सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव की भावना से, "स्माइल-75 इनिशिएटिव" नामक स्माइल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज) के अंतर्गत 75 नगर निगमों की पहचान भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास परियोजना लागू करने के लिए की है।

'स्माइल-75 पहल' का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेन्द्र कुमार ने आज नई दिल्ली में निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के निकट एक आश्रय गृह (रेन बसेरा) में किया। इस राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कार्यक्रम में चिन्हित किए गए 75 नगर निगम, भिक्षावृत्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रख्यात गैर सरकारी संगठन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से शामिल हुए।

स्माइल-75 पहल के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से 75 नगर निगम भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप से कवर करेंगे, जिनमें परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 तक के वर्षों के लिए मुस्कान परियोजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस परियोजना के माध्यम से, मंत्रालय भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों का समग्र पुनर्वास करने के लिए एक समर्थन तंत्र विकसित करने और एक ऐसे भारत का निर्माण करने की परिकल्पना करता है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करने और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर न हो।  

स्माइल-75 का उद्देश्य हमारे शहरों/ कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना और विभिन्न हितधारकों के समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निरंतर चले आ रहे इस सामाजिक मुद्दे का समाधान ठोस प्रयासों के माध्यम से करने के लिए स्थानीय शहरी निकायों, नागरिक समाज संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है।

भारत सरकार ने निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या को समझा है और स्माइल (सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज) नामक एक व्यापक योजना तैयार की है जिसमें भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक उप-योजना शामिल है जो पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श और शिक्षा, सम्मानित नौकरी तथा स्वरोजगार/ उद्यमिता के लिए कौशल विकास को कवर करती है।

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