नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यूपीयू म्हणजे युनिव्हर्सल पोस्टल युनियनच्या घटनेतील सुधारणेला मंजुरी दिली आहे. 9 ते 27 ऑगस्ट 2021 या काळात कोट दि वॉअर या देशातील अबिदजान येथे भरलेल्या यूपीयू कायदेमंडळाच्या 27 व्या संमेलनादरम्यान घटनेतील  अकराव्या अतिरिक्त प्रोटोकॉलवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीमुळे भारत सरकारच्या टपाल विभागाला भारताच्या राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसह “अनुमोदनाचे प्रपत्र ” म्हणून क्षमता प्राप्त होणार आहे. त्याचप्रमाणे हे प्रपत्र युनिव्हर्सल पोस्टल युनियनच्या आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या महासंचालकांकडे जमा करण्यास योग्य असेल.

परिषदेने  स्वीकारलेल्या सुधारणांना सदस्य देशांकडून तत्काळ मंजुरी मिळण्याची  तरतूद असलेल्या युपीयूच्या 25 आणि 30व्या कलमांतंर्गत  असलेली वचनबद्धता मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे पूर्ण होणार आहे.

थोडक्यात, 27 व्या युपीयू परिषदेने मंजुरी दिलेल्या  युपीयूच्या घटनेतील सुधारणांमुळे युनियनच्या कायद्यांमध्ये अधिक वैधानिक स्पष्टता आणि स्थैर्य येईल, पारिभाषिक सातत्य येईल, मसुद्यातील अनेक प्रलंबित विसंगती दूर होतील आणि लॉ ऑफ ट्रीटीज बाबतच्या व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनच्या  निर्णयांना अनुसरून कायद्यांच्या “स्वीकार अथवा मंजुरी” साठीच्या तरतुदी करणे सोपे होईल.

S.Kulkarni/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai