प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेने आज यशस्वी दोन वर्ष  पूर्ण केली. या निमित्त केंद्रीय मत्स्य पालन,  पशुपालन आणि दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाच्या मत्स्य विभागाने  आज नवी दिल्लीत एक कार्यक्रम आयोजित केला.  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेची कामगिरी  आणि भविष्यातील वाटचालीबाबत माहिती देण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम झाला.

केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मत्स्य, आणि दुग्धव्यवसाय  आणि  माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे  राज्यमंत्री एल मुरुगन हे सुद्धा यावेळी उपस्थित होते.

राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील 300 मच्छिमार तसेच मत्स्यपालक आणि वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.  त्यांनी आपले अनुभव तसेच यशोगाथा यावेळी कथन केल्या. या कार्यक्रमात प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना आणि त्याच्या यशोगाथा यासंबंधीची पुस्तिका मत्स्यसंपदा,  मत्स्य विभागाच्या लघु पत्रिकेची तृतीय आवृत्ती, निर्यात विस्तार कार्यक्रमांत वैविध्य आणण्यासाठीचा तिलापिया कृती आराखडा  आणि  स्कॅम्पी कृती योजना तसेच राष्ट्रीय बियाणे योजना: 2022 ते 2025 यांचे प्रकाशन झाले.

या कार्यक्रमाचे नियोजन, पुस्तकाचे प्रकाशन याबद्दल आणि योजनेच्या यशाचा आणि सूत्राचा आढावा घेण्यासोबतच भविष्यकालीन कृती योजनेच्या मांडणी बद्दल केंद्रीय मंत्री रुपाला यांनी मत्स्य विभाग तसेच प्रकल्प व्यवस्थापन विभागाच्या चमूचे अभिनंदन केले.

एल मुरुगन यांनी भारताच्या स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत आणि प्राचीन काळापासून भारताच्या  क्षेत्रीय परिवर्तनासाठी  देशाचे महत्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून कशाप्रकारे आखणी करण्यात आली त्याचे विवेचन केले. आत्मनिर्भर भारत उपक्रमांतर्गत भारत सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही 20,050 कोटी रुपयांची योजना सुरु केली या क्षेत्रासाठीची ही आत्तापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेविषयी

गेल्या दोन वर्षात या क्षेत्रावर कोविड 19 मुळे प्रतिकूल परिणाम झाला. या योजनेअंतर्गत सुव्यवस्थित  दृष्टिकोन मालिका स्वीकारत या क्षेत्राने त्यातून सावरत प्रगती केली. 2019- 20 मध्ये मत्स्य उत्पादन 141.64 लाख टन झाले 2021- 22 मध्ये हे उत्पादन सर्वोच्च म्हणजे 161.87 लाख टन (तात्पुरती आकडेवारी )झाले.

आत्तापर्यंतचा  सर्वाधिक निर्यातीचा आकडा गाठत 13.64 लाख टनांची निर्यात करण्यात आली. 57 हजार 587 कोटी रुपये म्हणजेच 7.76 अब्ज  अमेरिकन डॉलर किमतीच्या या निर्यातीत झिंगा निर्यातीचा मुख्य वाटा होता . सध्या आपण 123 देशांना निर्यात करत आहोत.

देशांतर्गत  मत्स्य पालन क्षेत्राच्या विकासासाठी वीस हजार सहाशे बावीस पिंजऱ्यांची उभारणी करत 20 एकात्मिक जलाशय विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले.

आत्तापर्यंत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेने 22 राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशातील 31.47 लाख मत्स्य पालकांना  विमा सुरक्षा कवचाखाली आणले आहे.

याशिवाय खेळते भांडवल आणि कमी मुदतीसाठी कर्ज अशा या क्षेत्राच्या गरजा लक्षात घेऊन सरकारने  मच्छिमार,मत्स्यपालन करणारे शेतकरी आणि स्वयंसहायता गट, ‌ जॉईंट लायबिलिटी गट , महिला गट इत्यादींपर्यंत किसान क्रेडिट कार्ड ची व्याप्ती वाढवली आहे.  जानेवारी 2022 पर्यंत 6,35,783 अर्ज विचारात घेऊन 1,04,179 लाख रुपयांचा  निधी मंजूर झाला आहे.

मत्स्य व्यवसायासाठीच्या मूलभूत सुविधा वाढवण्याच्या दृष्टीने तसेच मत्स्य उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने मासेमारीसाठी 912 .03 कोटी रुपये खर्चाच्या  एकूण 19 मासेमारी बंदरे आणि फिश लॅडिंग केंद्रांच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेमुळे 2024-25 वर्ष अखेरीपर्यंत 68 लाख रोजगार उपलब्ध होतील असा अंदाज आहे.

पार्श्वभूमी

आत्मनिर्भर भारतासाठी साधन म्हणून या योजनेची कल्पना आहे. ग्रामीण भागात उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा वापर करून  ग्रामीण विकासाचे उद्दिष्ट गाठून त्याद्वारे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला वेगाने चालना देणे या  पंतप्रधानांच्या कल्पनेतून प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना प्रत्यक्षात आली. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही देशाच्या ग्रामीण क्षेत्राला रोजगार उत्पन्न करून देण्यासाठी महत्त्वाची योजना आहे. मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात रिफॉर्म परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म हा या योजनेचा  उद्देश  आहे.

***

N.Chitale/V.Sahajrao/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai