नवी दिल्‍ली, 27 जुलै 2022

केंद्रीय भूविज्ञान मंत्रालयाने देशात नील अर्थव्यवस्था राबविण्यासाठीचे राष्ट्रीय धोरण निश्चित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या धोरणात्मक चौकटीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. नील आर्थिक धोरणाच्या चौकटीच्या या मसुद्यात समुद्रकिनाऱ्याच्या आसपासच्या भागांच्या शाश्वत विकासासाठी समुद्राशी संबंधित असलेल्या सजीव तसेच निर्जीव साधनसंपत्ती, पर्यटन,सागरी उर्जा, इत्यादी सर्व बाबींच्या पुरेपूर वापराची कल्पना मांडण्यात आली आहे. या धोरण मसुद्यात, नील अर्थव्यवस्था आणि महासागर प्रशासन यांच्यासाठी तयार केलेली राष्ट्रीय लेखा चौकट,किनारपट्टीशी संबंधित सागरी अवकाशीय नियोजन आणि पर्यटन प्राधान्य,सागरी मत्स्यक्षेत्र, मत्स्यशेती आणि माशांवरील प्रक्रिया, उत्पादन, उदयोन्मुख उद्योग, व्यापार, तंत्रज्ञान, सेवा आणि कौशल्यविकास, मालवाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि नौवहन, तटवर्ती तसेच खोल समुद्रातील खनन आणि सागरकिनाऱ्यावरील उर्जा आणि सुरक्षा, मोक्याची परिमाणे तसेच आंतरराष्ट्रीय सहभाग यांच्या संदर्भातील महत्त्वाच्या शिफारसींचा समावेश आहे.

सामान्य जनता आणि सर्व संबंधित भागधारकांच्या सूचना आणि अभिप्रायासाठी  हा धोरणाचा मसुदा खुला करण्यात आला होता. केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि विभाग, संसद सदस्य, बिगर-सरकारी संस्था (एनजीओ), औद्योगिक क्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि सामान्य जनता यांच्याकडून आलेल्या अनेक मौल्यवान सूचनांचा विचार करण्यात आला असून त्यानुसार धोरण मसुद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय भूविज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र्य प्रभार) तसेच केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी आज लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.

* * *

N.Chitale/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com