क्याचे खासगी क्षेत्राला वाटप करण्यात आले आहे.

संरक्षण मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, जागतिक परिस्थितीत सातत्त्याने होत असलेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर जगभर लष्करी उपकरणांच्या मागणीत वाढ झाली आहे आणि सर्व देशांनी आपली सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. संरक्षण उद्योगाने भारतीय संरक्षण क्षेत्राच्या या सुवर्ण काळाचा फायदा घ्यावा, आणि उत्तरप्रदेश आणि तामीळनाडूमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या दोन संरक्षण कॉरिडॉरमध्ये वाढीव गुंतवणुकीद्वारे आपला सहभाग वाढवून ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ स्वप्न साकार करावे असे आवाहन त्यांनी केले. देशांतर्गत उद्योगांना मिळणाऱ्या कंत्राटांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे सरकारच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागल्याच्या वस्तुस्थितीची संरक्षण मंत्र्यांनी  प्रशंसा केली. ते म्हणाले, या प्रयत्नांचे परिणाम म्हणजे, 10,000 पेक्षा जास्त सूक्ष्म-लघु-मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांचा  संरक्षण क्षेत्रात समावेश झाला आहे, ज्याद्वारे संशोधन आणि विकास, स्टार्ट-अप्स, नवकल्पना आणि रोजगारात वाढ झाली आहे. संरक्षण उत्पादनात अग्रगण्य देशांपैकी एक म्हणून भारताचे स्थान निश्चित करण्याच्या उद्देशाने, 'इंडिया@75: शेपिंग फॉर इंडिया@100' या संकल्पनेवर एसआयडीएम चे 5 वे सत्र आयोजित करण्यात आले होते. या सत्रामध्ये  संरक्षण मंत्रालय, भारतीय सशस्त्र सेना, उद्योग क्षेत्र आणि भारतात वास्तव्याला असलेले परदेशी संरक्षण क्षेत्राशी सल्लग्न सर्वोच्च नेतृत्वाचा समावेश होता. भारतीय वायु दलाचे प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्हीआर चौधरी, नौदलाचे उपप्रमुख व्हाईस अॅडमिरल एसएन घोरमाडे, लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल बीएस राजू, एसआयडीएमचे अध्यक्ष एसपी शुक्ला यावेळी उपस्थित होते.       

R.Aghor /R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai