नवी दिल्ली, 16 ऑगस्ट 2022

आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान (एबीडीएम) अमलात आणण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (एनएचए)  राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या आरोग्य सुविधा नोंदणी पुस्तिका (एचएफआर) आणि आरोग्य सेवा व्यावसायिक नोंदणी पुस्तिका (एचपीआर) यामधील नोंदणीच्या कामगिरीवर आधारित निधी वाटपाची घोषणा केली आहे. कामगिरीवर आधारित निधी वाटपामुळे आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान या योजनेअंतर्गत पडताळणी पश्चात केल्या जाणाऱ्या महत्वाच्या राष्ट्रीय नोंदणीला बळकटी मिळेल आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पातळीवर या योजनेच्या संरचित अंमलबजावणीला मदत मिळेल. 

राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (एनएचए) ने यापूर्वी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश पातळीवर 5 वर्षांच्या काळात (आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष  2025-26) आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान (एबीडीएम) ची कार्यालये स्थापन करण्यासाठी रुपये 500 कोटी खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या निधीपैकी वीस टक्के निधी म्हणजेच रुपये 100 कोटी प्रोत्साहनपर निधी म्हणून राखून ठेवण्यात आला होता. हा विचार पुढे नेत, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आरोग्य सेवा व्यावसायिक, म्हणजेच डॉक्टर्स, परिचारिका वगैरे आणि रुग्णालये, क्लिनिक्स, आरोग्य केंद्र, तपासणी प्रयोगशाळा, फार्मसी अशा आरोग्य सुविधांच्या संख्येबाबत संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या नोंदणी पुस्तिकांमध्ये केलेली नोंदणी आणि याबाबत निर्धारित काळात केलेली पडताळणी या कामगिरीवर आधारित सध्या उपलब्ध निधीचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यावर भाष्य करताना राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर. एस. शर्मा म्हणाले- “एचपीआर आणि एचएफआर हे आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानाचे (एबीडीएम) प्रमुख आधारस्तंभ आहेत. आरोग्य सेवा व्यावसायिक आणि आरोग्य सुविधांची अधिकाधिक नोंदणी करण्यामधील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या उत्साही पाठींब्यामुळे आम्ही डिजिटल आरोग्य सेवेचा लाभ जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. या नोंदणी दरम्यानचे तपशील पडताळून पाहण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील संबंधित संस्था देखील जबाबदार आहेत.”

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कामगिरीवर आधारित निधी वाटपाची घोषणा ही या दिशेने केलेला प्रयत्न आहे.

त्या अनुषंगाने, राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने निधी वाटपासाठी पुढील मापदंड निश्चित केले आहेत:

• एचएफआर आणि एचपीआर मध्ये 31डिसेंबर 2022 पर्यंत पडताळणी पश्चात केल्या गेलेल्या प्रत्येक नोंदणीसाठी रुपये 100  
• एचएफआर आणि एचपीआर मध्ये 1 जानेवारी 2023 ते 31 मार्च 2023 या काळात पडताळणी पश्चात केल्या गेलेल्या प्रत्येक नोंदणीसाठी रुपये.  50
• एचएफआर आणि एचपीआर मध्ये 31 मार्च 2023 नंतर पडताळणी पश्चात केलेल्या नोंदणीला कुठलाही निधी दिला जाणार नाही.
• राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एबीडीएम अंतर्गत पूर्ण वेळ अथवा अर्ध वेळ मानवी संसाधने नियुक्त करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

एबीडीएम बाबत येथे अधिक माहिती वाचा: https://abdm.gov.in/        

R.Aghor/R.Agashe/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai