पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरात मध्ये गांधीनगर इथे डिजिटल इंडिया सप्ताहाचे,डिजिटल एक्स्पो आणि डिजिटल प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले. “डिजिटल इंडिया - नव भारत तंत्रज्ञान प्रेरणा” अशी संकल्पना असलेल्या या अभियानाचा उद्देश भारताचे तंत्रज्ञान क्षेत्रातले सामर्थ्य आणि भारताच्या डिजिटल परिवर्तन प्रवासाची माहिती संपूर्ण विश्वाला करून देणे, असा आहे, हा कार्यक्रम  इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आयोजित केला होता.

 

ई - सुशासन (ई-गव्हर्निंग ) आणि डिजिटल सेवांना चालना देण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या डिजिटल उपक्रमांची माहिती देण्याकरता, विधी आणि  न्याय मंत्रालायचा, विधी व्यवहार विभाग, विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजिजू आणि राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बघेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली 4 ते 6 जुलै 2022 दरम्यान आयोजित केलेल्या या डिजिटल इंडिया सप्ताहात सहभागी झाले होते.

 

विभागाचे कामकाज डिजीटल करणे, न्यायदान प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासह ही प्रक्रिया जनकेंद्रीत करण्यासाठी विभागातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी, विधी विभागाच्या अतिरिक्त सचिव डॉ. अंजू राठी राणा यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांचे एक पथक या  कार्यक्रमात सहभागी झाले आहे.

 

कायदे विषयक माहिती व्यवस्थापन आणि सार सांगणारी प्रणाली अर्थात लीगल इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट अँड ब्रीफिंग सिस्टीम (एलआयएमबीएस), हा सर्वात महत्त्वाच्या उपक्रमांपैकी एक आहे. ही एक नाविन्यपूर्ण वेब-आधारित अ‍ॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर प्रणाली आहे. ती प्रमाणित टेम्पलेट्स वापरते, न्यायालयीन खटल्यांचे सक्रिय, पारदर्शक आणि प्रभावी पद्धतीने निरीक्षण करते.  ही एक डॅशबोर्ड आधारित प्रणाली आहे, इथे वापरकर्ता विभाग त्यांच्या कायदेशीर बाबी एका दृष्टीक्षेपात पाहू शकतात. सरकारला अपेक्षित योग्य ई-गव्हर्नन्सची खातरजमा एलआयएमबीएस करते.

 

 

विभागाने ई-ऑफिसचा वापर सुरू केला असून सक्रिय प्रकरणांच्या सर्व खटल्यांच्या नोंदी कालबद्ध पद्धतीने डिजीटल स्वरुपात आणल्या आहेत. यामुळे सरकारी खटल्यांच्या दूरदृश्य माध्यमातील सुनावणीची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत झाली आहे.  "डिजिटल इंडिया" चे ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

 

नोटरी ऑनलाइन अ‍ॅप्लिकेशन पोर्टल हे या साखळीतील पुढची सॉफ्टवेअर प्रणाली आहे. यामुळे अर्ज प्रक्रिया वापरकर्त्यासाठी अधिक अनुकूल बनली आहे. आता अर्जदार घरी बसून किंवा कोठुनही ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया सोपी झाली आहे. त्यामुळे अर्जदारांच्या पैशांची आणि कागदांची मोठी बचत झाली आहे. जनताकेंद्रीत न्याय वितरण उपक्रमाचे हे आणखी एक उदाहरण आहे.

लक्षवेधी फलकांचा समावेश असलेले एक दालन इथे उभारले आहे. कायदा मंत्री, नोटरी ऑनलाइन अ‍ॅप्लिकेशन पोर्टलचे उद्घाटन करताना दर्शवणारी चित्रफीत प्रदर्शित केली आहे; एलईडी टिव्हीवर सतत नोटरी आणि एलआयएमबीएस बद्दलचे आकर्षक सादरीकरण आणि चलत्चित्र दाखवले जात आहेत. एलआयएमबीएस आणि नोटरीचे चित्रफीत माध्यमातील सादरीकरणही अव्याहतपणे दाखवले जात आहे.  एलआयएमबीएस आणि नोटरीबद्दलची माहितीपत्रके अभ्यागतांना वितरित केली जात आहेत आणि यांच्या ऑनलाइन अ‍ॅप्लिकेशन पोर्टलची वैशिष्ट्ये तसेच लाभ समजावून सांगण्यासाठी प्रदर्शित विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित आहेत.

***

S.Thakur/V.Ghode/B.Sontakke/CYadav

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1839294) Visitor Counter : 145