केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले विशेष अभियान 2.0 के लिए आज विशेष "स्वच्छता" पोर्टल लॉन्च किया।

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा तैयार किया गया पोर्टल- www.pgportal.govlin/scdpm22 स्वच्छता और सरकारी कार्यालयों में काम की पेंडेंसी को कम करने के लिए समर्पित है। लॉन्च समारोह में केंद्रीय सचिव, डीएआरपीजी, वी. श्रीनिवास की उपस्थिति में भारत सरकार के 85 मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 में सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और भारत सरकार के सभी संबद्ध/अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों को शामिल किया गया है। मंत्री ने कहा, अब तक भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाने के लिए 67,000 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है और 30 सितंबर तक इसके एक लाख तक को छूने की संभावना है, जबकि अक्टूबर 2021 में पहले विशेष अभियान में इनकी संख्या केवल 6,000 थीं।

15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहले भाषण का उल्लेख करते हुए, जिसमें उन्होंने 2 अक्टूबर, 2014 से स्वच्छ भारत मिशन शुरू करने की घोषणा की, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, स्वच्छता पर मिशन एक जन-आंदोलन बन गया और एक सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में लोगों द्वारा आत्मसात किया गया है। उन्होंने कहा, इसने सरकार की मंशा को भी प्रदर्शित किया कि वह आम आदमी के सामने आने वाले मूलभूत मुद्दों को मिशन मोड पर संबोधित करेगी।

डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि अक्टूबर, 2021 में विशेष अभियान के प्रथम चरण के दौरान कार्यालयों में सफाई अभियान चलाया गया जिससे लगभग 12 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई और स्क्रैप के निपटान से करीब 62 करोड़ रुपये की कमाई भी सरकार को हुई। मंत्री ने कहा कि सफाई प्रकिया में कार्यालयों के अंदर और बाहर सफाई अभियान, कबाड़ का निपटान, पुराने और रद्दी हो चुके रिकॉर्ड्स की छंटाई और संसद सदस्यों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और संसदीय आश्वासनों से प्राप्त होने वाले संदर्भों का समय पर और प्रभावी निपटारा शामिल है।

डॉ जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि विशेष अभियान 2.0 मंत्रालयों/ विभागों और उनके संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा फील्ड/ बाहरी कार्यालयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) विशेष अभियान 2.0 के संचालन की देखरेख करेगा। उन्होंने बताया कि कैबिनेट सचिव ने 23 अगस्त, 2022 को भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित किया है और इसके लिए डीएआरपीजी दिशानिर्देश नोट 25 अगस्त, 2022 को जारी किया गया था।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, विशेष अभियान 2022 रेफरेंसेज के समय पर निपटान और एक स्वच्छ कार्य स्थान के महत्व को पुष्ट करता है और इसके मिशन मोड में 1.5 लाख से अधिक डाकघरों, विदेशी मिशन/ पोस्ट, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को महीने भर के अभियान में कवर करने की उम्मीद है। विशेष अभियान के पोर्टल के संबंध में नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण डीएआरपीजी द्वारा पहले ही आयोजित किया जा चुका है।

डॉ जितेंद्र सिंह ने डीएआरपीजी की तीन रिपोर्ट, विशेष अभियान जुलाई प्रगति रिपोर्ट, सीपीजीआरएएमएस 7. 0 ब्रोशर और अगस्त 2022 की सीपीजीआरएएमएस मासिक प्रगति रिपोर्ट भी इसी समारोह में जारी की।

केंद्रीय सचिव, डीएआरपीजी, वी. श्रीनिवास ने कहा, विशेष अभियान 2.0 का प्रारंभिक भाग विशेष अभियान 2.0 पोर्टल के इस लॉन्च के साथ शुरू होगा और यह 30 सितंबर, 2022 तक जारी रहेगा, जब मंत्रालय और विभाग चयनित श्रेणियों में पेंडेंसी की पहचान करेंगे, अपने कार्यालयों में कैंपेन साइटों को चिंहित कर लेगें और अभियान के संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रारंभिक चरण के दौरान पोर्टल का उपयोग अपने स्वच्छता अभियान स्थलों, फाइलों को हटाने और विभिन्न लंबित आंकड़ों जैसे सांसदों के रेफरेंस, राज्य सरकार के रेफरेंस आदि के लक्ष्यों को दर्ज करने के लिए करें।

चंदन सिन्हा, महानिदेशक, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, विनीत पांडे, सचिव, डाक विभाग और आर.एन. सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड ने भी इस अवसर पर अपनी प्रजेंटेशन्स दीं।

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एमजी/एएम/पीके