युवाओं को नशीली दवाओं के खतरे के हानिकारक प्रभावों से अवगत कराने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और युवाओं में एनसीसी के व्यापक प्रभाव को पहचानते हुए आज डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर (डीएआईसी) में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एनसीसी कैडेटों के साथ बातचीत और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया।

 

पारस्परिक संवाद के कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से की। देश में एनसीसी के कई राज्य निदेशालयों ने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एनसीसी कैडेटों की सक्रिय भागीदारी से उम्मीद है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नशे की लत समाज और परिवार के लिए एक बड़ी समस्या है। सामाजिक संगठनों, एनसीसी कैडेटों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों को इसके परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।

राज्यों के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव, डॉ. अंबेडकर चेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में एनसीसी कैडेटों और युवाओं को इस बातचीत और शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने और देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया था। इस कार्यक्रम में देश भर के हजारों एनसीसी कैडेटों और युवाओं ने भाग लिया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग नशीली दवाओं की मांग को घटाने के लिए भारत सरकार का मुख्य विभाग है। युवाओं, बच्चों और समाज के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त, 2020 को पहचाने गए 272 जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) शुरू किया गया। अब तक 3 करोड़ युवाओं, 2 करोड़ महिलाओं सहित 8 करोड़ से अधिक लोग और 1.59 लाख शिक्षण संस्थान एनएमबीए का हिस्सा बन चुके हैं।

 

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