पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली कॅट- म्हणजेच केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीकरणाने 2015 ते 2019 पर्यंतच्या काळात खटले निकाली काढण्याचा दर 91 टक्क्यांपर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळवले असून खटले निकाली काढण्याची प्रक्रिया सातत्याने वेगवान केली जात आहे, असं मत, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पंतप्रधान कार्यालय, कर्मिक, सार्वजनिक तक्रार, पेन्शन, अणुऊर्जा आणि अवकाश या विभागांचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केलं.

कॅटचे नवनियुक्त अध्यक्ष न्यायमूर्ती रणजित वसंतराव मोरे यांनी आज डॉ जितेंद्र सिंह यांची भेट घेतली आणि पंतप्रधानांनी दिलेल्या आदेशानुसार प्रलंबित प्रकरणे संपूर्ण निकाली काढण्याच्या पद्धतींवर चर्चा केली.

'केंद्र सरकार पारदर्शकता आणि “सर्वांसाठी न्याय” यासाठी वचनबद्ध असून गेल्या आठ वर्षांत केलेल्या लोकाभिमुख सुधारणांचा संपूर्ण देशाला फायदा झाला आहे,’ असं यावेळी जितेंद्र सिंह म्हणाले.

कॅट अंतर्गत असलेली प्रकरणे निकाली काढण्याचा दर, मोदी सरकारच्या काळात म्हणजे 2015 ते 2019 मध्ये 91 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. युपीए सरकारच्या काळात,(2010 ते 2014) हाच दर सुमारे 89 टक्के होता.

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधीकरणाचे माजी अध्यक्ष न्यायमूर्ती एल. नरसिम्हा रेड्डी यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाचाही डॉ सिंह यांनी उल्लेख केला. रेड्डी यांनी सांगितल्याप्रमाणे, 2020 मध्ये, न्यायाधीकरणाने 104 टक्के निकालाचा दर नोंदवला होता. तेही, अशावेळी, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात, एक प्रकरण प्रलंबित असल्यानं काही सदस्यांच्या नियुक्तीला विलंब झाला होता.

कोविडच्या काळात बहुतांश व्यवस्था कोलमडल्या असतांनाही, कॅटच्या पीठांनी ऑनलाइन यंत्रणेद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. 2020 आणि 2021 मध्ये महामारीच्या काळात एकूण 55,567 प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती, त्यापैकी सुमारे 30,011 प्रकरणे प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही निकाली काढण्यात आली, ज्याची टक्केवारी 54 होती. 2021 मध्ये प्रकरणे निकाली काढण्याचा दर 58.6 टक्के होता. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयातील सुमारे 18,845 जुनी प्रलंबित प्रकरणे कॅटच्या जम्मू खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्यात आली असतांनाही  या वेगाने काम झाले , अशी माहिती सिंह यांनी दिली.

***

S.Patil/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai