ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01.10.2022. ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਤੇਲ (Condensate) ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ (E&P) ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (PSCs) ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਈਐਂਡਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਰਾਇਲਟੀ, ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ/ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

****

ਡੀਐੱਸ