ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 9-27 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਆਬਿਜਾਨ (ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ) ਵਿਖੇ ਹੋਈ  27ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ (ਯੂਪੀਯੂ) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ "ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ" (Instrument of Ratification) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

 ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੂਪੀਯੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 30 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਯੂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, 27ਵੀਂ ਯੂਪੀਯੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵਿਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, 1969 (Vienna Conventions on Law of Treaties, 1969) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ 'ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

**********

 ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਚ