वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बहुपक्षवाद को बचाने और बढ़ावा देने के लिए ठोस और व्यापक प्रयास करने का आह्वान किया है। वह इंडोनेशिया के बाली में चल रही जी20 कारोबार, निवेश और उद्योग की मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर बहुपक्षवाद खतरे में पड़ता है तो दुनिया में संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा मंच नहीं बचेंगे और इस तरह से मुक्त व्यापार को नुकसान होगा।

मंत्री ने दोहराया कि सर्वसम्मति के आधार पर निष्कर्ष-दस्तावेज तैयार करने के इंडोनेशियाई प्रेसिडेंसी के प्रयासों में भारत मजबूती से खड़ा है, जिसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के लिए सभी देशों की सामूहिक प्रतिबद्धता दिखाई दे।

इस बात पर जोर देते हुए कि भारत का मानना है कि बहुपक्षवाद वैश्विक कारोबार के प्रबंधन और सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है, मंत्री ने डब्ल्यूटीओ एमसी12 के परिणाम का स्वागत किया। उन्होंने जी20 से एमसी12 की ओर से स्वीकृत महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सकारात्मक और समय पर चर्चा करने का आग्रह किया जिसमें डब्ल्यूटीओ सुधार और ट्रिप्स छूट का विस्तार शामिल है जिससे 6 महीने की सहमत समय सीमा के भीतर कोविड 19 जांच और इलाज के लिए उत्पादन और आपूर्ति को कवर किया जा सके। उन्होंने सदस्यों से इस पर भी गौर करने को कहा कि हमारे मत्स्य पालन उद्योग पर समझौते और पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान, ई-कॉमर्स रोक का एक स्थायी समाधान ऐसे अन्य विषय हैं जिस पर तत्काल ध्यान देने और फैसले लेने की आवश्यकता है।

मंत्री ने कहा कि महामारी और अन्य हालिया भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर दुनिया में आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटें आईं। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से तत्काल निपटने की जरूरत है।

जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने परंपराओं, संरक्षण और संतुलन के मूल्यों के आधार पर एक स्वस्थ और स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस संबंध में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुझाई 'एलआईएफई, लाइफ' दृष्टिकोण यानी 'पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली' पर्यावरणीय स्थिरता और चिरस्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने का प्रभावी उपाय साबित हो सकता है।

उन्होंने सभी सदस्यों से अत्यधिक लचीलापन दिखाने और जून में हुई विश्व व्यापार संगठन एमसी12 के अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ने की बात कही, जहां न्यायसंगत और निष्पक्ष कारोबार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति मिली थी।

भारत के रुख को पर्याप्त समर्थन मिला। कई सदस्यों ने परिणाम-दस्तावेज को लेकर उत्सुकता व्यक्त की और भारत के प्रस्ताव के साथ खड़े दिखे।

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एमजी/एएम/एएस