ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, “ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ” ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ’ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੁਆਰਾ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਥੋਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਵੌਲੀਅਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 1,75,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ /ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾ ਇੰਗਰੀਡੈਂਟਸ (ਏਪੀਆਈ) ਜਾਂ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 33,320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ /ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ/ ਏਪੀਆਈ ਵੀ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ /ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੀਨਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 13 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵਤਾਪੂਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 70% ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90% ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰੋਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੇ 1402.44 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਬੂਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਰੂਚ, 2015.02 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪੂਰਬੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟੋਂਡੰਗੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੇਪੀ ਪੁਰਮ ਅਤੇ ਕੋਡਾਡਾ ਵਿੱਚ 2000.45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਥੋਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

• ਕੇਐੱਸਐੱਮ/ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ (ਡੀਆਈ) ਅਤੇ ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 51 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

• ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਲਈ ਪੀਐੱਲਆਈ, ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 55 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*****

ਐੱਮਵੀ/ ਐੱਸਕੇ