नवी दिल्‍ली, 26 जुलै 2022

केंद्र सरकार, सहकार क्षेत्रासाठी नवे राष्ट्रीय धोरण तयार करत आहे. नव्या राष्ट्रीय धोरणावर चर्चा करण्यासाठी, दोन दिवसांची राष्ट्रीय परिषद, 12 आणि 13 एप्रिल 2022 रोजी आयोजित केली होती. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील सहकार सचिव / आरसीएस यांनी यात सहभाग घेतला. परिषदेत, कायदेशीर चौकट, नियामक, धोरण आणि कार्यप्रणालीतील अडथळ्यांची ओळख; व्यवसाय सुलभता; प्रशासन सक्षमीकरणासाठी सुधारणा;  नवीन आणि सामाजिक सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन देणे;  बंद पडलेल्या संस्था पुनरुज्जीवित करणे; सहकारी संस्थांना चैतन्यदायी आर्थिक संस्था बनवणे;  सहकारी संस्थांमधील सहकार्य आणि सहकारी संस्थांची सदस्यसंख्या वाढवणे यावर चर्चा करण्यात आली.

या व्यतिरिक्त, मंत्रालयाच्या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून मसुदा धोरणावरील सूचना भागधारकांसह सर्वसामान्यांकडूनही मागवण्यात आल्या होत्या.

केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, महासंघ, संस्था आणि सामान्य लोकांकडून मिळालेल्या सूचना आणि भागधारकांशी पुढील सल्लामसलत करुन त्यावर आधारित, नवीन धोरण तयार केले जाईल.

सहकार मंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

* * *

N.Chitale/V.Ghode/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com