नवी दिल्‍ली, 28 जून 2022

गेल्या काही आठवड्यांमध्ये कोविड रुग्णसंख्येत वाढ नोंदवणाऱ्या राज्यांना केंद्र सरकारने सावधगिरी आणि सातत्याने अधिक सतर्क राहण्याची तसेच कोविड विरुद्ध अधिक दक्ष राहण्याची सूचना केली आहे.  केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  अशा 14 राज्यांमधील कोविड परिस्थितीचा आढावा घेतला,  जिथे  आठवड्यागणिक अधिक रुग्णसंख्या  नोंदवली जात आहे आणि कोविड चाचण्यांची संख्या कमी आहे  तसेच पॉझिटिव्हीटी दरात वाढ  आणि सरासरीपेक्षा कमी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण झाले आहे . नीती आयोगाचे सदस्य (आरोग्य) डॉ विनोद पॉल हे देखील आढावा बैठकीला उपस्थित होते.

कोविड रुग्णसंख्येत वाढ होत असलेल्या  राज्यांना सावध राहण्याची सूचना  डॉ व्ही.  के.  पॉल यांनी केली.  “केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने 9 जून 2022 रोजी जारी केलेल्या सुधारित देखरेख  धोरणात  सक्रिय देखरेख व्यवस्था अधिक  बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे हा प्रमुख मुद्दा आहे”, यावर त्यांनी भर  दिला. “राज्यांना सर्व जिल्हा रुग्णालये, प्रमुख खाजगी रुग्णालये आणि जिल्हाभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये श्वसनविषयक आजार  SARI आणि ILI रुग्णांची तपासणी करून  अहवाल देण्याची तसेच हे क्लस्टर्स उदयाला  येत असलेल्या भौगोलिक क्षेत्रांवर बारीक लक्ष ठेवण्याची सूचना केली .

देखरेख संबंधी धोरण यावर पाहता येईल.-

(https://www.mohfw.gov.in/pdf/OperationalGuidelinesforRevisedSurveillanceStrategyincontextofCOVID-19.pdf)

सध्या रुग्णसंख्येत वाढ  नोंदवणाऱ्या राज्यांमध्ये दुसऱ्या आणि सावधगिरीच्या मात्रेच्या लसीकरणाचे प्रमाण  कमी असल्याचे नमूद करतानाच  त्यांना विशेषत: 60 हून अधिक वयोगटातील ज्येष्ठ व्यक्तींच्या लसीकरणाला आणि  12-17 वयोगटाला दुसरी मात्रा देण्याला  आणखी  गती देण्याची सूचना करण्यात आली आहे  हे कोविड प्रतिबंधक लसीकरण वाढवण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या हर घर दस्तक 2.0 मोहिमेला आणखी चालना देण्याची गरज असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले.  कोविड लसींचा तुटवडा नसल्याचे अधोरेखित करून,  मौल्यवान राष्ट्रीय संसाधनाचा अपव्यय टाळण्यासाठी ज्या लसींची  मुदत आधी संपणार आहे त्यांची मुदत संपण्यापूर्वी त्या लसींच्या मात्रा आधी दिल्या जातील याकडे लक्ष देण्याची राज्यांना सूचना करण्यात आली.

डॉ पॉल आणि केंद्रीय आरोग्य सचिव दोघांनीही राज्यांमधील  कोविड चाचणीचे  कमी प्रमाण  आणि आरटीपीसीआरच्या चाचण्या कमी झाल्याचे  अधोरेखित केले.

आरोग्य सचिवांनी 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज: कोविड-19 विरूद्ध लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विमा योजना' अंतर्गत दावे त्वरीत निकाली काढले जातील याकडे लक्ष देण्याचे राज्यांना आवाहन केले जेणेकरून कोविड मुळे ज्यांचा मृत्यू झाला आहे अशा सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रदात्यांना विम्याची देय रक्कम लवकर दिली जाईल.

विशेषत: अनेक राज्यांमधील  आगामी सण -उत्सवांच्या  पार्श्वभूमीवर संसर्गाचा प्रसार नियंत्रित करण्यासाठी कोविड अनुरूप योग्य वर्तनाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना राज्यांना करण्यात आली. 

आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ.  बलराम भार्गव; एम्स, नवी दिल्लीचे संचालक डॉ. रणदीप गुलेरिया, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. मनोहर अग्नानी, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव गोपालकृष्णन, डॉ अतुल गोयल, डीजीएचएस; सहसचिव लव अग्रवाल; एनसीडीसीचे  संचालक डॉ. सुजीत सिंग, तसेच प्रधान सचिव (आरोग्य) यांच्यासह आसाम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मेघालय, मिझोराम, राजस्थान, तेलंगणा , उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालचे एनएचएम संचालक आणि आरोग्य मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला  उपस्थित होते.

* * *

N.Chitale/S.Kane/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com