पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग केंद्रों और बैंक में पेंशन से संबंधित कार्य करने वाले क्षेत्र अधिकारियों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है क्‍योंकि बैंक प्रमुख पेंशन वितरण प्राधिकारी हैं, इसलिए इस श्रृंखला में पहला कार्यक्रम देश के उत्‍तरी क्षेत्र को कवर करने वाले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अधिकारियों के लिए 20 और 21 जून, 2022 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश के लिए चार ऐसे जागरूकता कार्यक्रम भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से आयोजित करने की योजना है। इसी प्रकार अन्य पेंशन वितरण बैंकों के साथ सहयोग से वर्ष 2022-23 में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उदयपुर में 20 और 21 जून, 2022 को आयोजित बैंकर्स जागरूकता कार्यक्रम का आज श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, भारत सरकार (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) द्वारा उद्घाटन किया गया। श्री राणा आशुतोष कुमार सिंह, डीएमडी, एसबीआई, श्री एस.एन. माथुर, संयुक्त सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग), श्री भूपाल नंदा, सीसीपी, सीपीएओ, श्री सुभाष जॉइनवाल, सीजीएम, जीबीएसयू, एसबीआई और श्री आर के मिश्रा सीजीएम, एसबीआई, ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में उत्‍तरी क्षेत्र के सीपीपीसी और पेंशन संभालने वाली शाखाओं के 50 अधिकारी भाग ले रहे हैं।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों में पेंशन के वितरण के संबंधित विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ नीतियों और प्रक्रियाओं में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के बारे में क्षेत्र अधिकारियों को नवीनतम जानकारी उपलब्‍ध कराना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन प्रक्रियाओं और पेंशनभोगियों की शिकायतों से निपटने में बैंक अधिकारियों के सामने आने वाले विभिन्‍न मुद्दों को समझाना भी है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने में बैंकों और पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत महत्‍वपूर्ण साबित होगी। ये जागरूकता कार्यक्रम बैंक अधिकारियों के लिए एक विशाल क्षमता निर्माण प्रक्रिया के रूप में भी कार्य करेंगे।

पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों के "ईज ऑफ लिविंग" को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने पेंशन नीति के साथ-साथ पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में कई कल्याणकारी उपाय किए हैं। पिछले 50 वर्षों के दौरान पेंशन नियमों में कई संशोधन किए गए हैं और कई स्पष्टीकरण आदेश/निर्देश भी जारी किए गए हैं। इन आदेशों/निर्देशों को दिसंबर, 2021 में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के रूप में संकलित और प्रकाशित किया गया है।

श्री वी. श्रीनिवास ने एआई/एमएल सक्षम एकीकृत पेंशनर्स पोर्टल के सृजन और एसबीआई पोर्टलों तथा पेंशन और पेंशनभोगी विभाग पोर्टल ‘भविष्‍य’ के जुड़ाव के माध्‍यम से पेंशनभोगियों को सहज अनुभव उपलब्‍ध कराने पर जोर दिया। उन्‍होंने कहा कि पेंशनभोगियों, सरकार और बैंकरों के बीच चैट बोट का सृजन भी महत्‍वपूर्ण है। उनका विभाग एसबीआई के सहयोग से इस कार्यक्रम के बाद पहली प्रदेय वस्‍तुओं के रूप में उपरोक्‍त डिजिटल प्रणालियां बनाने के लिए एक प्रौद्योगिकी टीम की स्‍थापना कर सकता है। एसबीआई द्वारा प्रक्रिया और जनसंबंधित शिकायतों पर अधिक ध्‍यान दिया जाना चाहिए। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 2014 में लॉन्च किये गए थे जो आधार आधारित बायो-मीट्रिक उपकरणों, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 1,90,000 ग्रामीण डाक सेवकों और बैंकों की डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध हैं। फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी नवंबर, 2021 में शुरू की गई थी, जो पेंशनभोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाण-पत्र) जमा करने के तरीकों को बदल देगी। फिनटेक का व्‍यापक रूप से उपयोग पेंशनभोगियों के जीवन की गुणवत्ता को सक्षम बनाएगा।

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