नवी दिल्ली, 23 ऑगस्ट 2022

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने, आपल्या 11 फेब्रुवारी 2020 च्या शासन आदेश - GSR 104(E) द्वारे 1989 च्या सीएमव्हीआर कायद्यातील, नियम 50(v)मध्ये सुधारणा केली आहे. हा सुधारित नियम खालीलप्रमाणे:-

“(v) वाहनाची नंबरप्लेट वाहनाच्या मागच्या भागात काढता न येण्याजोग्या / पुन्हा वापरता न येण्याजोग्या स्नॅप लॉक फिटिंग सिस्टीमसह बांधली जाईल; वरील सर्व तपशीलांसह परवाना प्लेट्स आणि नवीन वाहनासाठी असलेली विशिष्ट  नोंदणी वाहन उत्पादकांनी किंवा नोंदणी प्राधिकरणने जारी करायला हवी. तसेच, अशा वाहनांचे डीलर्स आणि विद्यमान जुन्या नोंदणीकृत वाहनांसाठी  असलेले नोंदणी प्राधिकरण किंवा वाहन उत्पादक आणि त्यांचे डीलर्स, आणि मान्यताप्राप्त परवाना नंबरप्लेट उत्पादक किंवा त्यांच्या डीलर्सद्वारे जारी केले जातील. नवी दिल्लीतील, सेंट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, किंवा नियम 126 अंतर्गत अधिकारप्राप्त कोणतीही एजन्सी या नियमाच्या तरतुदींनुसार सुरक्षा नोंदणीला मान्यता देऊ शकेल.”

मात्र, असे असले तरीही, नियम 50(v), मध्ये कुठेही राज्य सरकारचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता. त्यामुळे, त्यातून असा एक चुकीचा अन्वयार्थ काढला जात असे  की सध्या असलेल्या जुन्या नोंदणीप्राप्त वाहन परवान्यासाठी, (नंबरप्लेट) प्लेट, कोणत्याही मान्यताप्राप्त उत्पादक किंवा त्यांचे डिलर्स यांनी मान्यता दिल्यानंतरच जारी करता येऊ शकेल.

याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी, मंत्रालयाने, 18 ऑगस्ट 2022 रोजी, काढलेल्या G.S.R. 640(E) आदेशान्वये, सीएमव्हीआर, 1989 च्या नियम 50(v) च्या शब्दरचनेत पुढील बदल केला आहे. “मान्यताप्राप्त लायसन्स प्लेट (नंबर प्लेट) उत्पादक किंवा त्यांचे डीलर्स"  या शब्दांच्या जागी, "परवाना प्लेट उत्पादक किंवा त्यांचे डीलर्स राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारच्या प्रशासनाने मंजूर केलेले" असा बदल करण्यात आला आहे.”.

राजपत्रित अधिसूचना बघण्यासाठी इथे क्लिक करा

S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai