सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांच्या हस्ते“स्माइल-75 या उपक्रमाचा प्रारंभ
भिकारी आणि निराधार यांच्याशी निगडित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी भारत सरकारची 'स्माइल' ही सर्वसमावेशक योजना
भीक मागून उपजीविका करण्यामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचे “स्माइल-75” उपक्रमांतर्गत, महत्त्वाच्या 75 महानगरपालिकांमध्ये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त होईल सर्वसमावेशक पुनर्वसन
Posted On:
12 AUG 2022 11:21PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट 2022
भीक मागून उपजीविका करण्यामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचे सर्वसमावेशक पुनर्वसन करण्यासाठी भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त “स्माइल: उपजीविकेसाठी उपेक्षित व्यक्तींसाठी समर्थन”या उपक्रमांतर्गत 75 महानगरपालिकांची निवड केली आहे. “स्माइल-75 इनिशिएटिव्ह” असे नाव या उपक्रमास दिले गेले आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी आज नवी दिल्लीतील निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशनजवळील शेल्टर होम (रैन बसेरा) येथे “स्माइल-75 इनिशिएटिव्ह” ची सुरुवात केली. निवड करण्यात आलेल्या 75 महानगरपालिका, 'भिकारी' या विषयातील तज्ञ आणि काही प्रख्यात स्वयंसेवी संस्था ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने या देशव्यापी उपक्रमामध्ये सहभागी होतील.
स्माइल-75 उपक्रमांतर्गत, स्वयंसेवी संस्था आणि इतर भागधारकांच्या सहकार्याने पंचाहत्तर महानगरपालिका पुनर्वसन, वैद्यकीय सुविधांची तरतूद, समुपदेशन, जागरूकता,कौशल्य विकास, आर्थिक संबंध यावर लक्ष केंद्रित करून भीक मागून उपजीविका करणाऱ्या व्यक्तींसाठी अनेक व्यापक कल्याणकारी उपाययोजनांचा वापर करतील.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने 2025-26 पर्यंत आगामी वर्षांसाठी "स्माइल" प्रकल्पासाठी एकूण 100 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. या प्रकल्पाद्वारे मंत्रालयाने या कार्यात गुंतलेल्यांचे सर्वांगीण पुनर्वसन करण्यासाठी एक यंत्रणा विकसित करण्याचे नियोजन केले आहे. एक असा भारत निर्माण करणे जिथे जगण्यासाठी आणि मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला भीक मागण्यास भाग पाडले जाणार नाही हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
आपली शहरे आणि नगरपालिका क्षेत्रे भीकमुक्त करणे आणि भीक मागून उपजीविका करणाऱ्या व्यक्तींचे विविध भागधारकांच्या समन्वयित कृतीद्वारे सर्वसमावेशक पुनर्वसन करण्यासाठी धोरण तयार करणे हे या उपक्रमात समाविष्ट आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने या कायम भेडसावत असलेल्या सामाजिक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी स्थानिक नागरी संस्था,नागरी संघटना आणि गैर-सरकारी संस्थांची महत्त्वपूर्ण भूमिका समजून घेऊन हे पाऊल उचलले आहे.
S.Patil/G.Deoda/P.Malandkar
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai /PIBMumbai /pibmumbai pibmumbai[at]gmail[dot]com /PIBMumbai /pibmumbai
(Release ID: 1851417)
Visitor Counter : 667