संसदीय कार्य मंत्रालय
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18 जुलाई को शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र, 2022 की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई


संसद के दोनों सदनों से पांच विधेयक पारित हुए

लोकसभा में छह विधेयक पेश किए गए; लोकसभा द्वारा 7 विधेयक और राज्यसभा से 5 विधेयक पारित हुए

एक विधेयक लोकसभा की सहमति से वापस ले लिया गया

Posted On: 08 AUG 2022 7:00PM by PIB Delhi

1. सोमवार 18 जुलाई 2022 से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र सोमवार 8 अगस्त 2022 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। 22 दिनों तक चले इस सत्र में 16 बैठकें हुईं।

2. 18 जुलाई से 12 अगस्त तक कुल 18 बैठकें होनी थीं, लेकिन आवश्यक सरकारी कामकाज पूरा होने और आगे दो राजपत्रित व संसदीय अवकाशों के मद्देनजर सदस्यों की मांग पर सत्र की कार्यवाही पहले ही स्थगित कर दी गई।

3. सत्र के दौरान लोकसभा में 6 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा से 7 विधेयक और राज्यसभा से 5 विधेयक पारित हुए। एक विधेयक लोकसभा की सहमति से वापस लिया गया। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से कुल 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान दोनों सदनों से पारित कुछ प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं:

कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022 के तहत मूल अधिनियम में संशोधन किया गया है और हिमाचल प्रदेश में 15 फरवरी 2019 से और नगालैंड में 12 सितंबर 2008 से चल रहे पारिवारिक या कुटुंब न्यायालय को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। इसके अलावा, एक नई धारा 3ए को शामिल किया गया है, जिससे इस संबंध में हिमाचल प्रदेश और नगालैंड की राज्य सरकारों की सभी कार्रवाइयों को विधिमान्य किया जा सकेगा।

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों पर पाबंदी) संशोधन विधेयक 2022 के तहत-

1. सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी गतिविधि के लिए फंडिंग को प्रतिबंधित करता है;

2. केंद्र सरकार को अधिकार देता है जिससे वह-

क) इस तरह की फंडिंग को रोकने के लिए धन या अन्य वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों को फ्रीज, जब्त या अटैच कर सके;

ख) सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि के लिए धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगा सके।

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022, अंटार्कटिक में पर्यावरण और इस पर निर्भर एवं संबद्ध परिवेश के संरक्षण के लिए और अंटार्कटिक संधि को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय स्‍तर पर उपायों का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल व उससे जुड़े मामलों के अनुरूप है।

राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक 2021, खेलों में डोपिंग रोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है। इसके साथ ही खेल में डोपिंग के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन को प्रभावी बनाने के लिए और इस तरह के अन्य दायित्वों एवं उसके तहत प्रतिबद्धताओं का पालन सुनिश्चित करना है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के साथ ही एक कॉर्पोरेट निकाय के रूप में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है।

4. लोकसभा में पेश किए गए विधेयक, लोकसभा से पारित बिल, राज्यसभा से पारित बिल और संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयकों की सूची संलग्न है।

5. अल्प अवधि की चर्चाएं-

लोकसभा में नियम 193 के तहत मूल्य वृद्धि पर एक छोटी चर्चा हुई।

भारत में खेलों को बढ़ावा देने की जरूरत और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के मुद्दों पर चर्चा की शुरुआत लोकसभा में श्री गौरव गोगोई ने 31 मार्च 2022 को की, लेकिन फिर भी यह अनिर्णायक रहा।

राज्यसभा में नियम 176 के तहत आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर एक छोटी चर्चा हुई।

6. लोकसभा का कामकाज लगभग 48 प्रतिशत और राज्यसभा की लगभग 44 प्रतिशत रही।

17वीं लोकसभा के 9वें सत्र और राज्यसभा के 257वें सत्र (मॉनसून सत्र) के दौरान किए गए विधायी कामकाज

1- लोकसभा में पेश किए गए विधेयक

कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक 2022

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक 2022

विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022

2- लोकसभा से पारित विधेयक

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022

कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक 2021

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक 2022

3- राज्यसभा से पारित विधेयक

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021

कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022

4- संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक

सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक, 2022

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021

कुटुंब न्यायालय (संशोधन) विधेयक 2022

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022

5- लोकसभा में वापस लिया गया विधेयक

  1. निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019

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